केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक : फौजदारी मुद्दा फिर्ता नहुने

काठमाडौँ, पुस ८ गते ।  राज्यसँगको राजनीतिक सहमतिका आधारमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्तावित व्यवस्थाबाट सरकार पछाडि हटेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा संशोधन गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने गरी अघि बढाइएको प्रस्तावबाट सरकार पछाडि हटेको हो ।

प्रतिनिधि सभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ को व्यवस्था फिर्ता लिने सरकारले घोषणा गरेको हो । सरकारको प्रस्तावलाई समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमा समाहित गरेपछि औपचारिक रूपमा उक्त व्यवस्था फिर्ता हुने छ ।

मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमति राखेर हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेकोमा राज्यसँगको सहमतिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएकाको मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव सरकारले विधेयकमा गरेको थियो । प्रस्तावित व्यवस्था विवादित भएपछि यसअघि दफावार छलफलको प्रक्रियामा नै फिर्ताको घोषणा भएको थियो । आइतबार विधेयकका नमिलेका विषयमा छलफलका लागि समितिले विभागीय मन्त्रीसहितलाई बोलाएको थियो ।

समितिमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयकको उक्त व्यवस्था फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभएको हो । समितिमा मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “पहिलेका मन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुसार नै हो, यसअघि फिर्ताको कुरा भइसकेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा आमजनताबाट विरोध भयो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनामा पनि असर पार्छ भन्ने कुरा आयो, यसले पनि फिर्ता लिनुपरेको हो ।”

विचाराधीन विधेयक पारित नभए पनि सरकारले यसबिचमा भएका राजनीतिक सहमति अनुसारका केही मुद्दा भने फिर्ता लिइसकेको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ लगायतको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ । कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाका अनुसार राउत, चन्दलगायतका नेताहरूको फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता भइसकेका हुन् ।

राजनीतिक दल र समूहहरूसँग भएको सहमति अनुसार मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको कार्यकालमा उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा २०८० वैशाख २६ मा दर्ता भएको थियो । नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि फिर्ता लिने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको थियो ।

नकारात्मक सूचीमा रहेका कसुरमा संलग्नको पनि राजनीतिक आवरणमा कानुनी रूपमै मुद्दा फिर्ता व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै विरोध भएको थियो । राजनीतिक आवरणमा भएका नरसंहारका दोषीलाई पनि उन्मुक्ति दिन लागिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गरेको थियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायका संरचनालाई समेत प्रभावित पार्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको थियो ।

चौतर्फी विरोधपछि यसअघिका विभागीय मन्त्रीहरूले नै विधेयकको उक्त व्यवस्था फिर्ता हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अब समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमा उक्त फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई औपचारिक रूपमा समेट्ने छ । आजको गोरखापत्रबाट