कार्तिक ३०, २०८३ सोमबार November 16, 2026

बिजय गच्छेदार, बिक्रम पाण्डे, गोविन्दराज जोशी, प्रभु साह, सरिता गिरी लगायत ९ जनाको उम्मेदवारी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौंः आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ९ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दायर गरिएको छ ।अधिवक्ता अनिल आचार्यले उनीहरु विरुद्ध सवोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

नैतिक पतनका मुद्धा खेपेका विजय कुमार गच्छेदार, सरिता गिरी, गोविन्दराज जोशी, बिक्रम पाण्डे, प्रभु साह, टेक बहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो, युद्ध विक्रम तामाङ र रेवतराज पुरीले दिएको उम्मेदवारी खारेज गरि पाउँ भनी अधिवक्ता आचार्यले रिट दायर गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा बिजय कुमार गच्छेदारलाई उम्मेदवार बनाएको छ । तनहुको क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा गोबिन्दराज जोशीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।

बिक्रम पाण्डेले चितवन जिल्ला क्षेत्र नं. २ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

प्रभु साहले रौतहट क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै सरिता गिरीले सिरहाको क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

टेक बहादुर गुरुङले मनाङ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । लक्ष्मी महतोले महोत्तरी क्षेत्र नं. १ बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

डी. बी. तामाङ भन्ने युद्धबिक्रम तामाङले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं.१(क) बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

गगन भन्ने रेवतराज पुरीले झापा जिल्ला क्षे.नं. ५ (ख) बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

रिटमा नेपालको संबिधानको धारा ८७ र ९०, राजनैतिक दल सम्वन्धि ऐन, २०७३ को दफा १४, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा नेकपा (एमाले) को बिधान, २०४९ को धारा ४ समेतको व्यवस्था बमोजिम नैतिकवान्, स्वच्छ चरित्र र असल चालचलन भएका ब्यक्ति बाहेक अन्य नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका ब्यक्तिहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी ब्यवस्था रहेको दाबी गरिएको छ ।

‘प्रस्तुत विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने भएकोले देश र जनताको भावना तथा भविष्य माथि शक्ति सन्तुलनको रोहमा हुने अपुरणीय क्षतिलाई न्युनिकरण गर्नको लागि विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरीपाऊ,’ रिटमा भनिएको छ ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
‘कार्बन बजारमा संसदीय निगरानी र समुदायको लाभ सुनिश्चित हुनुपर्छ’ : डा. कार्की
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
सञ्चारमाध्यमको कोष विवादमा चेक गणतन्त्रमा विशाल प्रदर्शन
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन नवनियुक्त राजदूतले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले थाले मेची–महाकाली पदयात्रा
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय बहस आवश्यकः सभापति लामिछाने
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
सरकारी खरिद ढिलाइ हुँदा सस्तोमा धान बेच्दै किसान
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
गौरीघाटमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै छठ पर्व विधिवत रुपमा सम्पन्न
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार