निर्वाचन आयोगविरुद्ध रास्वपा उच्च अदालत पुग्यो

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २४ सय बढी उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले साउन ९ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणबारे जानकारी नदिएको भन्दै उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।प्रतिनिधि सभाका एक हजार ३७ र प्रदेश सभाका १२ सय ९८ जना उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आयोगले निर्णय गरेको थियो । उक्त सूचीमा रास्वपा सांसदहरू श्रेष्ठ, खनाल, पराजुली र गौतम पनि परेका थिए ।

आयोगले कारबाही गर्नुपूर्व स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने र दिएको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया पूरा नगरी कारबाही गरेको उनीहरुले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।