प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन

काठमाडौं । गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई फाइदा पुग्नेगरी भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयनको साटो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर फैसला कार्यान्वयनमा बदनियतपूर्वक प्रत्यक्ष अवरोध गरेको, संवैधानिक इजलासको फैसला अवज्ञा गरेको तथा राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरी संवैधानिक प्रणालीप्रति विश्वासघात गरेको आधारमा अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार पदमुक्त हुन सक्नेगरी वा यससम्बन्धी दण्डहीनताको रोकथाम तथा अन्त्य हुन सक्नेगरी न्यायिक आदेश वा टिप्पणी गर्नसमेत निवेदनमा माग गरिएको छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ आगामी ४ फागुनका लागि पेशी तोकिएको छ ।

गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले १३ वैशाख २०७८ मा ३ सय ४३ बिघा जग्गा साबिक प्रदेश १ भित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारतीसमेतले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सो निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सुष्मालता माथेमा, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८–०१–१३ को प्रत्यार्थी गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘ग’लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले सो निर्णय र सोबमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले सो निर्णय र सोबमोजिम भए–गरेका कामकारबाहीसमेत बदर हुने फैसला सुनाएको थियो ।

हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएको सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न÷गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा सात महिनादेखि अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ,’ निवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘यसैबीच निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा २०८१–१०–०२ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारीसमेत गराई फैसलाको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गर्नेगरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ, नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजी रूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ, सो कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ यस कार्यले न्यायपालिकाको औचित्यमाथि समेत गम्भीर चुनौती दिएको प्रतीत हुन्छ ।

परमादेशसहितको फैसलाको पूर्ण पाठको जानकारी पाइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयन गरी गराई सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यसको विपरीत बदनियतपूर्वक फैसलाको अवज्ञा गरेको, फैसला कार्यान्वयन हुन नदिएको र फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा रहनुभएका श्री के.पी. शर्मा वली…१ तथा प्रत्यर्थी मन्त्रालयको मन्त्री पदमा रहनुभएका श्री बलराम अधिकारीबाट भएको कार्य सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक मात्र नभई प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीस्तरबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको अनवरत रूपमा अवज्ञा गरिनु, फैसला कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध गर्नु संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन पनि हो ।’ अनुचित स्वार्थसिद्धीका लागि सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसीन व्यक्तिले संविधान, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको कार्य क्षम्य हुन नसक्ने पनि रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने र उपदफा (४) ले अवहेलना गरेको ठहरेमा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अदालतको अवहेलनाको कारबाही चलाउँदा, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ को उपनियम (२)ले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी उजुरीको सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने इजलासले विपक्षीको बयान गराउन वा अवधि तोकी विपक्षी स्वयं उपस्थित भई वा कानुनबमोजिम वारिसमार्फत लिखित स्पष्टीकरण वा प्रतिउत्तर पेस गर्न लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपनियम (४)ले अदालतको अवहेलना मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि कुनै कार्य गर्न वा नगर्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को १३ वैशाख २०७८ सालमा बसेको बैठकले गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–६ मा रहेको ३ सय ४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६‘क’को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णय गर्नुअगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले नै २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आठौं संशोधन गरी उद्योगको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मूल ऐनको दफा १२ पछि थपिएकामध्ये दफा १२‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२)मा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

आठौं संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा १२‘ग’ को उपदफा (१)मा ‘…उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिनेछैन ।’ यस्तै, दफा १२‘ग’ को उपदफा (२) मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिव देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

मूल ऐनमा आठौं संशोधन हुनु अगाडिसम्म हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनीले बिक्री वितरण, सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । अझ गिरीबन्धु टी–इस्टेटसहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो । जसलाई ११ पुस २०२९ सालमा राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो ।

२०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा तराईमा २८ बिघाभन्दा बढी जग्गा भए सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, गिरीबन्धुहरूले चिया उद्योग दर्ता गरी आफ्नो जग्गा कम्पनीको नाममा राखेपछि हदबन्दीको व्यवस्थाले उनीहरूको जग्गालाई केही भएन । कानुनअनुसार सो जग्गामा चियाखेती मात्र गर्न पाइन्थ्यो । चियाखेती गर्न छोडेपछि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानुनतः सरकारको हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय सोही जग्गालाई साटफेर गरेर बिक्री वितरण गर्ने योजना बनाइयो । गणतन्त्र आएपछि पनि सरकारले उद्योगलाई दिएको हदबन्दीको छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेन ।

भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधनमा पनि उद्योगलाई हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्था कायमै राखियो । गिरीबन्धु टी–इस्टेटको खर्बौं मूल्यको सो जग्गा हत्याउन भू–उपयोग ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिएको थियो । त्यसमा हदबन्दी लागेका जग्गा अन्यत्र सस्ता जग्गा दिएर साट्न पाइने व्यवस्था गरियो । सोहीअनुसार गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा हत्याउने भूमाफियाको योजनामा ओली नेतृत्वको सरकारले साथ दिएको थियो । राजधानी दैनिकबाट