संसद् अन्त्यप्रति काँग्रेसको असहमति

काठमाण्डौंः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सङ्घीय-संसद्को अधिवेशन हतारमा अन्त्य गरिएकोमा असहमति जनाएको छ । संसदीय दल र पार्टीको तर्फबाट अलग-अलग धारणा सार्वजनिक गर्दै कांँग्रेसले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांँग्रेससँग कुनै परामर्श नभएको जनाएको छ ।

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सङ्घीय-संसद्मा पर्याप्त विधेयक र जनसरोकारका विषयमा छलफल भइरहेकै बेला आकस्मिक रूपमा अधिवेशन अन्त्य गर्नु गलत भएको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै बिहीबार साँझ ५ बजेबाट चालू अधिवेशन अन्त्य भएपछि कांग्रेसको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । प्रमुख सचेतक खाँणले भन्नुभयो, ‘‘प्रधानमन्त्रीले सत्तासीन नेकपाको आन्तरिक विवादको समाधान गर्न सक्नुभएको छैन, पार्टीको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसको कारणले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आकस्मिक र अस्वाभाविकरूपमा अन्त्य गर्नु उचित होइन ।’’

संसद्मा विभिन्न विधेयक र महत्वपूर्ण प्रस्ताव थिए, सरकारलाई मार्गनिर्देशन र दबाब दिनुपर्ने विभिन्न जनसरोकारका विषय संसद्मा विचाराधीन थिए भन्दै नेता खाँणले सदनमा उठेका विषयलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा संसद् अन्त्य गरेर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । यसअघि सत्तासीन दलका मन्त्री तथा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा छलफल गर्नुहुन्थ्यो तर संसद् अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल नभएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेर नै संसद्को अन्त्य भएको चर्चा छ भन्ने प्रश्नमा खाँणले भन्नुभयो, ‘‘संवैधानिक परिषद्को काममा अवरोध भएको र त्यसको गठनसम्बन्धमा छलफल भएको हो, संसद् अन्त्य गर्ने विषयमा परामर्श भएको जानकारी आएको छैन ।’’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद्को जारी अधिवेशन एकाएक अन्त्य गरिएको घटनालाई नेपाली काँग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिइएको जनाउनुभएको छ । कांँग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने स्थापित निश्चित प्रक्रिया छन् तर त्यसलाई अवलम्बन नगरी, कोरोना सिर्जित चुनौती सामना गर्न प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तावदेखि एमसिसी हुँदै अन्य महत्वपूर्ण विधेयकबारे निश्चित टुङ्गोमा नपुगी अधिवेशन अन्त्य गरिनु दुःखद् छ ।’’ यसबारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग न त कुनै परामर्श गरिएको छ न त पूर्वसूचना दिइएको थियो भन्दै प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, ‘‘सत्तारूढ दलभित्रको विवाद आफ्नो ठाउँमा छ, तर राजनीतिक दलभित्रको द्वन्द्वको दुष्प्रभाव संसद् अधिवेशनमा पर्नु दुःखद् मात्रै होइन आपत्तिजनक छ ।’’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘‘विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट देशभित्र कयौँको मृत्यु भएको र हजारौंँ सङ्क्रमित भएको बेला त्यसप्रति उच्च गम्भीरतासाथ सिङ्गो संसद्ले साझा दृष्टि तय गर्न र परिमार्जित रणनीति साथ अघि बढ्न अत्यावश्यक पहलकदमी जरुरी थियो तर अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर सरकारले त्यसप्रति घोर उदासीनता प्रकट गरेको छ ।’’