काठमाण्डौंः भारतमा प्रमुख विपक्षी दल कंग्रेसले संसद्को तल्लो सदन लोकसभामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यस्तै भारत राष्ट्र समिति पार्टीले पनि सरकारविरुद्ध छुट्टै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
संसद्का कम्तिमा ५० सांसदले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्र अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्ने भारतीय समाचारमाध्यमले जनाएका छन् । कंग्रेसले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना रहे पनि भारत राष्ट्र समितिको प्रस्तावले भने आवश्यक समर्थन जुटाउन नसक्ने जनाइएको छ । लोकसभामा ५४३ सदस्यमध्ये सत्तारुढ एनडीए गठबन्धनसँग ३३१ सांसद छन् भने विपक्षी गठबन्धन-आईएनडीआईएसँग १४४ सांसद छन् ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित नै हुने सम्भावना नभए पनि यसले मोदीलाई मणिपुरको स्थितिबारे संसद्मा आएर जवाफ दिन बाध्य पार्ने विपक्षीहरुको विश्वास छ । भारत राष्ट्र समिति कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेको दल हो भने यससँग जम्मा ९ सांसद छन् ।
विपक्षी दलहरुले मणिपुरको स्थितिबारे संसद्मा आएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग दुवै सदनमा उठाउँदै आए पनि मोदी भने त्यसका लागि तयार छैनन् । संसद्को मनसुन सत्र ६ दिनअघि सुरु भएको हो । त्यसैदिनदेखि नै विपक्षी दलहरुले मणिपुरको स्थितिबारे संसद्मा लामो बहस गरिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संसद्को मनसुन सत्र सुरु हुनु एक दिनअघि मात्रै मणिपुरमा एउटा भिडले दुईजना आदिवासी महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सामाजिक सन्जालमा सार्वजनिक भएको थियो । सो घटनापछि विपक्षी आक्रोशित बनेका हुन् । विपक्षीको माग र विरोधका कारण सदनमा महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफलसमेत हुन सकिरहेको छैन ।
मणिपुरमा गत मे ३ देखि भड्किएको जातीय हिंसाका कारण अहिलेसम्म १४० भन्दा बढी मानिस मारिएका छन् भने हजारौं विस्थापित भएका छन् । एजेन्सी
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया