एमालेलाई मीनबहादुरले दिएको जग्गासम्बन्धी विवाद सर्वोच्चबाट खारेज

काठमाण्डौः सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिने एमालेको निर्णयलाई कानुनसम्मत ठहर गरेको छ । एमालेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालय बनाउनका लागि गुरुङले दिएको जग्गा दानविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज भएसँगै भवन बनाउने बाटो खुलेको हो ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले ७ कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए । सोमबार न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिट खारेज गर्दै एमालेलाई सो जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने बाटो खोलेको हो ।

सुरुमा अधिवक्ता बस्नेतले दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध बस्नेतले इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सो रिटमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरकालीन आदेशका कारण भवन निर्माण कार्य रोकिएको थियो । न्यायाधीश पोखरेलले राजनीति दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर तत्कालका लागि सो अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएका थिए ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक गुरुङले पार्टी कार्यालय बनाउन नेकपा एमालेलाई १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने घोषणा गरेका थिए । सो जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्याससमेत गरेका थिए । तर, सर्वोच्चमा रिट परेपछि भवन निर्माण रोकिँदै आएको थियो ।

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन २५ असोजमा काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओली दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए । सो निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

प्रमुख राजनीतिक दलमध्येको एक अनि सरकारमै भएको समयमा विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको व्यक्तिबाट जग्गा दान लिएको भनी एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको थियो । एमाले सचिवालयले गरेको निर्णयको विरोधमा पार्टीका नेता भीम रावल एमालेकै पोलिटब्युरो सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सेनाले विवादित व्यक्तिसँग जग्गा दान लिन नहुने भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । पार्टीको निर्णयमा टिप्पणी गरेको भन्दै तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएपछि एमालेले तीन नेतालाई कारबाही प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । पार्टी भित्रबाट आलोचना भए पनि ओलीले भवन निर्माण रोक्न चाहेनन् । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा जग्गादानसम्बन्धी विवादको विषयमा रिट प¥यो ।

सर्वोच्चले सोमबार दुवै पक्षको बहस सुनेर रिट नै खारेज गरिदिएको छ । सोमबारको बहसमा रिट निवेदकका पक्षले राजनीतिक दलले दान लिन नहुने र कानुनसम्मत नभएको भन्दै भवन निर्माणका लागि लिएको जग्गा दान गर्नु गैरकानुनी भएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जिकिर गरे ।

साथै, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको पक्षबाट अधिवक्ता मणिराम आचार्यले सुरुमै ज्ञानबहादुर बस्नेतको रिट खारेज हुनुपर्ने दाबी पेस गरे । उनले गुरुङ व्यवसायमा सफल व्यक्ति भएको र विगत १० वर्षदेखि कर कार्यालयले उत्कृष्ट करदाता भनी सम्मानसमेत गर्दै आएको प्रसंग सुनाए । उनले आन्तरिक राजस्व विभागले सम्मान गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्दै ‘यसरी राज्यले सम्मान गरेको व्यक्तिले कुनै दललाई दान दिन्छु भन्दा पनि दिन नपाउने’ भनी प्रश्न उठाए ।

दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले जारी विवादसम्बन्धी रिट नै खारेज गरेकाले एमालेलाई भवन निर्माणका लागि कुनै बाधा र कानुनी रूपमा समस्या नहुने देखिन्छ । राजधानी दैनिक