मध्यमवर्गको शिर उठाउने बजेट

काठमाडौँ, जेठ १७ गते । जेनतेन जीविका धान्ने तर भविष्यका लागि बचत गर्न नसक्ने मध्यमवर्गको शिर उठाउने गरी सरकारले यस पटकको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आम्दानी, उद्यमशिलता र करका विभिन्न दरमा उच्च छुट प्रदान गर्दै मझौला, साना व्यापार व्यवसाय गर्नेका लागि विभिन्न वस्तुमा भन्सार शुल्क खारेज गरिएको छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान हुन जनजीविका पहिले चलायमान हुनु पर्छ भन्ने मानवीय सिद्धान्तलाई यस पटकको बजेटमार्फत सरकारले आत्मसात् गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयो, “सुशासन, मध्यमवर्गको उदयसँगै समतामूलक नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत बजेटले राज्यको भूमिका नियन्त्रण र नियामक मात्र हैन, अवसरको सर्जक संस्थाका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्न खोजेको छ ।”

राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत जनसङ्ख्या मध्यमवर्गीय छ । त्यसमा निम्नमध्यमवर्गीयसमेतको जनसाङ्ख्यिक आँकडा जोड्दा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्याको हिस्सा ओगट्छ । यो वर्ग आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न हरदम परिश्रम गरिरहन्छन् । आधारभूत आवश्यकता जसोतसो पूरा भए पनि अनिश्चित आम्दानीका कारण सधैँ गरिबीतर्फ उन्मुख हुन सक्ने जोखिममा जीवनयात्रा गुजारिरहन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार करिब २३ हजारदेखि ३२ हजार रुपियाँ मासिक आम्दानी गर्ने वर्गलाई मध्यमवर्ग मानिए पनि व्यवहारमा योभन्दा अलि बढी आय हुन सक्ने अनुमान छ । निजी क्षेत्रको विश्लेषण अनुसार पारिवारिक आम्दानीको दिगो स्रोत नभएको र भए पनि त्यसले गुजारा चलिरहने तर आर्थिक स्थिति सुध्रेर नजाने वर्गलाई मध्यमवर्ग भनिने गरेको छ ।

मध्यमवर्गका लागि सबैभन्दा ठुलो राहत भनेकै व्यक्तिगत आयकर छुट बनेको छ । सरकारले विगतमा रहेको पाँच लाख रुपियाँको दायरा बढाउँदै आयकर छुट सीमा १० लाख रुपियाँ पु¥याएको छ । यसले सामान्य आम्दानी गर्ने मानिसको वार्षिक आम्दानी जोगिन सक्ने ठाउँ बनाइदिएर गरिखाऊ भन्ने भाव प्रकट गरेको छ । योसँगै व्यक्तिगत आयकर दरलाई ३९ बाट १० प्रतिशत कम गर्दै २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले उच्च आय भएकाले बचत बढी गरी लगानीमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् । अर्को राहत भनेको कर्मचारीको समग्र तलबमानमा २१ प्रतिशतले वृद्धि हो । अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवारको बलियो आशाको धरोहर रहेको निजामती कर्मचारी सेवामा करिब चार वर्षदेखि तलब नबढ्दा ठुलो निराशा थियो ।

बजेटमा भनिएको छ, “मूल तलब स्केलमा १० प्रतिशत र त्यसमाथि कार्यसम्पादनको १० प्रतिशत भत्ता र ग्रेडसहित गरेर तलब २१ प्रतिशत पु¥याइएको छ । अब सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको तलब ४० हजार र माथिल्लो तहको कर्मचारीको तलब एक लाख रुपियाँभन्दा बढी हुने छ ।” मध्यमवर्गीयको उपभोग संस्कृतिलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्न डिजिटल भुक्तानी गर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा छ ।

बजारमा मूल्य अभिवृद्धि करबापत उपभोक्ताले १३ प्रतिशत कर तिर्दै आएका छन् । मध्यमवर्गीय जनताले भोग्दै आएको महँगीको मार घटाउन ३६० प्रकारका वस्तुको अन्तःशुल्क बजेटमार्फत सरकारले खारेज गरेको छ । मन्त्री वाग्लेका अनुसार बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु र उद्योग सञ्चालनकर्तालाई यसले सघाउ पुग्ने छ । त्यस्तै स्वदेशी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्कको दरमा ठुलो कटौती गर्दै स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशिलतामा मध्यमवर्गीय परिवारका लागि अवसर सिर्जना गर्न सरकारले यसै बजेटमार्फत पहल थालेको छ । उहाँका अनुसार अब औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल बाहिरबाट आउने तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने अनुमान गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा व्यापक फेरबदल गर्दै तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई समेट्ने योजना ल्याएर मध्यमवर्गको स्वास्थ्यमा सुधारको बढोत्तरी खोजेको छ ।

मध्यमवर्गीय युवाको चाहना दृष्टिगत गर्दै सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगलाई नेपालको नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सफ्टवेयर र आइटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीलाई आर्जित आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिइएको छ । आइटी क्षेत्रका जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट इक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणना गर्दा शतप्रतिशत छुट दिने ऐतिहासिक व्यवस्था गरिएको छ । कृषिप्रधान देशमा कृषकै बनेर गरिखान्छु भन्ने मध्यमवर्गका लागि कृषि प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेको पहिलो १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ ।

कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ र परीक्षण प्रयोगशालाका लागि आवश्यक मेसिनरी आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भएको छ । साथै थप ४० प्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाइने भएको छ ।

‘सामाजिक सुरक्षातर्फ सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ नारासाथ हुनेखानेले हुँदाखानेका लागि योगदान गर्न प्रेरित गरिएको छ । यसले दुई वर्गबिचको बेमेलको दुरी मेट्ने प्रयास गरेको छ । दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गर्दै मासिक १० हजार पु¥याइएको छ । क्यान्सर रोग लागेका बालबालिकाको उपचार सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । आधारभूत शिक्षालाई सरकारी विद्यालयलाई बलियो बनाउँदै छात्रवृत्ति कोटाको दायरा बढाइएको छ । यसले नहुनेले पनि हुने सरह शिक्षाको अधिकार स्थापित गरेको छ । सरकारले दिने सेवा प्रवाहलाई मध्यवर्गीय नागरिकमैत्री बनाउँदै सुशासनको अनुभूति गराउने लक्ष्य बजेटले लिएको अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रस्ट्याइँ छ । गोरखापत्र दैनिकबाट