काठमाडौँ: उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्। सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।
तर मन्त्री श्रेष्ठले प्रिन्ट गर्ने क्रममा उक्त शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको बताएका हुन्। उनका अनुसार खर्च कम गर्न वर्षभर नै कम काम लाग्ने कार्यालयहरूको खारेजी वा साइज घटाउने काम गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
‘तर सरकारले ठोस रूपमा निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको थिएन। बजेटमा जुन निर्वाचन जिल्ला कार्यालयको खारेजी भन्ने शब्द परेको छ, त्यो सरकारको आशय होइन। सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा छैन,’ उनले दोहोर्याए ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया