कार्तिक ३०, २०८३ सोमबार November 16, 2026

प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भोट नदिन डा. गोविन्द केसीको आह्वान

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौंः डा. गोविन्द केसीले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई आगामी निर्वाचनमा भोट नदिन मतदातासमक्ष आह्वान गर्नुभएको छ ।

आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेतालाई भोट नदिन आग्रह गर्नुभएको हो।

शीर्ष नेताहरुले देश र जनतालाई धोका दिएको बताउँदै उहाँले शीर्ष नेताहरुले राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण गरेको आरोप लगाउनुभयो । शीर्ष नेताहरुले भ्रष्टाचार, अपराध, अक्षमता र तानाशाही प्रवृत्ति भएकालाई चुनावमा उम्मेदवार बनाएर इमान्दारिताको राजनीति गर्नेहरुलाई पाखा लगाएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

डा.केसीले पुरानै नेताहरुको हालिमुहालीका कारण देश विगत पाँच वर्षमा दशौँ वर्ष पछाडि धकेलिएको बताउँदै आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्दा अघिल्लो नर्वाचनमा जस्तो गल्ती नगर्न पनि मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो। सबै पार्टीमा राम्रो नेताहरु पनि भएकाले राम्रो नेतालाई मात्रै छानेर भोट दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो।

नेपाली जनताहरु नेतृत्वबाट ठगिएका बताउँदै डा. केसीले नेपालमा भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र संस्थागत भएर चरम सीमामा पुगेका कारण आर्थिक प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो ।

यस्तो छ विज्ञप्तीको पूर्णपाठः

प्रेस विज्ञप्ति

आगामी आम चुनावका लागि उमेदवारहरु भोट माग्नमा व्यस्त छन् । हाम्रो लोकतन्त्रमा नागरिकहरुका लागि नेतृत्व छनोटका लागि बारम्बार नआउने अवसरमा चुक्यौं भने हामी आउँदो पाँच वर्षसम्म पछुताएर बस्नुको विकल्प रहने छैन । त्यसैले विवेक पुर्याएर मतदान गर्नुहुन हामी सबै नेपाली मतदाताहरुलाई अपिल गर्दर्छौं ।

२०७४ को आम चुनावपछि बलियो बहुमतसँगै अभूतपूर्व अवसर पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्व रहेको नेकपा सरकारले शुरुमै अधिनायकवादको दुर्गन्ध आउने निर्णयमार्फत माइतीघर मण्डला लगायतका मुख्य सार्वजनिक स्थलहरुमा प्रदर्शन गर्न निषेध गर्यो । मिडियाका पखेटा काट्ने गरी कानुन ल्याउने प्रयास गर्यो । नागरिकको राहदानी पाउने आधारभुत अधिकारसमेत कुल्चेर सरकारको तजबीजमा नागरिकलाई देश छाड्नबाट रोक्न मिल्ने कानुन ल्याउने दुष्प्रयास गर्यो । देशको दुर्दशाबारे गीत गाउने कलाकारको मुख थुन्ने प्रयास गर्यो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता सरकारी अस्पतालहरु धराशायी हुने गरी पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त गर्यो । विपन्न मानिस उपचार गर्न जाने सरकारी अस्पताल धराशायी पारेर ओली चुनावी भाषण गर्न महंगा निजी अस्पतालहरुमा पुगे ।

निमुखा, अशिक्षित र रोगग्रस्त नागरिकहरुको गाँस काटेर अहंकारका धरहरा र भ्युटावर बनाउनु उनको प्राथमिकता बन्न पुग्यो । त्यतिले नपुगेर विधिको शासन लामो समयसम्म संकटमा पर्ने गरी ओलीले अख्तियार र मानव अधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरु थला नै पर्ने गरी कार्यकर्ता भर्ती गरे । अनि अन्ततः संविधानमाथि नै प्रहार हुने गरी दुईपल्टसम्म संसद विघटन गरे ।

जब कोभिड आयो, संसारका धेरै देशका सरकारमा हुनेहरु नागरिकलाई राहत दिन चौबीसै घण्टा खट्न थाले । यता नेपालका सरकारी अधिकारीहरुले त्यो आपदलाई अरबौं कमिसन कुम्ल्याउने अवसरमा बदले । कति नागरिक अस्पताल चाहार्दाचाहार्दै बेड नपाएर मृत्युको मुखमा पुगे, कति जीविका गुमेपछि हप्तौं भोकभोकै परे । सर्वसाधारणले बरु आफ्नो गाँस काटेर अरुलाई सहयोग गरे, स्वयंसेवीहरुले महिनौं हजारौंलाई निःशुल्क खाना ख्वाए तर सरकारमा हुनेहरुले कमिसन खाएर अनियमिततापूर्वक अरबौंको खरिद गरेका समाचारहरु मात्र आइरहे ।

सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपल्ट संसद विघटनलाई बदर गरेपछि अन्ततः केपी ओलीको सरकार हट्यो र शेरबहादुर देउवाको नयाँ सरकार बन्यो । तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेजस्तै भयो । देउवा सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरुमा जरो गाडेको अपराध र गुण्डागर्दीलाई झनै मलजल गर्यो । अस्पताल र स्कुलहरुको बर्बादी उस्तै रह्यो । बीपी प्रतिष्ठानजस्ता संस्थामा पदाधिकारी नियुक्तिको पालो आएपछि देउवाले पनि ओलीले झैं भागवण्डामार्फत अक्षम पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई नै भर्ती गरेर संस्थालाई थप धराशायी बनाए । देशको अर्थतन्त्र उस्तै जर्जर रह्यो । परिणामः आम मानिसलाई सरकार फेरिनुले केही फरक पारेको छैन । देशमा रोजगारी खुम्चिंदो छ, मानिसको आय घट्दो छ तर मुल्यवृद्धि आकाशिंदो छ । खाद्यान्न देखि सवै उपभोग्य वस्तुको मूल्य अत्यन्त चुलिएको छ भने न्यून आम्दानी तथा तलव हुने व्यक्तिको परिवारको लागि सहुलियत शुल्कमा खरिद गर्ने व्यवस्था छैन। सहरमा वस्ने त्यस्ता परिवारहरुलाई राज्यले हाउजिङको व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो तर महंगो डेरा भाडा तिर्न वाध्य छन् भने तिनै जनताले मत दिएर जिताएका वामपन्थी तथा समाजवादीका नेताहरु महलमा वस्छन्। एकतिर शिक्षाको गुणस्तर कमजोर बन्दै छ, सरकारी विद्यालय धरासायी बनिरहेका छन् भने निजी विद्यालयहरू निकै महंगा छन् ।

यस्तो अवस्थामा ओली,देउवा र प्रचण्ड लगायत ठूला दलका नेताहरु आम मानिसलाई राहत दिन हैन ठग ठेकेदार र अपराधीहरुबाट अरबौं असुली गर्दै तिनलाई चुनावको उमेदवार बनाउने र तिनकै बलमा सत्ताको रजाइँ गर्ने होडमा छन् । विदेशमा श्रम गरेर देशको अर्थतन्त्र धान्ने नागरिकहरु मताधिकारबाट वञ्चित छन् ।

जसको भ्रष्टाचार, अपराध, अक्षमता र  तानाशाही प्रवृत्ति प्रमाणित भएको छ, त्यस्ता उमेदवारहरुलाई चुनावमा नहराएसम्म यो देशको राजनीति संग्लिने छैन । त्यसका लागि हामीसित तम्तयार विकल्प नहुन सक्छ तर विकल्प सिर्जना गर्ने मौका पनि अहिले हामीसित छ । देशमा अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध र लुटतन्त्र मच्चाउने तथा तानाशाही आकांक्षा बोकेका तथा राज्य सञ्चालनमा नालायक प्रमाणित भइसकेको मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुको हालीमुहाली कायम रहँदा गएको पाँच वर्षमा देश दशौं वर्ष पछाडि धकेलिइसकेको छ । त्यसैले आगामी निर्वाचनलाई जिम्मेवारीपुर्वक अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न तथा अघिल्लो चुनावको जस्तो गल्ती फेरि नदोहोर्याउन समग्र मतदाताहरुलाई अपिल गर्दर्छौं । साथै आउँदा चुनावहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा रहने युवाहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने माग पनि राख्न चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी

काठमाडौं
२०७९।७।२८

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले थाले मेची–महाकाली पदयात्रा
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय बहस आवश्यकः सभापति लामिछाने
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
सरकारी खरिद ढिलाइ हुँदा सस्तोमा धान बेच्दै किसान
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
गौरीघाटमा उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएसँगै छठ पर्व विधिवत रुपमा सम्पन्न
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
एनपिएलको लिग चरण सम्पन्न : लुम्बिनी शीर्ष स्थानमा, सुदूरपश्चिम, काठमाण्डु र चितवन प्लेअफमा
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
सभामुख अर्यालद्वारा सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार