ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्नु संवैधानिक भएको सर्वोच्चको तर्क

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्नु संवैधानिक भएको तर्क गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान संवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको ‘कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था’मा कुनै कम्पनीले ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा परेमा, उक्त कम्पनीमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी वा सञ्चालकहरूलाई समेत व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले यो व्यवस्थाले कम्पनीको ‘छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व’ र ‘सीमित दायित्व’को सिद्धान्त उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । कम्पनीले गरेको गल्तीमा सेयरधनीलाई व्यक्तिगत रूपमा सजाय दिनु प्राकृतिक न्याय र संविधानप्रदत्त पेसा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने रिट निवेदकको जिकिर थियो ।

अधिवक्ता अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै संवैधानिक इजलासले कम्पनीको ‘सीमित दायित्व’को सिद्धान्तलाई गलत व्याख्या गरेर ठूला लगानीकर्ताहरू सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उम्किन नमिल्ने फैसला सुनाएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्चले फैसलामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘१५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिहरू साधारण लगानीकर्ता मात्र नभई कम्पनीको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हैसियतमा हुन्छन् ।

यस्ता व्यक्तिहरूलाई कम्पनीको वित्तीय अनुशासनप्रति जिम्मेवार बनाउनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र निक्षेपकर्ताको हितका लागि आवश्यक हुन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले कम्पनीको सीमित दायित्वको सिद्धान्त भए तापनि ठूला सेयरधनीहरूले कम्पनीको आवरणमा गलत काम नगरून् भन्नका लागि कम्पनीको आवरण भेदन गरी पर्दा पछाडिका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउने सिद्धान्त संसारभर प्रचलनमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले छिमेकी मुलुक भारतको ‘रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया’, बेलायत र फिलिपिन्स जस्ता देशहरूमा पनि बैंकको ऋण नतिर्नेविरुद्ध यस्तै प्रकारका कडा कानुनी प्रावधान रहेको उदाहरण पेस गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर यस्तो नियम बनाउनु कानुनसम्मत रहेको अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्चले १५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका साना लगानीकर्तालाई यसमा नपारिएकाले राष्ट्र बैंकको वर्गीकरण तर्कसंगत र न्यायपूर्ण देखिएको भनेको छ । ‘१५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका साधारण सेयरधनी लगानीकर्ताहरूलाई कालोसूचीको दायराबाहिर राखिएको छ, जुन युक्तियुक्त देखिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘१५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्तिहरू साधारण लघु लगानीकर्ता होइनन्, तिनीहरू वास्तवमा कम्पनीमा नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छन् ।’ हिमालय टाइम्स