मुआब्जा नीति नहुँदा अकल्पनीय भार

काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । राष्ट्रले ठुला ठुला रेल, विद्युत्, सडक र सुरुङलगायतका आयोजनाको निर्माण गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहँदा मुआब्जा नीतिको अभावमा जग्गा प्राप्तिको विषय भने जटिल बन्दै गएको छ ।

अहिलेसम्म मुआब्जासम्बन्धी स्पष्ट कानुन वा नीति नहुँदा हुलहुज्जत, भनसुन र विभिन्न खाले दबाबका भरमा आयोजनैपिच्छे फरक मुआब्जा दर निर्धारण हुने देखिएको छ । करोडको आयोजनाका लागि अर्बको मुआब्जा तिर्नुपर्ने र राज्यले कल्पनै नगरेको आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छ ।

नेपालको संविधानमा समेत सार्वजनिक प्रयोजनका लागि राज्यले मुआब्जा दिएर व्यक्तिको जग्गा लिन पाउँछ भन्ने उल्लेख गरिए पनि अहिलेसम्म यससँग सम्बन्धित ऐन, नियम बन्न सकेका छैनन् । सम्पत्तिको हक अन्तर्गत संविधानको धारा २५ मा यो व्यवस्था गरिएको छ ।

ठुला आयोजना बनाउने तयारी हुँदै गर्दा त्यस क्षेत्रमा गएर भूमाफियाहरूले बाँदर लड्ने भिरपाखा किन्ने, सरकारी लगानीमा बाटो लैजाने, स्थानीय तहसँग मिलेर जग्गाको मूल्याङ्कन कैयौँ गुणा बढाउने र राजनीतिक आडमा बढीभन्दा बढी मुआब्जा लिने गरेको पाइएको छ ।

आफूले भनेजति रकम असुल्न नपाएमा स्थानीयलाई उचाल्ने, हडताल गराउने र सरकारलाई दबाब दिएर जमिन, घर, रुखपातसम्मको मुआब्जा लिने गरेको अनुभव विकास आयोजनामा काम गर्नेहरूको छ । मुआब्जासम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको ठोस नीति नहुँदा दुई वर्षमा बनाउने भनिएका आयोजना बर्सौंसम्म लाग्ने गरेका छन् ।

जग्गाको मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बाहेकका ऐन, कानुन देखिएको छैन । यस ऐनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिको सिफारिसमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरण हुने गरेको छ । समितिमा जिल्लाका भूमि प्रशासक वा माल अड्डाको हाकिम सदस्यका रूपमा रहेका हुन्छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले मुआब्जा वितरणसम्बन्धी स्पष्ट नीति नहुँदा मुलुकको पूर्वाधार निर्माणले ठुलो समस्या भोगिरहेको बताउनुभयो । नीतिको अभावमा मुआब्जा वितरण पूर्वाधार निर्माणमा ठुलो समस्या बनेको बताउँदै उहाँले यसले विकास निर्माणमा अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको र राज्यलाई अनावश्यक दोहन गर्ने गरिएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफू राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदा मुआब्जा नीति बनाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको स्मरण गर्नुभयो ।

आधा शताब्दीअघिको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी ऐनले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न झन् कठिनाइ भएको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “मुआब्जा नीति नहुँदा कुनै आयोजना आउने भयो भने सो क्षेत्रका विभिन्न स्वार्थ समूहले दुनो सोझ्याउने गर्छन् । आयोजनालाई अगाडि बढ्न नदिन विभिन्न किसिमका अवरोध सिर्जना गरिन्छ । आयोजनाको भविष्य र सफलतालाई नहेरी भोटको राजनीति गरिन्छ । यसरी ठोस नीतिको अभावमा कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ । समयसापेक्ष पर्याप्त ऐन, कानुनको अभावमा यो समस्या देखिएको छ ।”

मुलुकका अधिकांश पूर्वाधार विकास बाँकी रहेको अहिलेको अवस्थामा मुआब्जा नीति ल्याउन ढिलो भइसकेको बताउँदै पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले गाउँ र सहरको जग्गा, जग्गाको विभिन्न प्रकारलगायत मुलुकको जग्गासम्बन्धी समग्र अध्ययन गरी विभिन्न मुलुकको अनुभव तथा कार्यान्वयनका आधारमा मात्र मुआब्जा नीति बनाउनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले समयसापेक्ष एकीकृत भूमि नीतिको अभाव, जग्गाको एकीकृत मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव, जग्गाको मूल्याङ्कनमा एकरूपताको अभाव तथा कुनै वस्तुगत आधार नभई हचुवाका भरमा मूल्याङ्कन गर्दा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जाको समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

वैज्ञानिक ‘पारामिटर’ र बजारभाउका आधारमा जग्गाको मुआब्जा तय हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउँदै उहाँले आयोजनाहरूको जग्गा अधिग्रहणका क्रममा मुआब्जा निर्धारण गर्न विभिन्न अनावश्यक ‘फ्याक्टर’ ले भूमिका खेल्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले मालपोत कार्यालय, अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट जग्गाको मूल्याङ्कन फरक प्रयोजनका लागि फरक फरक मूल्यमा हुने गरेकाले पनि अहिले मुलुकभरि नै जग्गा मुआब्जाको समस्या बल्झँदै गएको बताउनुभयो । जग्गाको कर तिर्ने बेलामा न्यून मूल्याङ्कन गराउने तथा मुआब्जा लिने बेलामा उच्च मूल्याङ्कन गराउने परिपाटीका कारण पनि यो समस्या आउने गरेको उहाँको अनुभव छ ।

सहसचिव जोशीले वैज्ञानिक जग्गा मूल्याङ्कन पद्धति (जिआइए) मा आधारित तथा जग्गाका केही मानकहरूका आधारमा ‘युनिफर्म एन्ड कन्सिस्टेन्ट ल्यान्ड भ्यालुएसन सिस्टम’ का आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गरी मुआब्जा तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

एउटा ठाउँमा बसेर कहिल्यै नदेखेको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी ‘प्रोफेसनल भ्यालुएटर’ बाट मात्र जग्गाको मूल्याङ्कन गरिने र त्यही मूल्याङ्कनका आधारमा मुआब्जा वितरण, जग्गा बिक्री वित्तीय संस्थामा जग्गाको धरौटी मूल्य निर्धारणलगायतका काम निर्धारण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । गोरखापत्र