मधेसी कम्युनिस्टको कन्तविजोग- रामरिझन यादव

एकताका मातृका यादव पार्टीमा जे बोल्थ्यो, तराई–मधेसमा त्यही लागू गरिन्थ्यो। कसलाई मार्नु छ र कहाँबाट कति रकम असुल गर्नु छ भन्ने मातृकाले भनिदिए पुग्थ्यो। पार्टी निर्णयको कुनै आवश्यकता पर्दैन्थ्यो। भारतमा अपात्कालका बेला देवकान्त बरुवाले भनेजस्तै इन्डिया इज इन्दिरा, इन्दिरा इज इन्डिया। त्यस्तै मधेस इज मातृका र मातृका इज मधेसजस्तै थियो जनयुद्धकालमा। पार्टीमा मातृकाको रबाफ हेरेर लाग्थ्यो, सिंगो मधेस उसको मुठीमा छ। हो पनि। माक्र्सवादी पण्डित नभए पनि पार्टीभित्र उनले मधेस र मधेसी जनताका पक्षमा जेजस्ता सैद्धान्तिक र वैचारिक निर्णय गराए, त्यसले राष्ट्रिय रूपमा मधेसी पहिचानको स्थापनामा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेकै हो।

पार्टी शान्तिपूर्ण अवतरणकालमा काठमाडौंका भित्तामा लेखिएको ‘गर्वसँकहु हम मधेसी छी भगौडा नही धरतीपुत्र छी’ नाराले लाखौंलाख नेपालीको मन छोएकै हो। आफ्नो मातृभाषामा शपथ ग्रहण गर्न नदिए मन्त्री पद पनि खान्न भन्ने चट्टाने अडान लिने नेपालको इतिहासमा एक मात्र मातृका यादव नै हुन्। भ्रष्टाचारीलाई थर्कमान पार्ने मातृकै हुन्। मातृकाको यिनै हठधर्मिताका कारण ठूलाठूला माक्र्सवादी पण्डितहरू पनि उनका सामु ठिगनाजस्ता देखिन्थे।

विडम्बना ! जसले आधा दर्जनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो महारथीसँग मुखमुखै लागे, त्यसलाई आज उखान टुक्के र हावडे प्रधानमन्त्रीको अगाडि निरीह प्राणी भएर बाँच्नुपरेको छ। पार्टीभित्र पनि बोल्दा बोलीमा बल छैन। मन्त्री रहँदाबखत पनि कुनै मुद्दाले विगतको स्मरण गराएनन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा पार्टीप्रति विमती राख्ने मातृकाले तराई-मधेसका सन्दर्भमा आफ्ना पूर्ववर्ती हैसियत स्थापित गर्लान् भन्नेमा शंका छ। मातृकाकै अवस्था यस्तो छ भने अन्यको कन्तविजोग हुनु स्वाभाविक हो। के छ अन्तर फछ्र्योट गर्दा बुझ्न सजिलो होला।

धारको निर्माण

प्रस्तावित नागरिकता विधेयक सन्दर्भमा सिंगो मुलुक विभाजित भएको छ। एउटा उग्र राष्ट्रवादी धार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयलाई हुबहु लागू गर्न चाहन्छ। उनीहरूको अनुसार नागरिकता वितरण प्रणाली फितलो भयो भने नेपाललाई फिजीकरण हुन बेर लाग्दैन। अर्को धार महिला सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित छ, जसले संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति (रासुस) को निर्णयलाई महिलामैत्री मान्दैन। तेस्रो धार यस्तो छ, जो महिलालाई मात्र होइन, विदेशी महिलासरह पुरुषलाई समेत त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न पाइन्न भन्ने सोचको वकालत गरिरहेका छन्। चौथो धारले रासुसको निर्णयलाई वाहियात, संविधान तथा मधेसविरोधीका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्। यिनै धारहरूभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मधेसी नेताहरू कित्ताकाटमा व्यस्त देखिन्छन्।

यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ-जनयुद्धका उपलब्धिहरूमाथि एकपछि अर्को प्रश्नवाचक चिह्न खडा गर्दै गइरहेका हालको पार्टी र सरकार नेतृत्वबाट संघीयता र गणतन्त्रलाई सुरक्षित राख्नमा शंका नै छ।

केन्द्रीय समितिभित्रका करिब दुई दर्जन मधेसीहरू मातृका यादव, प्रभु साह, गोपाल ठाकुर, रामकुमार शर्मा, अजयशंकर नायक, श्रवण यादव, शिवकुमार मण्डललगायतले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएका छन् भने सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, लालबाबु पण्डितलगायतले रासुस र पार्टी निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै मधेसी मनोविज्ञानका विपक्षमा उभेका छन्। पार्टीभित्रका रामचन्द्र झा, विश्वनाथ शाह, रामकुमार यादवजस्ता केही वरिष्ठ मधेसीहरू भने चुप छन्। अर्थात् समर्थन, विरोध र चुपी लगाएकाहरूको नाम हेर्ने हो भने नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा पार्टीभित्र दुई प्रकारका धार प्रस्टरूपमा देखिन्छ –पूर्व माओवादी तथा पूर्वएमाले धार। चुपी साँधेकामध्ये रामचन्द्र झाले जतिसुकै आफूलाई एमाले नश्लीय सोचबाट अलग भएको हुँकार भरोस् तर उनको अन्तरात्मा अझैसम्म त्यसलाई त्यजन गर्न सकेको छैन। पूर्व एकता केन्द्रबाट माओवादीमा मिसिएकाहरू तदर्थवादको यस्तो नमुना हो, जसलाई शास्त्रीय माक्र्सवादबाहेक अरू थोक सुझिँदैन। फलस्वरूप एमाले नश्लीय राष्ट्रवाद अहिले उसका लागि फलीफाप भएको छ।

यसरी के देखिन्छ भने तराई–मधेसको मनोविज्ञान बुझ्न नचाहने नश्लीय परम्परावादी राष्ट्रवाद र बुझ्न चाहने प्रगतिशील राष्ट्रवादको कित्तामा मुलुक विभाजित भएको छ। त्यसैले वैचारिक रूपमा मृत्युशय्यामा पुगिसकेका मातृका यादवका लागि प्रस्तुत नागरिकता विधेयकले अहिले सञ्जीवनी बुटीको काम गरेको छ।

मृत्युवरणबाट उक्लेका मातृका

मानिस एकपटक मर्छन् तर मृत्युलाई जितेर आएका माओवादीहरू पटकपटक मरेका छन् र मर्ने क्रम जारी छ। यसले गर्दा जनयुद्धका महान् उपलब्धि पनि धरापमा पर्दै गइरहेका छन्। अंगीकृत नागरिकता तिनै जनयुद्धका उपलब्धि हुन्, जो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सूचीबद्ध छन्। त्यसैले नागरिकताजस्तो मूलभूत अधिकार मधेसीहरूले प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको दसबर्से जनयुद्धबाट प्राप्त गरेका छन्। मातृका यादवको आफ्नो मातृभूमिप्रति रहेको अगाध आस्थाका कारण प्राप्त गरेको हो। तर त्यसलाई प्रचण्डले केपी ओलीजस्तो फासिस्ट व्यक्तिमा आफूलाई समाहित गरेपछि माओवादीको मृत्युले निरन्तरता प्राप्त गरेको हो। यस क्रममा मातृका यादवले पनि मृत्युवरण गरेकै हो।

केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईकालीन एउटा निर्णयलाई बदल्ने साहस गर्न सकेनन्। तर दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा नै त्यो एजेन्डा ल्याइयो र औपचारिक कार्यक्रममा दौरा, सुरुवाल र टोपीलाई अनिवार्य गरियो। पञ्चायतकालीन राजा महेन्द्रीय मण्डले राष्ट्रवादसँग मेल खाने यो सोच बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक मुलुकमा जनयुद्ध र मधेस विद्रोहले ल्याएको युगान्तकारी परिवर्तनको ठीक विपरीत थियो। तर त्यसै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उद्योगमन्त्रीको हैसियतमा भाग लिइरहेका मातृका यादवले आफ्नो त्यो हैसियत प्रदर्शित गर्न सकेनन्, जो उनले गरिजाप्रसादका अगाडि मातृभाषामा शपथ लिएर इतिहास निर्माण गरेका थिए। त्यसैले पदीय लोभमा अन्ततोगत्वा जसरी गजेन्द्रनारायण सिंहलाई लबेदा सुरुवाल टोपी धारण गर्नुप¥यो ठीक त्यसरी नै मातृकाले मन्त्री पदबाट राजीनामा नगरी मृत्युवरण गरेकै हो।

वैचारिक रूपमा मृत्युशय्यामा पुगिसकेका मातृका यादवका लागि प्रस्तुत नागरिकता विधेयकले अहिले सञ्जीवनी बुटीको काम गरेको छ।

यसपालिको नागरिकता विधेयक दुई वर्षदेखि संघीय संसद्को चक्कर काटिरहेको अवस्थामा यसलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भित्रबाट नै चर्को विरोध हुनु पार्टीका लागि सुखद पक्ष होइन। तर दुःखद पक्ष के छ भने करिब साढे चार सय केन्द्रीय सदस्य रहेको पार्टीमा मधेसी–तराईवासी एक सयभन्दा बढी छन्। त्यसमध्ये थोरै मात्रले मुख खोल्नु मातृभूमिप्रति विश्वासघात हो। यस सन्दर्भमा मातृका यादवले जुन रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, त्यसले उनको विगतकालीन संस्कारको झझल्को दिएको छ।

अन्त्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसद्मा ह्विपको माध्यमबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास गराउने पक्का छ। यो ह्विपलाई मातृका तथा उनका पक्षधरहरूले उल्लंघन गर्छ कि समर्थन त्यो हेर्न बाँकी छ। तर यतिचाहिँ अवश्य भन्न सकिन्छ-जनयुद्धका उपलब्धिहरूमाथि एकपछि अर्को प्रश्नवाचक चिह्न खडा गर्दै गइरहेका हालको पार्टी र सरकार नेतृत्वबाट संघीयता र गणतन्त्रलाई सुरक्षित राख्नमा शंका नै छ। किनकि पूर्वएमालेले कहिल्यै नचिताएको संघीयता नेपालमा आयो भने गणतन्त्र ल्याउन प्रचण्ड बयलगाडामा अमेरिका हिँडेको केपी शर्मा ओलीको उरन्ठेउले वक्तव्य अहिले पनि नेपालीको दिलो दिमागमा ताजै होला। त्यसैले माओवादीको मृत्युमा होली खेल्ने एमालेहरू मातृकाको विज्ञप्ति विद्रोहलाई सहज रूपमा अंगीकार गर्न सक्दैन।

अर्थात् तराई–मधेसमा उनको विकल्प नभएकाले पार्टी केही हदसम्म मजबुर पनि थियो। तर धेरै दिनसम्म उनको हैकम चलेन। प्रभु साहको उत्पादनपश्चात् मातृकालाई धेरै हदसम्म मत्थर पारियो। पार्टीले तराई–मधेसमा अन्तरविरोध यसरी चर्कायो कि भर्खरै जुँगा पलाएका ठिटो मातृकाको समकक्षीजस्तो रबाफ फलाक्न थाल्यो। भनिन्छ– जनयुद्धकालमा आफ्नैबीच पनि हिंसात्मक संघर्ष चलेको हो रे ! एक समूहले अर्कोलाई हलाल गरेको हो। तर आज अवस्था त्यस्तो छैन। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट