मंग्सिर ३, २०८३ बिहिबार November 19, 2026

आगामी बजेटमा खर्चको प्राथमिकता : अर्जुननरसिंह केसी

सस्तो र चुनावी लोकप्रियताको होडबाजीमा आगामी बजेटलाई प्रियतावादी रूपबाट परिचालन गर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीरतापूर्वक नियन्त्रण गरिनुपर्छ

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

कुल बजेटको १७ प्रतिशत विकास खर्चमध्ये नयाँ बजेट तर्जुमाको समय र प्रक्रियासम्ममा पनि केवल ३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको अवस्था छ । असारे विकास निमिट्यान्न पार्न परिणाममुखी पुँजीगत खर्चका लागि दृढताको अभाव रहेको तथ्यलाई अर्थ व्यवस्थाका तथ्यांकले छर्लंग देखाइरहेका छन् । सरकारी तथ्यांकमै सार्वजनिक ऋण २७.५० खर्ब (५७ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५.२ प्रतिशत) पुगेको छ । प्रशासनिक खर्च ६१ प्रतिशत नाघेको छ भने बजेटको २० प्रतिशत सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी खर्चिनुपर्ने र त्यसका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउँदा पनि नचेत्नु उत्साहजनक परिसूचक होइन ।

आर्थिक मन्दी, शिथिलता र निराशाजनक परिसूचकका उपर्युक्त परिवेशमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा हुने बजेटमा विनियोजन हुने खर्चका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणबारे सरकारले हालै विनियोजन विधेयक २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । देशको प्रमुख समस्या साधन–स्रोतको मात्र होइन, गतिशील, परिणाममुखी र सक्षम व्यवस्थापनको अभाव हो भन्ने स्वतः स्पष्ट भइरहेको छ । पैसा नहुनुभन्दा भएकै पैसा बिचैमा लुटिनु र सही सदुपयोग हुन नसक्नु प्रमुख समस्या हो । तैपनि, व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने दृढता देखिएन । वैध साधन–स्रोतको असमान वितरण र ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’को कालोधनको दबदबाले नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई रुग्ण र जीर्ण बनाएको छ ।

राष्ट्रिय आयले सामान्य प्रशासन र सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न पनि नसक्ने अप्ठ्यारो राष्ट्रिय परिस्थिति छ । विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र अमेरिकी आक्रामक संरक्षणवादी नीतिले नेपालमा अमेरिकी सहायता नियोग (युएसएड) मार्फत सञ्चालित झन्डै ८७ अर्बका कार्यक्रम कटौती हुँदा स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा र कृषिमा ठुलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यो अमेरिकी नीतिले युरोपेली महासंघलगायत दातृराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू आफैँ आर्थिक संकुचन र समस्यामा पर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि नेपाल ‘ग्रे–लिस्ट’मा परेको र भ्रष्टाचार, कुशासनमा पनि नेपाल गत वर्षभन्दा एक तह माथि उक्लेको अवस्था छ । तसर्थ, अपेक्षित वैदेशिक ऋण वा अनुदान आउन कठिन छ ।

राष्ट्रसंघीय तथ्यांकको मानव विकास सूचकांकमा चिन्ताजन्य १४६औँ स्थानमा रहेको नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि झन्डै २१ प्रतिशत (६०÷६२ लाख) उपेक्षित जनतालाई आयको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति नै उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । यसको चाप कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझ बढी रहेको छ । कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । बर्सेनि १३ खर्बभन्दा बढी रकमको खाद्यान्न आयात गर्नुपरिरहेको छ । यसबारे आगामी बजेटमा ठोस नीति, कार्यक्रम, इच्छाशक्ति र दृढता व्यक्त हुनुपर्छ । गरिबीको महासागरमा झल्याकझुलुक देखिने समृद्धिका टापुजस्ता केही ठुला सहरका दृश्य र दुई–चारवटा ‘भ्युटावर’ वास्तविक विकासका मापक होइनन् । बजेट ग्रामीण विकास र निरपेक्ष गरिबीमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबिच रहेको आर्थिक खाडल पुर्ने कार्यका साथै गाउँ र सहरको अन्तरनिर्भरतालाई उच्च प्राथमिकता दिएर कल्याणकारी सरकारले ल्याएको बजेट भन्ने व्यवहारद्वारा प्रमाणित हुनुपर्छ । हरेक जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सार्थकताका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीको ढाँचामा निर्यातमुखी र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने र शिक्षा, सीप विकास र युवा पलायन रोक्न केन्द्रित गरिनुपर्छ । यसमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी र वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सुरक्षित लगानीका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय विकासलाई गति दिन सरकार निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबिच प्रभावकारी समन्वय, छरितोपन, लगानीमैत्री वातावरणको झन्झटको प्रक्रियामुखी होइन, परिणाममुखी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । नेपाल अहिलेकै अवस्थामा जलविद्युत्, ट्रान्सफर्मर, सिमेन्ट, जुत्ता, कतिपय औषधि तथा आँखाको लेन्स, प्रशोधित जडीबुटी, अलैंची, चिया तथा कफी, हस्तकलाका सामग्री, सूचना प्रविधि, चुरोट, मदिराजस्ता वस्तु र सेवाको निर्यात गर्ने अवस्थामै छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र सुव्यवस्थापन भयो भने निर्यातजन्य तथा आयात प्रतिस्थापन हुने उत्पादनले अझै गति लिन सक्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका सम्बन्धमा धेरै समयअगावै नुवाकोटमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । ऊर्जा, यातायात, निकटमा ठुलो बजारजस्ता सबै दृष्टिकोणले नुवाकोट विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त स्थान पनि हो ।

कृषि तथा ग्रामीण विकासका लागि मल, सिँचाइ, शोषणमुक्त बजारलगायत कृषि सामग्रीको सहुलियत र सुलभ व्यवस्था सरकारको अनिवार्य जिम्मेवारी हो । कृषकलाई बाली लगाउने वेलामा सधैँ मलको हाहाकारमा जकड्याउने कार्यले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने र खाद्यान्न आयात हरेक वर्ष बढ्दै जाने अवस्था आएको तीतो सत्यलाई सरकारले स्विकार्नुपर्छ । पूरा गर्न नसकिने आश्वासन बारम्बार दोहो¥याइरहनु किसानलाई मानसिक यातना दिनु हो । स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने हरेक वर्ष देखापर्ने सरकारी आश्वासन नवौँपटक हालैको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको छ । कार्यान्वयन हुने हो भने सुरुवात आजैदेखि होस् ।

देश विकासको मेरुदण्ड मानेर ‘राष्ट्रिय गौरवका’ घोषित २४ आयोजनाले २०५३–५४ देखि नै निरन्तर प्राथमिकता पाउँदै आएका छन् । तर, कुनै पनि आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुनु भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनको एकमुस्ट उपज हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट रकमान्तर गर्न नियमतः मिल्दैन, तर आठवटा त्यस्ता आयोजनाको सवा पाँच अर्बभन्दा बढी गैरकानुनी रकमान्तर भएको पाइयो । यो सरासर अनियमितता हो । सिंहदरबारको हातकै दूरीमा रहेको काठमाडौं र नुवाकोट जोड्ने सबभन्दा पुरानो सडक, धादिङ र रसुवालाई पनि समेट्ने बालाजु–रानीपौवा–त्रिशूली सडकको जल्दोबल्दो उदाहरण दिँदै छु । यो सडकको मर्मतसम्भारका लागि २०७१ मा सम्झौता भएर २०७३ मा पूर्णता दिने भनियो । तर, १० वर्षमा सातपटक म्याद थपियो । तर, मर्मत–सम्भारका नाममा साबिकको सडकलाई कामचलाउ अवस्थाबाट क्षत्–विक्षत् पारेर अलपत्र छोडिएको छ । यो बाटो यथासम्भव चाँडो सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । ०२३ मै सरकारले खारेज गरेको एक्जिम बैंकलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिरहेको छ । यसपटक पनि सो सडक सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट नराख्ने हो भने त्यस क्षेत्रका जनता नै मेरा लागि सर्वोच्च भएकाले जनप्रतिनिधिका रूपमा मैले त्यस्तो बजेट च्यात्नुको विकल्प छैन ।

संवैधानिक मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, शुद्ध खानेपानी र रोजगारी अभिवृद्धि जनताको समृद्धिका लागि प्राथमिकता पाउनुपर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । राष्ट्रिय जनगणनाले ८६ प्रतिशत जनतालाई सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध भएको उल्लेख गरे पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफको संयुक्त अनुगमन कार्यक्रममा १६ प्रतिशतलाई मात्र सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धता भएको उल्लेख छ । नेपाल पानीजन्य जोखिमको ३०औँ स्थानमा र भूकम्पीय जोखिमको ११औँ स्थानमा परेको मुलुक हो । सन् २०२४ मा आएको बाढी र पहिरोले मात्र १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति नेपालले भोग्नुपरेको थियो । रुकुम र जाजरकोटमा गएको भूकम्प र बझाङमा ०७७–७८ मा गएको बाढी–पहिरोबाट पीडित अधिकांश जनता अझै पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दुई सय मानिसको मृत्यु र अर्बौंको क्षति भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको भए पनि प्राधिकरणको सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । सस्तो र चुनावी लोकप्रियताको होडबाजीमा बजेटलाई प्रियतावादी (पपुलिस्ट) रूपबाट परिचालन गर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीरतापूर्वक नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमको हालैको प्रेस विज्ञप्तिमा कानुनी सर्वोच्चता स्थापित नभएको र स्वेच्छाचारितातर्फ देश उन्मुख भएको भन्ने अभिव्यक्ति आएको अवस्थाले परिस्थितिको गम्भीरताको संकेत दिएको छ । राष्ट्रको सर्वांगीण आधार कानुनीराज हो । सुशासन दिन प्रतिबद्ध सरकारका लागि चेतावनीको घन्टीले सजग गरायो भने मात्र बजेटले लिएको सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्थक र सफल हुन सक्छ । लोकतान्त्रिक विधिको शासनमा व्यक्ति वा संस्था कानुनभन्दा माथि हुनै सक्दैन । नीतिगत निर्णयको नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने निर्णयले सीमा उल्लंघनको छुट पाउनु नै भ्रष्टाचारलाई मलजलको स्रोत हो । यसमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता भएन भने नीति तथा प्राथमिकता कागजमै सीमित हुन्छ । शिक्षक महासंघसँग चौथोपटक हालै गरिएको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर सरकारले जनताबाट साख र भरोसा बढाउनु जरुरी छ । मूल रूपमा कानुनी शासन, सक्षम प्रशासन, पारदर्शी कार्यप्रणाली र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण नै बजेटमा लक्षित प्रतिफलका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त हुन् ।

नेपालमा करिब ६ हजार नदीनाला र पाँच हजार ३३८ वटा तालतलैया छन् । विश्वमा ब्राजिलपछि जलस्रोतको धनी देशका रूपमा नेपाललाई लिने गरिन्छ । ‘एसियाली हावापानीको राजधानी’ मानिएको हिमालय क्षेत्रलाई सिरानी हालेर नेपाल (हिमवत् खण्डको रूपमा) मा हावापानीमा आएको परिवर्तनले ल्याएका घातक असर र खतराको सबभन्दा बढी मार परिरहेको छ । सिंगो हिमालयले जलवायु संकटको १७ प्रतिशत असर भोग्न बाध्य भइरहेको आधिकारिक तथ्यांक छ । २१ वटा हिमताल विस्फोटनको अवस्थामा छन् । राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालले भोगिरहेको यो संकटलाई दुई वर्षअघिको नेपाल भ्रमणका क्रममा गम्भीरतापूर्वक बोध गर्नुभएको छ । जलवायु व्यवस्थापनबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट गहकिलो लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, हाम्रो कूटनीतिक पहुँच र प्रयास यतातिर सफल हुन सकेको देखिन्न । यही जेठ २ देखि ४ गतेसम्म नेपालमा भइरहेको सगरमाथा संवादमा कुनै राष्ट्र वा सरकार प्रमुखले सहभागिता नगर्नुले पनि यो असफलतालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका संकट र सम्भावनाउपर सरकार गम्भीरतापूर्व क्रियाशील हुनु जरुरी छ । सगरमाथा संवादका निष्कर्ष र सुझावहरू सफलतासाथ कार्यरूपमै लागू होऊन् ।

आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, सार्वजनिक ऋणको बोझ, घट्दो वैदेशिक लगानी, वित्तीय तथा मानव संसाधनजस्ता राष्ट्रिय पुँजीको निर्बाध पलायनलगायत समस्या निराकरण गर्ने कठोर आर्थिक कदम चलाउनु आवश्यक छ । व्यापार घाटाको दर हरेक महिना एक खर्ब ३४ अर्ब देखिन्छ । यो जटिलतम परिस्थितिमा राष्ट्रिय बजेटको तर्जुमा गर्दा देशको यथार्थ अवस्थाबारे गम्भीर विश्लेषण गरेर दृढता र कडाइसाथ प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको यस्तो परिदृश्यबिच अर्थमन्त्रीले चुनौती वा जटिलताका चाङ र अपजसको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, सफल हुन निर्भयतापूर्वक वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई दृढतापूर्वक नियन्त्रण गर्नु र विदेश पलायन भएको राष्ट्रिय धन फिर्ता ल्याउन कोसिस गर्नु तथा आर्थिक गतिविधिलाई संस्थागत विकास र दक्षता वृद्धिमा लानु अनिवार्य छ । आगामी बजेटले नेपाली जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । नयाँपत्रिका

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा एक हजार ३३७ पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुने
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
चालु आवको तीन महिनाः मुद्रास्फीति ६.३७ प्रतिशत
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
पूर्वमुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
त्रिविको M.Ed. र MSSEd परीक्षाका लागि केन्द्र छनोट गर्न मंसिर ७ सम्मको समय
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
विद्येयकमा ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द हटाउन सांसदहरूको माग, शोषणसम्बन्धी परिभाषा फराकिलो बनाउन सुझाव
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
चितवनलाई ३  विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिम रोयल्स तेस्रो पटक एनपीएलको फाइनलमा
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
भारतीय राष्ट्रपतिसमक्ष नेपाली राजदूत पाण्डेले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार