बहस प्रणाली सुधारको – खिमलाल देवकोटा

जनताको सरोकार भनेको सुशासनसहित शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार हो । यो सुधारमा सत्ताको हालीमुहाली गरेका पुराना पार्टीहरू कत्तिको अग्रसर हुन्छन्, त्यो त समयले बताउला, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता नयाँ पार्टीहरूको मूलभूत एजेन्डा नै शासनसत्तासहित प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार्नमै केन्द्रितजस्तो देखिन्छ ।

यो आलेख शासन प्रणालीको स्थायित्वका लागि राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने केही सुधारमा केन्द्रित छ ।

व्यवस्थापिका सुधारका लागि सबभन्दा पहिले संसद्को आकार सानो हुनुपर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५५० सदस्यीय प्रदेशसभा धेरै ठूला भए । यसले खर्च पनि बढाएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका छुट्याइएका प्रतिनिधिसभाका ११० र प्रदेशसभाका २२० सिट हटाउनुपर्छ । यसो गरे प्रतिनिधिसभा १६५ र प्रदेशसभा ३३० का हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आकार योभन्दा ठूलो हुनु हुँदैन ।

संसद्को गठन निर्वाचन प्रणालीबाट हुन्छ । सुधार निर्वाचन प्रणालीमै जरुरी छ । यसका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष मात्र बनाइनुपर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कायम राखेमा स्थायित्वमा समस्या आउँछ, आएको पनि छ । राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा साझा सहमति गर्दै सहकार्यका आधारमा पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार बनाउने गरी अगाडि बढ्ने हो भने ठीकै मान्नुपर्ला । एजेन्डा एउटा पार्टीको भन्दा धेरै पार्टीको सामूहिक र राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा बन्न सके राम्रै हो ।

भारतमा मनमोहन सिंहले धेरै राजनीतिक दलको गठजोडमा १० वर्षसम्म शासन चलाए । अहिले नरेन्द्र मोदीले चलाउँदै छन् । तर नेपालमा यस्तो संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन, तत्काल सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यसैले पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार जरुरी छ । यसका लागि समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै सिट संख्या सुरक्षित गर्नुपर्छ । सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित वर्ग र समूहबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा संविधानको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको भावनामा कुनै असर पर्दैन । बरु निर्वाचनमा हुने अथाह खर्च कटौती कसरी कम गर्न सकिन्छ, यसबारे भने सोचिहाल्नुपर्छ ।

अहिले उपराष्ट्रपतिको भूमिकाबारे पनि चर्चा सुरु भएको छ । संविधानतः, उपराष्ट्रपतिको खासै भूमिका देखिँदैन । भारत लगायतका कतिपय देशमा उपल्लो सदन/राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्ने चलन छ । नेपालको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्ने चलन बसाल्ने विधिमा जान आवश्यक छ । यसो गर्न सकिएमा राष्ट्रिय सभाको वजन पनि बढ्छ, अलग्गै अध्यक्षका लागि गर्नुपर्ने खर्चको भार पनि घट्छ ।

विधेयक तर्जुमाका सम्बन्धमा, दुवै सदनको भूमिका बराबरी गर्नु जरुरी छ । अर्थबाहेकका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको दुई महिनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकका सम्बन्धमा संविधान मौन छ । यही मौनताका कारण राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएका मिडिया काउन्सिल लगायतका कैयौं विधेयक वर्षौंसम्म निष्क्रिय रहे ।

व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र गर्नैपर्ने सुधार भनेको प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा प्रतिनिधिसभाले गर्ने सबै काम राष्ट्रिय सभाले गर्ने व्यवस्था गर्नु हो । यसो हुन सकेमा नेपालको संसदीय अभ्यासमा ठूलो टेवा मिल्नेछ । कहिलेकाहीँ नियमित निर्वाचनका कारण पनि प्रतिनिधिसभा नरहन सक्छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन आवश्यक पनि पर्दैन । राजनीतिक दलहरूबीच तानातानका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सरकारको जवाफदेही संसद् (राष्ट्रिय सभा) प्रति रहिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै विधेयक निष्क्रिय रहनसमेत पाउँदैन । प्रतिनिधिसभामा थाती रहेका विधेयकहरूलाई राष्ट्रिय सभाले पार लगाउछ । जस्तो- अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तिका कारण २२ विधेयक निष्क्रिय भए ।

सरकारको व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेहीका सम्बन्धमा, संसदीय समितिसहित संसद्ले दिएका निर्देशनहरू (सांसदहरूले शून्य समय, विशेष समय आदिमा बोलेका विषयहरूसहित) को कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई सरकारले नियमित रूपमा गर्ने पद्धति बनाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । ंनिहित व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थका कारण संसदीय समितिहरूमा वर्षौंसम्म विधेयकहरू अड्किने गरेका छन् । जस्तो— बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड आदिसँग सम्बन्धित विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा २०७६ देखि नै निष्क्रिय रहे । संसदीय समितिमा विधेयकहरू एक वर्षभन्दा बढी राख्न नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

विधेयकहरू संसद्का सम्पत्ति हुन् । विधेयक अगाडि बढाउन सरकार अग्रसर नभए पनि संसद्मा दर्ता भएका विधेयकहरू एक–डेढ वर्षभित्रै पार लगाउने भूमिका निर्वाहमा पनि संसद् क्रियाशील हुनुपर्छ । संसद् क्रियाशील हुनु भनेको जनताले लोकतन्त्रको लाभ पाउनु पनि हो । संसद्मा कुनै विधेयक अड्किएमा जनताका लागि दैनन्दिन सेवाप्रवाहमा समस्या आउँछ । जस्तो— निजामती कानुन नबन्दा वडातहसम्म कर्मचारीको समस्या छ । वडामा कर्मचारी नहुँदा जनताले नागरिकता, पासपोर्ट लगायतका सिफारिसहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा विधेयकको कुरा पनि यही हो । अहिलेसम्म संघीय शिक्षा विधेयक/कानुन आउन सकेको छैन । स्थानीय तहहरूले विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । शिक्षकहरूको खटनपटनमा समस्या छ । उच्च शिक्षातर्फको हालत उस्तै छ । सरकारका कामकारबाहीहरूको निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गर्ने काममा पनि संसद् थप क्रियाशील हुन आवश्यक छ । यो पाटोमा संसद् त्यति प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । कार्यपालिका क्षेत्रभित्रको सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरूसमेत प्रशस्तै छन् ।

संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकालको सीमा निर्धारण दुई पटक गरेको छ, जस अनुसार कुनै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न पाउँदैन । स्थानीय तहका प्रमुखहरूको कार्यकाल पनि दुई पटक तोकिएको छ । राष्ट्रपति र पालिकाका प्रमुखजस्तै प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका लागि पनि कार्यकाल दुई पटकमा सीमित गर्नुपर्छ । पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुने लालसाका कारण पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरणमा समस्या छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा मात्रै तोक्न सके पनि राजनीति निकै सङ्लिन्छ । पार्टीमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरण पनि सहज हुन्छ । व्यक्तिविशेषको लालसाले गर्दा संसद् विघटन, पार्टी विभाजनजस्ता गतिविधिहरू पनि हुन पाउँदैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको दुई पटकको कार्यकाल कुनै पनि सर्तमा संविधानमै तोकिनुपर्छ । राष्ट्रपति बनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुन नपाउने व्यवस्थासमेत राख्नु अत्यावश्यक छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मुलुकका सबभन्दा उच्च पद हुन् । उच्च पदमा पुगिसकेको व्यक्तिले आराम गर्नुपर्छ, अरूलाई अवसर दिनुपर्छ । रुसी राष्ट्रपति पुटिनजस्तो घरी यता घरी उता गर्ने र सधैं सत्तामा बस्ने लालसा राख्नु हुँदैन । अमेरिकाको जस्तो दुई पटक राष्ट्रपति भएपछि नदोहोरिने र पदबाट हटेपछि आफ्नो पेसा–व्यवसायमा लाग्ने हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीजस्तै मन्त्रीको सीमा पनि तोकिनु आवश्यक छ । कोही डेढ दर्जन पटक मन्त्री बन्ने, कसैले चाहिँ अवसर नै नपाउने हुनु हुँदैन । तीन पटकभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने/नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ । सांसदका सम्बन्धमा पनि यस्तै गरिनुपर्छ । कसैले नमरुन्जेल चुनावको टिकट पाइरहने, सांसद बनिरहने तर पार्टीमा उस्तै योगदान भएकाहरूले टिकट पाउन र सांसद बन्नबाट वञ्चित भइरहनुपर्ने बेथिति हुनु हुँदैन । जुनसुकै पार्टीको वा स्वतन्त्र भएर चुनाव लडोस्, चार पटकभन्दा बढी (तीन पटक निर्वाचित भए नपाउने) चुनाव लड्न नपाइने विधि बसाल्नु अत्यावश्यक छ । निर्वाचनमा पराजित भयो भनेर जहिले पनि त्यही पराजितलाई टिकट दिइरहने अभ्यास राम्रो होइन । कार्यपालिकाको थप सुधारका सम्बन्धमा मन्त्रालय/मन्त्रीको संख्या १५ भन्दा बढी हुन नहुने र मन्त्री बनाउँदा समावेशी र प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने गर्नुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा बाहेक गैरसांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुन पनि आवश्यक छ । मन्त्रीकै सम्बन्धमा, प्रदेशमा प्रदेशसभाको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने (संविधानमा २० प्रतिशत छ) व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

संघीय तहमा विभागको संख्या अहिले करिब पाँच दर्जन छ । आधाभन्दा बढी विभागहरू कामविहीन छन्, जसलाई खारेज गर्नुपर्छ । औचित्यहीन आयोग, प्रतिष्ठानजस्ता पुरानो राज्यव्यवस्था अन्तर्गतका संरचनाहरू सबै खारेज गर्नुपर्छ । कर्मचारीकै सम्बन्धमा, संघीय तहमा कर्मचारीको ठूलो भार छ । आधाभन्दा बढी कर्मचारी कामविहीन नै छन् । कामविहीनलाई विधि–प्रक्रिया पुर्‍याएर हटाउनुपर्छ वा प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । राजनीतिक नियुक्ति लगायतका सम्बन्धमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सम्बन्धित विषयको राम्रो ज्ञान भएका, उच्च नैतिकतावान् र सामाजिक प्रतिष्ठा कायम गरेका व्यक्तिहरूलाई मात्र गर्नुपर्छ । राजनीतिक दाग लागेका र प्रशासनिक नेतृत्वमा बसेर राज्यको दोहन गरेकाहरूलाई वञ्चित गर्नुपर्छ ।

सुशासन प्रवर्धन लगायतका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीजस्ता सार्वजनिक पदधारण गर्नेहरूको सल्लाहकार र सहयोगी नजिकका नातेदार राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नजिकका नातेदारहरूले नै भ्रष्टाचारमा मलजल गरेको आम गुनासो छ । नागरिकका गुनासाहरू चिर्न पनि यो अत्यावश्यक छ । यस्तै, विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक निकाय र प्रतिष्ठानहरूमा नियुक्ति गरिँदा राजनीतिक भागबन्डा र राजनीतिक पहुँच हेर्ने प्रचलन बन्द गर्नुपर्छ । राजनीतिक भागबन्डाकै कारण अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त छ ।

संविधानले राज्यको शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विभक्त गरेको छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी प्रदेश र स्थानीय तहसँग निरन्तर संवाद र छलफल गर्ने विधि बसाल्नसमेत आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तरप्रदेश परिषद्जस्ता अन्तरतह समन्वयकारी निकायहरू क्रियाशील गर्ने र यी निकायका बैठकका निर्णयहरू इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जस्तो— २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा २९ कार्यक्षेत्र पहिचान गरी ८४ क्रियाकलाप बनाएको थियो । अधिकांश क्रियाकलाप २०७६ सम्म सक्नुपर्ने थिए, तर अहिलेसम्म आधा पनि काम भएको छैन । यस्ता पाटालाई बेवास्ता गरियो भने सरकारका तहहरूबीच खटपट हुन्छ ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा जस्तै न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारहरू पनि प्रशस्तै छन् । सर्वप्रथमतः, न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनुपर्छ । नेताहरूका कोटरीका मान्छेहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति दिने प्रचलन बन्द गरिनुपर्छ । रोलक्रम अनुसारको वरिष्ठ न्यायाधीश स्वतः प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गर्नुसमेत जरुरी छ । यसपालि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति लामो समय अल्झियो, फेरिफेरि यस्तो हुन नदिन पनि नयाँ व्यवस्था अत्यावश्यक छ । राजनीतिक दलहरूको तानातानको भार अदालतलाई बोकाउनु हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेको न्यायाधीशको आचरण खराब छ भने संसद्ले अंकुश लगाउन सक्छ । न्याय परिषद्ले पनि खराब आचरणलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश बन्न संवैधानिक परिषद्कै सिफारिस चाहिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्को सदस्यबाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग्याउनुपर्छ ।

सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार अदालतमा हुन्छ भन्ने आम गुनासो छ । जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशहरूको उठबस बिचौलियाहरूसंग नहोस् भन्न एकीकृत ढंगबाट सामूहिक आवास पद्धतिमा जान जरुरी छ । सुरक्षाका दृष्टिले त यो अत्यावश्यक हुँदै हो । राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन न्यायसेवा आयोगमा कुनै पनि ट्रेड युनियन हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । गाउँघरका सामान्य झैझगडा र विवाद सम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतमा दर्ता गर्नुभन्दा पनि स्थानीय न्यायिक समितिसँगको समन्वयमा स्थानीय तहमै मेलमिलापका माध्यमबाट सल्टाउने पद्धति विकासमा अदालतले अलि बढी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय भोगेका पुराना पार्टीहरूले नागरिकको अपेक्षा अनुसार शासन प्रणालीमा देखिएका कमजोरीहरू सुधार गरेर आफूलाई परिष्कृत गर्नु जरुरी छ । समयले कसैलाई कुर्दैन । शासन व्यवस्थामा देखिएका कमीकमजोरी आम नागरिकका सरोकारका विषयहरू पनि हुन् । नागरिकका सरोकारका विषयहरू समाधानमा जो अग्रसर हुन्छ, नागरिकको आड र भरोसा पनि उही नै हुन्छ । पुराना र नयाँ पार्टीहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिऊन् । कान्तिपुर