सुधार आउला त प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा ? – श्यामप्रसाद मैनाली

सैद्धान्तिक हिसाबले अत्यन्त विपरीत ध्रुवका दुई राजनीतिक शक्तिहरू एक आपसमा गठबन्धन गरी सरकारमा सामेल भएका छन् । नयाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ लिएकै भोलिपल्ट मुलुकका प्रतिष्ठित व्यापारीहरू उद्योगपतिहरू बधाई दिनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगे । उनीहरूले बधाई दिए, प्रशंसाका लागि थुप्रै शब्दहरू खर्चिए, अन्त्यमा एउटा पुलिन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए । त्यस पुलिन्दामा लोडसेडिङको समयमा उद्योगपतिहरूले लामो समयसम्म २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेबापत तिर्नुपर्ने ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व व्यापारीहरूबाट नलिनेगरी माफी गर्न विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतलाई प्रधानमन्त्रीबाट फर्मान जारी गराउनुपर्ने थियो । ठूला प्रशंसकहरू र समयसमयमा आफ्नो र आफ्ना दलको खर्चबर्चसमेत गर्न सहयोग गर्दै आएका हुनहार उद्योगी घरानाहरूलाई सहयोग गर्न पाउनु प्रधानमन्त्रीका लागि ठूलो सौभाग्य हुने नै भयो । उनले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई शीघ्र ती उद्योगमा काटिदिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिन निर्देशन गरे ।

उद्योगी र व्यापारीहरूलाई राम्ररी रिजाए । तर, कुलमानले यस आदेशलाई सहजै स्वीकार गरेनन् । स्मरण रहोस्, यी उद्योगका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन केही समयपहिलेदेखि नै काटिएका थिए । विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिरेपश्चात मात्र सो लाइन जोडिदिने जनाउँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको आदेशले ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा नोक्सानी पर्ने स्पष्ट देखियो । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा संसद्मा यस’boutमा स्पष्ट पार्न चाहेनन् । उनका अनुसार उद्योगपतिहरूले प्रयोग गरेको समयको यथार्थ रकम मात्र राजस्वबापत तिर्नुपर्ने, खपतै नगरेको बिजुलीको पनि रकम तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन । यसमा प्रधानमन्त्रीका अनुसार विद्युत् प्राधिकरण स्पष्ट छैन । त्यसैले, उनले दिएको निर्देशन कानुनसम्मत र विवेकपूर्ण भएको दलिल पेस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई विश्वास गर्दा अब यी उद्योगीहरूको उद्योगमा लाइन सिधै जोडिदिने हो वा छानबिन गरेर कति रकम उद्योगीहरूले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हो ? सो निक्र्योल गरी सो रकम बुझाउन लगाउने हो ।

यी दुईवटा विषयमा प्राधिकरणले र स्वयं मुलुकका प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसैले, अब उद्योगीहरूको लामो समयदेखि काटिएको लाइन शीघ्र छानबिन गरी रकम यकिन गरी मात्र तिर्न लगाउने काम गर्दा व्यापारीहरूलाई पनि न्याय पर्ने र विवेकसम्मत पनि देखिने अवस्था छ । तर प्रश्न यहाँनेर पनि उठेको छ कि खपतै नगरेको बिजुलीबापत किन उद्योगीहरूलाई विद्युत् प्राधिकरणले रकम बुझाउन ताकेता गरिराखेको छ ? यो अवस्था यदि सत्य हो भने व्यापारीहरूप्रति प्राधिकरणले पूर्वाग्रह राखेको अथवा अनावश्यक दुःख दिएको स्पष्ट हुन्छ । यी दुई विषयमा अबको छानबिन केन्द्रित गरेर मात्र व्यापारीहरूलाई उद्योगमा लाइन जोडी उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दा न्याय पनि पर्ने साथै राजस्व पनि उठ्ने अवस्था बन्छ । यदि, प्रधानमन्त्रीले लाइन जोडी त्यसपश्चात मात्र छानबिन गराउने हो भने यो निर्णय विशुद्ध उद्योगीहरूको पक्षमा हुनेछ र यसबाट राजस्व रकम नोक्सान हुन सक्छ ।

यो जोखिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले लिन मिल्ने अवस्था हुँदैन । किनकि, धेरै अपराधजन्य मामिलाहरूमा राजनीतिक नेतृत्वले सधैं अभयदान पाइरहने र उनीहरूको निर्देशन पालना गर्ने कर्मचारीहरू बलिबेदीमा चढ्दैगएको अवस्था छ । यसले आउँदा दिनहरूमा निरन्तरता दिने स्थिति देखिएकाले कुलमानले यो जोखिम नउठाई प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई शिरोपर नगरेको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

व्यापारी-उद्योगीमैत्री प्रधानमन्त्री

ओली यसअघि पटकपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पादित केही प्रतिनिधि उदाहरणहरूका आधारमा उनलाई पहिचान गर्ने प्रयास गरौं । अत्यधिक व्यापारिक र उद्योगपतिमैत्री प्रधानमन्त्रीको पहिचान उनको बनेको छ । सधैं राष्ट्रलाई भन्दा व्यापारिक घरानाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उनको अभ्यस्तता रहँदैआएको छ । उदाहरणका लागि वर्तमान समयमा चर्चामा रहेको गिरिबन्धु टी–इस्टेटको घोटालालाई स्मरण गरौं । अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्नेमा निश्चित सर्तहरूको अधीनमा रही चिया विकासका लागि लामो समयदेखि यो टी–इस्टेट उपयोगमा दिनेगरी आएको हो । यो जग्गा जब अत्यन्त मूल्यवान् देखिँदै गयो । भूमाफियादेखि सरकारमा रहनेहरूको दृष्टि यसमा पर्दै गयो । अत्यन्त सस्तो कवाडीको मूल्यमा जाने जमिन शोधभर्ना लिई यो जमिन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रदान गर्ने र यसबाट अवाञ्छित फाइदा लिने काम भएको छ ।

अपराधजन्य मामिलामा राजनीतिक नेतृत्वले अभयदान पाइरहने र निर्देशन पालना गर्ने कर्मचारी बलिबेदीमा होमिइरहने अवस्था छ

यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले नै लिएका थिए । यस घोटालाबाट सरकारलाई ठूलो हानि नोक्सानी हुने निष्कर्षमा पुगी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो सरकारको निर्णयलाई अमान्य घोषित गरिदिएको थियो । यसलाई नियमित बनाई यस घोटालालाई निरन्तरता दिन चारवटा दलका शीर्षस्थहरू लागिपरेको अवस्था देखियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारमा रहेका चारैवटा दलहरूले कानुनसम्मत हिसाबले यो गलत कार्य सम्पन्न गर्न सम्मानित संसद्समक्ष विधेयक पेस गरी नयाँ ऐन निर्माण गर्न भ्याएका छन् । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नारा दिएर मिसन २०८४ साललाई गन्तव्य बनाइराखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेत नराम्ररी चुक्नपुगेको छ । यस अर्थमा राष्ट्रिय दलका रूपमा अस्तित्वमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूका बीच उच्चस्तरीय समझदारी बनी राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पु-याउने काम भएको छ । ओली यसमा घनिष्ठ रूपले सम्बन्धित र नेतृत्वदायी भूमिकामा नै रहेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत यस प्रकरणमा जोडिनपुगेका थिए ।

आफ्ना दलका बदनाम चेहराहरूलाई संरक्षण गर्न ओली अन्य दलका नेताहरूभन्दा अग्रपंक्तिमा देखिएका थिए र छन् । ७० करोड प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण बाहिर आउँदासमेत ओलीले चट्टानसरी उनै सञ्चारमन्त्रीको पक्षमा दृढ रहेर पूर्णरूपमा संरक्षण गरे । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नै दलका नेताबाट उनले प्राप्त गरेको जग्गा फिर्ता गर्न लगाई चोख्याउने काम भएको छ । अपराधीले ‘अपराध गरेको हुँ’ अब म अपराध गर्दिनँ भनेकै अवस्थामा अभयदान प्रदान गर्नु हरदृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैन । यदि, यही नजिर सबै अपराधीमा लागू गर्ने हो भने समाजमा कुन तहको आतंक सिर्जना हुने होला ? कल्पना गरौं ।

व्यापारी र उद्योगपतिप्रतिको निष्ठा प्रधानमन्त्री ओलीमा अत्यन्त ज्यादा देखिन्छ । उदाहरणका लागि यती ग्रुपको फाइदाका लागि प्रधानमन्त्रीले उनको कार्यकालमा लिएका केही निर्णयहरूको स्मरण गरौं । यती ग्रुपको भवनमा लामो समयसम्म एमालेको मुख्यालय रहेको जगजाहेर छ । यो कार्यालय रहँदा कुनै पनि प्रकारको भाडा रकम ती व्यापारीले नलिएको चर्चा एमालेकै कार्यकर्ताका बीच भइराखेको सुनिन्छ । यसैगरी, त्यस भवनबाट अर्को भवनमा मुख्यालय सार्दासमेत व्यापारिक घरानाकै भवनमा रहेको अवस्था थियो । यसबाट स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था सरकारमा रहनेहरू र व्यापारी उद्योगपतिहरूका बीच हुने नै भयो । यती ग्रुपबाट एमालेले चन्दा संकलन गरिराखेको आलोचना पनि हुँदैआएको छ । नेपालको एउटा हिमचुचुरा यती ग्रुपसँग सम्बन्धित दिवंगत व्यक्तिका नाममा दिइनु र राष्ट्रको ध्वजावाहक विमानलाई इन्कार गरी यती ग्रुपको हिमालय एयरबाट प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण गरेको सन्दर्भ अत्यन्त ज्यादा आलोचित छ । यसलाई व्यापारिक घरानाहरूलाई गरिएको कृपाको र प्रधानमन्त्री पदको अत्यन्त ठूलो दुरुपयोगका रूपमा सचेत वर्गले लिइराखेका छन् ।

ओली नै प्रधानमन्त्री रहँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थुप्रै रकमको दुरुपयोग र अपचलन भई अत्यन्त न्यून मात्रामा यसबाट प्रतिफल प्राप्त भएका समाचारबाट सुसूचित भएको अवस्था छ । भारतबाट विषादीयुक्त तरकारी क्वारेन्टाइन चेक नगरी सिधै नेपालमा आयात गर्न छुट दिने काम ओलीकै पालामा भएको हो । ओम्नी घोटाला प्रकरणमा भएका गलत क्रियाकलापहरूको उदाहरण दिनु पनि यस सन्दर्भमा उपयुक्त नै हुनेछ । कानुनविपरीत ओमनी ग्रुपलाई ठूलो फाइदा दिलाउने काम भएको हो । यसमा अनियमितता भएको भन्दै अडान लिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका लेखा नियन्त्रकलाई दण्डस्वरूप सरुवा गर्ने कडा निर्देशन ओली र उनकै मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका प्रभावशाली नेताबाट भएको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सुन्न पाइन्छ ।

गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज समाप्त हुन केही वर्ष बाँकी हुँदै लामो अवधिका लागि कौडीको मूल्यमा थप लिजमा दिनु अर्को घोटालाजन्य क्रियाकलापको उदाहरण हो । तत्कालीन राजा स्व वीरेन्द्रको ट्रस्टमा रहेको दरबारमार्गको बहुमूल्य जग्गासमेत यती ग्रुपलाई नै सुम्पने काम उनबाट भएको छ । यसले ओलीको हालसम्मको शासकीय शैलीलाई स्पष्ट हुन मद्दत गरेको छ । यसैअनुरूप अबको कार्यावधिसमेत निर्देशित हुने आधारहरू देखिनथालेका छन् । उद्योगीहरूको काटिएको लाइन शीघ्र जोडिदिने निर्देशनलाई यसको मूल आधारका रूपमा लिन सकिन्छ ।

विकसित मुलुकमा निजी क्षेत्र र सरकारको सम्बन्ध
निजी क्षेत्रसँग सुसम्बन्ध स्थापित गर्दै राष्ट्रिय महŒवका विषयहरूमा साझा सहमति र गन्तव्यमा पुग्नसक्ने स्थिति विकसित मुलुकहरूले निर्माण गरिराखेका छन् । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यसैमार्फत आर्थिक समुन्नतिको दिशामा अघि बढ्न निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई सहयोग, प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने चलन विश्वभर छ । राज्यबाट सहुलियत पाउने र नपाउने अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुने अवस्थाको सिर्जना विकसित मुलुकहरूमा भइराखेको छ । हालसम्मका सूचकहरूले यही अवस्थालाई प्रमाणित गरेको छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि नबढ्ने नीति अवलम्बन गरिआएका समुन्नत राष्ट्रहरू क्रमशः असहज अवस्थाको सामना गरिराखेका छन् । चिनियाँ सामानहरूलाई आयात गर्दा अत्यधिक कर लगाउने र चीनमा निर्मित विद्युतीय सामग्रीहरूमा आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरेपश्चात् युरोपका मुलुकहरू र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई असहज अवस्थाको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

नेपालका सरकारमा रहनेहरू अपवादबाहेक सबै व्यापारी, उद्योगपति दलालहरूको निर्देशनमा परिचालित र माफियाबाट परिवेष्ठित छन्

अन्य मुलुकहरूमा समेत यही स्थिति विद्यमान रहेको छ । यसको अर्थ हुन्छ सरकार वा सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रका बीच सहकार्य अत्यावश्यक हो र यस्तो सहकार्य सहजीकरण र सहुलियत सरकारले नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसमा सबैबीच मतैक्यता रहेको छ । तर, यस्ता समुन्नत मुलुकहरूमा पनि व्यापारीहरूबाट प्रभावित भई नीति निर्माण हुने काम हुँदोरहेछ । ट्रम्पको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनको समयमा उनले न्युयोर्कबाट प्रकाशित भएको एक अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवारहरूलाई राम्ररी आर्थिक सहयोग गरेको र उनीहरूमध्ये एउटा राष्ट्रपति हुने सुनिश्चितता अमेरिकामा हुने भएकाले उनले गरेको लगानी खेर नजाने राष्ट्रपतिको निर्वाचनपश्चात नीति निर्माणमार्फत आफ्नो लगानीको ठूलो अंश फिर्ता गर्नसक्ने र यस सहयोगलाई लगानीका रूपमा स्पष्ट पारेका थिए । आगामी निर्वाचनमा उनै ट्रम्प राष्ट्रपतिका बलिया उम्मेदवार देखिएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपालको अवस्था पृथक छ । नेपालका सरकारमा रहनेहरू र कानुन निर्माताहरू विशेषगरी व्यापारिक घरानाहरूबाट परिवेष्ठित छन् । नीति निर्माण योजना तर्जुमा र कानुन निर्माण सबै पक्षहरू व्यापारिक घरानाहरूबाट प्रभावित हुनेगरेको छ । यिनै व्यापारी, कालोबजारी, माफियाहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्दै व्यक्तिगत फाइदा लिने, दिने र सरकारलाई राज्यलाई हानि नोक्सानीमा पु¥याउने काम राज्यबाट हुँदैआएको छ । व्यापारीहरूले विशेषगरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग तथा व्यापारमन्त्री आदिलाई प्रभाव पारी आफ्नो पकडमा राख्नेगरेका छन् । एजेन्टहरू सेटिङ गरेर गलत धन्दा चलाउन माफियाहरू र सरकारमा रहनेहरू अभ्यस्त बनिराखेका छन् । ठूला व्यापारीहरू नेपालको किचेन क्याबिनेटको भूमिकामा देखिएका छन् ।

यस सन्दर्भमा मुलुकका प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरू एकपटक अध्ययन गरौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाँचौंपटक विश्वासको मत लिइरहँदा आफ्नो सरकार गिराउन नेपालका ठूला व्यापारिक घरनाहरू लागिपरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारमा बस्नेहरूले आर्जन गरेको अवैध सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिदिने जिम्मा यिनै ठूला घरानाका व्यापारीहरूको छ । यस मुलुकका मन्त्री पटकपटक फेरिँदै आएका छन् । अब त मुलुकका प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । यो अभिव्यक्ति पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वपर्यटनमन्त्रीबाट आएको हो ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा ओलीको चासोको सम्बोधन गर्न प्रचण्डले आनाकानी गर्दा सरकार गिर्ने परिस्थिति निर्माण भएको अभिव्यक्ति एक शक्तिशाली मन्त्रीले दिएका हुन् । यसैगरी, सरकार परिवर्तन गर्नेक्रममा मध्यरातमा भएको सातबुँदे सहमति एक पत्रकारको आवरणमा रहेका व्यापारीको निवासमा भएको, यी व्यापारी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न लागिपरेका हुन् । यस अर्थमा नेपालका सरकारमा रहनेहरू अपवादबाहेक सबै व्यापारी, उद्योगपति दलालहरूको निर्देशनमा परिचालित छन्, माफियाबाट परिवेष्ठित छन् । यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो ।

निष्कर्ष

यस्तो परिस्थिति पुँजीवादी व्यवस्थामा मात्र हुन्छ भन्ने आलोचना विश्वका असली साम्यवादीहरू गर्छन् । नेपालमा साम्यवादी ब्रान्डमा सरकारमा पुग्नेहरू त्यसैमा व्यस्त छन् । यिनीहरूको साम्यवादप्रतिको निष्ठालाई कसरी लिने ? समुन्नत मुलुकहरूमा व्यापारीहरूसँग सरकारको हातेमालो सहकार्य सहजीकरण समन्वय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुन्छ । तर, यस प्रकारको सुसम्बन्धबाट राष्ट्र लाभान्वित हुन पुग्छ । नेपालमा यसको विपरीत सरकारमा रहनेहरू व्यक्ति विशेष लाभान्वित भएका छन् ।

सरकारमा रहनेहरू माफियाबाट परिवेष्ठित हुँदा आफूलाई सफल र गौरवान्वित सम्झन्छन् । नेपालमा दलाली, बिचौलिया, माफिया पेसा अत्यन्त लाभदायक बन्दैगएको छ । त्यसैले, यो नै राम्रो प्रतिफल दिने उद्योगका रूपमा देखिएपछि अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर व्यापार व्यवसाय गरेर लामो अवधिमा थोरै आर्जन गर्ने पेसामा को लाग्ने, किन लाग्ने ? अल्पअवधिमा ठूलो रकम आर्जन गरी नवधनाढ्य बन्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दैजाँदा समग्र समाज नै प्रदूषित भएको छ । यस स्थितिमा नेपालका उद्योगीहरूले सरकारी विद्युत् उपयोग गरेर भएको उत्पादनबाट आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरी कुस्त आर्जन गरिसकेपश्चात् विद्युत्को महसुल तिर्दिनँ भन्नु कुनै आश्चर्यलाग्दो विषय भएन ।

यसमा प्रधानमन्त्रीले उद्योगपतिहरूलाई संरक्षण गर्दै राष्ट्रलाई हानि नोक्सानी पु¥याउनेगरी कदम चाले भने आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैले, अब कुलमानले कि यो काटेको लाइन जोडिदिनुपर्छ अन्यथा पदबाट बिमुख हुने अवस्था आउन सक्छ । यसपश्चात् यो ८ अर्ब रुपैयाँको हानि नोक्सानी पु¥याउने काम हुनेछ । यसको जिम्मेवारी निर्णयकर्ताहरू सबैले लिनुपर्नेछ । तर, नेपालको हालसम्मको स्थितिलाई अध्ययन गर्दा यदि यो विषय नियन्त्रक निकायको अनुसन्धानभित्र पुगेको अवस्थामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू मात्र दण्डित हुनेमा सन्देह नगर्दा हुन्छ । राजधानीबाट