अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन त्रिविको तदारुकता

काठमाडौं । देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तर वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयानुसार विश्वविद्यालयले आफ्नो हाताभित्र अनधिकृत रूपमा रहेका संरचना र जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित १८ भन्दा बढी निकायलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरिसकेको छ । ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजविन समिति-२०८१’ को विस्तृत प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै त्रिविले गत वैशाख ४ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । सरकार र विभिन्न दाताहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि भोगाधिकार दिएको जग्गा व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरूले कब्जा गरेपछि त्रिविले अल्टिमेटम दिएको हो ।

३५ दिने अल्टिमेटमको प्रत्यक्ष असर कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा परेको छ । त्रिवि रजिस्ट्रार कार्यालयको सामान्य प्रशासन महाशाखाले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई मैदान खाली गर्न पत्र काटेको छ । त्रिवि र क्यानबीच २०५४ र २०५९ सालमा भएको द्विपक्षीय सम्झौता यही वैशाख अन्तिममा सकिँदै छ ।

त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार यसपटक क्यानसँग सम्झौता नवीकरण गर्ने पक्षमा विश्वविद्यालय छैन । ‘ठूलाठूला खेल हुँदा महिनौँसम्म विश्वविद्यालयको अध्ययन–अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ’, ती पदाधिकारीले भन्नुभयो, ‘त्यसैले सबैलाई खाली गर्न दिइएको ३५ दिने समयसीमाभित्र क्रिकेट मैदान पनि परेको हो ।’ क्यानले हाल त्रिविको ७६ रोपनी चार आना जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

यता, क्यानको बोर्ड बैठकले भने त्रिविसँगको करार सम्झौता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले त्रिवि मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउन करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने गुरुयोजना यसअघि नै स्वीकृत गरिसकेको छ । विगतका सरकारहरूले लगानीसहित काम अघि बढाउने आश्वासन दिए पनि त्रिविले मैदान खाली गर्न भनेपछि निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

संघसंस्थाको रजाइँ : ८४३ रोपनी जग्गा कब्जा

२०१३ साल माघ १८ गते नेपाल बजेटमा सूचना प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयका लागि कीर्तिपुरमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । पाँच हजार ५० रोपनी तीन आना क्षेत्रफल रहेको त्रिविको जग्गामध्ये मुस्किलले दुई हजार पाँच सय रोपनी मात्र विश्वविद्यालयको भोगचलनमा छ । बाँकी जग्गामध्ये करिब ८४३ रोपनी १० आना जग्गा सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले हडपेका छन् ।

खोजविन समितिको प्रतिवेदनअनुसार कृषि बागवानी केन्द्रले २८१ रोपनी, बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीले १६० रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले १०९ रोपनी र आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले २५ रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । सबैभन्दा पेचिलो विषय लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयको बनेको छ । कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा जग्गाधनी पुर्जा रहेको कित्ता नम्बर ३४ को १०८ रोपनी १४ आना जग्गामा लेबोरेटरी स्कुलले अनधिकृत रूपमा कब्जा जमाएको छ । त्रिविले पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा विद्यालयले जग्गा छाड्न अटेर गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, कुनै सम्झौताबिना २०४७ सालदेखि ‘राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल’ नामक संस्थाले १५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्दै आएको छ । नेत्रज्योति संघले १० रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघले ६ रोपनी १२ आना, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर र कालिमाटीले क्रमशः पाँच र चार रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन् ।

विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले त्रिवि गेटअगाडि झण्डै २० रोपनी जमिन हडपेर भाडामा लगाई रकम असुलिरहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक, लायन्स क्लबको रक्तसञ्चार केन्द्र र नेपाल बैंक लिमिटेडले समेत त्रिविको जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । गणतन्त्र स्मारक निर्माणका लागि भन्दै ६० रोपनी जग्गा सरकारलाई उपलब्ध गराइएको थियो । यद्यपि, पछि उक्त स्थानमा स्मारक नबन्ने भएपछि जग्गा त्रिविलाई नै फिर्ता भएको जानकारी आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।हिमालय टाइम्स