मंग्सिर ३, २०८३ बिहिबार November 19, 2026

बाढीपहिरोको प्रमुख कारण : श्यामप्रसाद मैनाली

जनप्रतिनिधिले मात्र होइन, मतदाताले पनि लोकतन्त्रबाट प्राप्त अधिकारको हदैसम्मको दुरुपयोग गरेका छन्

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

पालमा पटकपटक प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरू घटिराखेका छन् । यसले गर्दा प्रतिवर्ष नेपालीहरूले ठूलो धनजनको क्षति खेप्नुपरिराखेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा जुन तहमा नीति निर्माताहरू र विकासका कार्यकर्ताहरू गम्भीर हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको अवस्था देखिँदैन । यसले गर्दा यो ठूलो धनजनको क्षतिको निरन्तरता भोलिका दिनहरूमा पनि हुँदै जाने अवस्था स्पष्ट छ । तथापि, हामी नेपालीहरू पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै प्रकृतिमाथि अतिक्रमण र हस्तक्षेप गर्न पछि पर्दैनौं । २०७२ सालमा ठूलो भूकम्प गयो । यसले ठूलो धनजनको क्षति भयो । प्रि–फ्याब्स प्रविधिबाट घर बनाउन केही दिन प्रारम्भ भयो । पछि हामी नेपालीहरूले यी सबै कुरा विस्मरण ग¥यौं । कंक्रिटको पहाड बनाउँदै अस्वस्थकर र जोखिमयुक्त आवासलगायतका ठूलाठूला व्यापारिक कम्प्लेक्सहरू बनाउन थालेका छौं । हामीले भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई आफ्नो मन मस्तिष्कबाट हटाइसकेका छौं ।

हालै ठूलो बाढी र पहिरो गएको छ । यसबाट क्षति व्यहोर्ने सबै नेपालीहरूप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । र, यथाशक्य पीडितहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने प्रथमतः राज्यको दायित्व हो । अन्य सक्षम व्यक्तिहरूले पनि यो दुःखको घडीमा सहयोग प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, के यो अवस्था सिर्जना गर्न हामी पीडितहरू कुन हदसम्म जिम्मेवार छौं ? सरकारले यस कुरालाई कुन हदसम्म नीतिहरू तय गर्दा कार्यक्रमहरू बनाउँदा विकास निर्माणका योजनाहरू तय गर्दा गम्भीरतापूर्वक लिएको छ त ? यस’boutमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी, यसका प्रमुख कारक तत्वहरू केके हुन् ? सो ’boutमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत आलेखमा यिनै विषयहरूमा संक्षेपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

यो बाढीपहिरो हामीले नै आमन्त्रण गरेका हौं । व्यवस्थित बसोबासको योजना बनाई सोको कार्यान्वयन राजधानी सहरसम्ममा पनि हामीले गर्न सकेनौं । राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना मत सुरक्षित गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा प्रकृतिमाथि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आफ्ना मतदाताहरूलाई अतिक्रमण गर्न प्रोत्साहन प्रदान गर्दै गए । नियन्त्रण निकायहरूलाई यस’boutमा व्यवस्थित गर्न बाधा अड्चन गर्दै रहे । लोकतन्त्रबाट प्राप्त अधिकारको हदैसम्मको दुरुपयोग मतदाताहरूले पनि गरे । नीति निर्माताहरूले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ हेरेनन् । राजनीतिक दलहरूले यो गलत प्रकारले प्रकृतिमाथि अतिक्रमण गर्न आफैंले नेतृत्व गरे । अप्रत्यक्ष रूपमा यसमा प्रोत्साहन प्रदान गरे । यही कारण हो, हालै आएको बाढी तथा पहिरोले ठूलो हानि नोक्सानी धनजनमा क्षति पु¥याएको ।

मूलतः यसमा दुईवटा कारणहरू देखिएका छन् । प्रथम हो, अन्धाधुन्द क्रसर उद्योगहरूलाई बिनायोजना वातावरणीय प्रभाव अध्ययनसमेत नगरी खोल्नलाई अनुमति दिइएको छ । अनुमतिबेगर सञ्चालन गरिएका यस्ता उद्योगहरूलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने सामथ्र्य राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा पुगेकाहरूमा देखिएको छैन । चुरे भावर प्रदेशको अत्यधिक दोहन गर्दै निर्माण सामग्रीहरू उत्पादन गरेर छिमेकी देश भारतमा निर्बाध रूपमा निर्यात गरिएको छ । यसबाट भविष्यमा आइपर्ने समस्याका ’boutमा देशका नीति निर्माताहरू र राजनीतिज्ञहरूलाई स्पष्ट जानकारी छ । तर, उनीहरू दीर्घकालीन सोच राखेर यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहँदैनन् । किनकि, सुधारका कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदा विरोधका स्वरहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो जोखिम उठाउन कुनै पनि राजनीतिक दल तयार देखिएका छैनन् । दोस्रो हो, अत्यधिक मात्रामा कृषि ग्रामीण सडकहरूको निर्माण भइराखेको छ । इन्जिनियरिङ सम्भाव्यताको अध्ययन र योजनाको अभावमा समेत यस्ता सडकहरू निर्माण भएका छन् । ‘रोड हेड’सँग नजोडिने निश्चित समुदायमा मात्र सीमित भएका सडकहरूसमेत बनेका छन् । यसले गर्दा अत्यन्त ठूलो प्राकृतिक प्रकोपको सामना हामीले आमन्त्रण गरिराखेका छौं । विकासका नाममा यसरी प्रकृतिमाथि भएको हस्तक्षेपको तस्बिर हवाई यात्रामा रहँदा राम्ररी देख्न सकिन्छ । पहाडी भूभाग प्रायः सबै विकास निर्माणका नाममा क्षतविक्षत बनाइएका छन् । यसले गर्दा सुक्खा पहिरोसहित ठूलाठूला चट्टानहरू निरन्तर रूपमा झरिरहने अवस्था बनेको छ । यसबाट ठूलो मात्रामा धनजनको हानि नोक्सानी भएको छ । स्थल मार्गबाट गरिने यात्रा अत्यन्त ठूलो जोखिमपूर्ण बनेको अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सामान्य सोचसमेत सरकारमा रहनेहरू र नीति निर्माताहरूमा भएको देखिँदैन । यसका केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा क्रसर उद्योग र ग्रामीण सडक तथा कृषि सडकहरूको निर्माणलाई यही तरिकाले निरन्तरता दिइरहँदा भोलिका दिन अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुनेमा सन्देह हुँदैन

विष्णुमती किनारामा बसेका वास्तविक सुकुमबासी र करोडौंपति सुकुमबासीहरूलाई सो स्थानबाट अन्यत्र स्थानान्तर गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले अभियान चलायो । स्वतन्त्र हैसियतबाट निर्वाचित महानगर प्रमुखलाई संघीय सरकारले सहयोग गरेन । उनलाई यस्ता नियन्त्रणात्मक र सुधारात्मक कदम अघि बढाउन महानगरपालिकाभित्रबाटै असहज अवस्था सिर्जना गरियो । उनको अभियान ठीक थियो या थिएन यस’boutमा चिन्तन मनन र छलफल गरी निचोडमा पुग्नुभन्दा आफ्ना दलका नेताहरूले दिएको निर्देशनको पालना दासत्व प्रविधिको प्रदर्शन गर्दै दलका वडाध्यक्षहरू जो महानगरमा पदेन बोर्ड सदस्य रहने गर्छन् उनीहरूले गरे । यसबाट महानगरको टोलीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने कामको नेतृत्व त्यहाँ रहेका हुकुमबासीहरूले गर्नपुगे । नगरप्रमुख बालेन लाचारीका साथ यो क्याम्पेनबाट पछि हट्न बाध्य भए । यो आफैंमा अत्यन्त बेठीक कदम थियो । दलहरूले दीर्घकालीन सोचका साथ असल कार्यलाई समर्थन गर्ने संस्कृतिको विस्मरण गर्नपुगे । स्वतन्त्र उम्मेदवार जनताका नजरमा प्रिय बनेको दृश्य उनीहरूका लागि सुपाच्य हुन सकेन, समस्या यहीँनेर देखियो । बहुदलीय शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पवित्र आत्माले अघि बढाएको कामहरूले पनि समर्थन पाउँदैनन् । किनकि, चेतनाको कमी भएको, स्वार्थ लोलुप झुण्डहरू र सबै क्षेत्रका माफियाबाट लामो समयदेखि नियन्त्रित रहेका सरकारमा रहनेहरू यस्ता सुधारात्मक कार्य गर्ने क्षमता राख्दैनन् । त्यसैले, राजधानी सहरलाई नै व्यवस्थित सहरका रूपमा अघि बढाउने गुरुयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेका छैनन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भई राम्रो काम गरेर देखाउँदा जनताका नजरमा कुख्यात बनेका नेताहरूलाई आफू राजनीतिबाट हात धुनुपर्ने चिन्ताले ग्रस्त बनाउनुको परिणाम नै यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लाहरूमा विशेषगरी राजधानीसँग नजिक जोडिएका जिल्लाहरूमा अन्धाधुन्द क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गरिए ।

कार्यकर्ताहरूलाई कमाइखाने भाँडो र नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा यी क्रसर उद्योगहरूलाई लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । विकासका नाममा अत्यन्त सहज भूक्षय गराउनु थियो । राजनीतिक दलका नेताहरूले आफैं ठेकेदार पनि स्काभेटर, लोडर, डोजर खरिद गरी भाडामा लिई पहाडी एरियामा भूक्षय गराउँदै बाढीपहिरो निम्त्याउने कार्य गर्दै गए । यसले गर्दा विकासका गतिलाई तीव्रता दिएको नारा मतदातासमक्ष दिन पाइने भयो । यसबाट दलगत र व्यक्तिगत फाइदाहरू पनि हुने नै भयो । यस अवस्थामा स्थानीय तहमा कमाइखाने भाँडोका रूपमा यी क्रसर उद्योगहरू र ग्रामीण कृषि सडकहरूको निर्माण हुँदै गए । यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय स्तरका नेताहरू जो पटकपटक सरकारमा नेतृत्व गर्दै पुगेका छन, उनीहरू असक्षम साबित हुँदै गए । किनकि उनीहरू आफंै विभिन्न काण्डहरूमा मुछिएका छन् । स्वार्थ बाझिने विषयमा दैनिकीजस्तै गरी निर्णय लिराखेका छन् ।

यस्ता नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । त्यसैले, केन्द्रीय नेताहरूदेखि स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताहरू सबैले सबै प्रकारका गलत कार्यहरूमा संलग्न हुँदै जाने परिस्थिति निर्माण भयो । यही संस्कृतिको विकासमा हामी नेपालीहरू अभ्यस्त बन्दै गयौं । टाठा बाठाहरूलाई सबै प्रकारका सेवा सुविधाहरू राज्यले प्रदान गरेकै छ । गरिब निमुखाहरूले यस देशमा पीडा भोगेर नै बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । यस परिस्थितिलाई सुधार गर्न हालसम्मका नेताहरूमा कुनै पनि प्रकारको चिन्तन र सकारात्मक धारणासमेत रहेको पाइँदैन ।

अब प्रश्न उठ्नसक्छ, क्रसर उद्योगलगायत निर्माण सामग्री उत्पादन नगर्ने हो त ? के ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु सर्वसाधारण र समग्र राष्ट्रको अहितमा काम गर्नु हो त ? निश्चय पनि होइन । किनकि, यसका धेरै प्रकारका फाइदा छन् । यी विकास निर्माणका क्रियाकलापबाट ग्रामीण स्रोत र साधनको अत्यधिक मात्रामा उपयोग हुन्छ । खानी खनिजहरू आदि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुनपुग्छ । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छ । स्थानीयवासीहरूमा देखिएका समस्या नियन्त्रण हुनपुग्छन् । स्थानीय अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । ग्रामीण क्षेत्रका गरिब जनताहरूको जीवनस्तर क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ । गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै जान्छ । विकासका आधारशिलाहरूको निर्माण हुनपुग्छ । यस प्रकारका विकासले सडक सञ्जाल, विद्युतीकरण, सञ्चारका साधन र प्रविधिको विकास हुनपुग्छ । पर्यटन उद्योगको विकास हुन्छ । विकेन्द्रीकरणको व्यवहारमा अभ्यास हुनथाल्छ ।

आर्थिक कारोबारहरू विकेन्द्रित हुनपुग्छन् । क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन कायम हुनपुग्छ । स्वच्छ हावापानी, जलस्रोत आदिको उपयोगले गर्दा धार्मिक उत्पादन कम हुनथाल्छ । सहर तथा गाउँ यातायातको सञ्जालसँग जोडिन्छन् । बजार, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच कायम हुनथाल्छ । कृषि उत्पादनले बजार पाउँछ । स्थानीय स्तरमा आर्थिक विकास प्रारम्भ हुन्छ । व्यवसायको प्रवर्धन हुनपुग्छ । बृहत्तर क्षेत्रसँग सम्बन्ध विस्तार हुनपुग्छ । सांस्कृतिक विकास र आदानप्रदान हुनथाल्छ । यसले सामाजिक बहिष्करणको समस्यालाई कम गर्छ । संकटकालीन सेवा प्रदान गर्न सहज हुन्छ । पर्यटन विकासको सम्भावना वृद्धि हुन्छ । त्यसैले, क्रसर उद्योगको सञ्चालन र ग्रामीण सडक तथा कृषि सडकहरूको निर्माण गर्नु आफैंमा बेठीक होइन ।

यसका धेरै प्रकारका बेफाइदाहरू पनि छन् । यसबाट वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । पहाडी कमजोर धरातलको वातावरणीय प्रणालीमा अवरोध र असन्तुलनको अवस्था सिर्जना हुन्छ । वन फँडानी हुन्छ । माटोको स्खलन अत्यन्तै ज्यादा हुन्छ । जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । सहरजस्तै ग्रामीण क्षेत्र पनि प्रदूषित हुनपुग्छ । पहिरो जाने र अत्यन्त कडा भूभाग भएकै कारण ऊर्जा आपूर्ति गर्न र सडक निर्माण गर्न कठिन हुन्छ । धेरै खर्चिलो हुन्छ, समय धेरै लाग्छ । बर्सात्को समय र हिउँ पर्ने समयमा धेरै ठूलाठूला जोखिमको सामना गर्नुपर्छ । औद्योगिक प्रवर्धन गर्न उपयुक्त स्थान पाउन कठिन हुन्छ । वातावरणीय प्रभावका परिणामहरू देखिन थाल्छन् ।

स्थानीय संस्कृतिमाथि अवरोध सिर्जना हुन्छ । लोप हुँदै जाने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । प्राकृतिक प्रभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै जान्छ । सडक बन्दा माटो काटिन्छ । भूक्षय हुनपुग्छ । जमिनको स्वरूपमा कृत्रिम प्रकारले हस्तक्षेप हुन्छ । पहिरोको जोखिम बढ्छ । ठूलाठूला ढुंगाहरू र सुक्खा पहिरो गइरहने अवस्थाले निरन्तरता पाउँछ । नेपालजस्तो विकासशील देशले थेग्न नसक्ने अवस्था बन्छ । जनसंख्याको विस्थापन र जनधनको क्षति हुनपुग्छ । वन्यजन्तुहरू र जलचरहरू नासिँदै जान्छन् । समग्रमा पारिस्थितिक प्रणालीमा नै ठूलो हस्तक्षेप हुनपुग्छ । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा क्रसर उद्योग र ग्रामीण सडक तथा कृषि सडकहरूको निर्माणलाई यही तरिकाले निरन्तरता दिइरहँदा भोलिका दिन अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुनेमा सन्देह हुँदैन ।

यसको समाधानका विषयमा हामीले गम्भीर हुनैपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वास्तविक रूपमा नगराई यस्ता कामलाई स्वीकृति दिनुहुन्न र स्वीकृति नलिई खोलिएका यस्ता उद्योगहरू र निर्माण कार्यहरू, विकासका कार्यहरूलाई शीघ्र रोक्नु जरुरी छ । हालको अवस्थामा देशभर करिब ७० हजार किलोमिटर ग्रामीण सडकहरू निर्माण भएका छन् । ती सडकमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् २८ हजार किलोमिटर सडक प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा बाढीपहिरोका कारण तहसनहस हुन्छन् र अर्को वर्ष पुनः त्यही बाटो निर्माण गर्न ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट राष्ट्रलाई अत्यन्त ठूलो घाटा भइरहेको अवस्था छ । सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिकहरूले राम्ररी अध्ययन गरेर यसको दिगोपना र यसले प्रकृतिमाथि अत्यन्तै न्यून मात्रामा मात्र प्रभाव पार्ने कुराको प्रत्याभूति लिएर मात्र यस्ता कामहरू अघि बढाउनुपर्छ । चुरे भावर क्षेत्रको अत्यधिक दोहन गर्दै छिमेकी देशमा खुला सिमानाबाट निरन्तर रूपमा निर्यात गरिरहँदा यसबाट सीमित नेपालीहरूले फाइदा लिनसक्छन् । तर, समग्रमा न यसले उल्लेख्य रूपमा राजस्व वृद्धि भएको छ । तराई क्षेत्र सम्पूर्ण बाढी र पहिरोको जोखिममा पर्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । काठमाडौंसँगै नजिक रहेका र जोडिएका जिल्लाहरू क्रमशः धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक हालको बाढीपहिरोमा अत्यन्तै ज्यादा प्रभावित बनेका छन् । सरकारले यी क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्रसमेत घोषणा गरेको छ ।

यिनै क्षेत्रमा अत्यन्त ज्यादा क्रसर उद्योगहरू खोलिएका छन् । यसबाट पनि सरकारले स्पष्ट भई भोलिका दिनमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अन्यथा यस प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपलाई हामी निरन्तरता दिइरहनेछौं, आमन्त्रण गरिरहनेछौं । यस अवस्थामा पनि स्पष्ट नीति तय नगरेमा सरकारमा रहनेहरू नै यस विपत्तिका लागि जवाफदेही तथा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तर, हालसम्म शासन सत्तामा पटकपटक पुगेका, शारीरिक र मानसिक रूपमा शिथिल भइसकेका, स्वार्थलोलुप झुण्डहरूको समर्थनमा आत्मरतिमा रमाइराखेका वृद्ध नेतागणबाट सुधारको अपेक्षा हुने सम्भावना भने अत्यन्त न्यून छ । सचेत नेपाली नागरिक, नागरिक समाजका अगुवा, विकास निर्माणका कार्यकर्ता, साझेदारहरू सबैले देशको भविष्यको चिन्तन गर्ने सन्दर्भमा प्रकृतिले हामी नेपालीलाई पाठ पढाएकामा धेरै सन्देह गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । यसभन्दा ठूलो विडम्बना देशका लागि अरू के नै हुनसक्छ ? राजधानीबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा एक हजार ३३७ पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुने
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
चालु आवको तीन महिनाः मुद्रास्फीति ६.३७ प्रतिशत
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
पूर्वमुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
त्रिविको M.Ed. र MSSEd परीक्षाका लागि केन्द्र छनोट गर्न मंसिर ७ सम्मको समय
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
विद्येयकमा ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द हटाउन सांसदहरूको माग, शोषणसम्बन्धी परिभाषा फराकिलो बनाउन सुझाव
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
चितवनलाई ३  विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिम रोयल्स तेस्रो पटक एनपीएलको फाइनलमा
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
भारतीय राष्ट्रपतिसमक्ष नेपाली राजदूत पाण्डेले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार