बजेटमा नयाँ महत्वाकांक्षा, ढर्रा पुरानै

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनबाट नयाँ जनमत ल्याएर आएको सरकारले ल्याउने बजेट रूपान्तरणकारी हुने हुने आमअपेक्षा थियो । आकार बढाएर ठुलै महत्वाकांक्षासहित आएको बजेटको ढर्रा भने पुरानै छ । नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपा सरकारको पहिलो बजेटले महिलाका लागि ब्लु बसबाहेक कुनै ‘सिग्नेचर’ कार्यक्रम अघि सार्न सकेको छैन ।

बजेट निजी क्षेत्र र मध्यमवर्ग रिझाउनेगरी आएको छ । बजेट आर्थिक रूपान्तरण र करको दरमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । अर्काे बजेटअघि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले कर्मचारीदेखि व्यवसायीलाई खुसी बनाउने काम बजेटले गरेको छ ।

बजेटमा नयाँ कार्यक्रमभन्दा पुरानै शैली पछ्याइएको छ भने सुशासन, नीति, कानुन, संस्था, पद्धति, प्रक्रियालाई जीवन्त बनाउने प्रयास बजेटले गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनको मानक स्थापित गर्ने बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन् । उनले नीतिगत अन्योल, ढिलासुस्ती, संस्थागत कब्जा र राज्यस्रोतको दोहनको अन्त्य गर्दै परिणाम दिने शासन प्रणाली निर्माणका बजेट गर्ने बताए ।

बजेटले एआई, वित्त, व्यापार र लगानी विशिष्टीकरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा उनले गरेका छन् । अर्थतन्त्रका सूचकहरू बलिलो देखिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलाको अस्थिरता, आन्तरिक बजारको शिथिलता, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको अविश्वास बढिरहेकाले बजेटले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

करको बोझ घटाउने बजेट 

हरेक क्षेत्रमा कर मार खेपिरहेको अवस्था आर्थिक वर्ष २०८३/८३को बजेटले करको दर हेरफेरले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटले उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यमवर्गको विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन करका दरमा परिवर्तन गरिएको छ । करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमालाई ५ लाखबाट दोब्बर बढाएर व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चापदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ ।

यसअघि ११ तहको भन्सारदरलाई ७ तहमा झारिएको छ । ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ भने भन्सार विन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडकमर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरितकरमा समाहित गरिएको छ । सेयर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ भने डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करका १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने र वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्रीजस्ता आकर्षक कार्यक्रम बजेटले ल्याएको छ । यस्तै, सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा गरिएको छ ।

विदेशमा लगानीको बाटो खुला 

सेतो हात्तीको रूपमा रहेका संस्था तथा संरचनालाई कटौती गरिएको छ । संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ वटा पुर्‍याएको सरकारले ३१ निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर ६  निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गर्ने भएको हो । निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा बढाएको छ । कार्यालय सञ्चालन खर्च, तालिम केन्द्रबाहिरका तालिम खर्च, विभिन्न कोष खडा गरी सुविधा दिने बजेटमा कटौती गरिएको छ ।

नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न बाटो समेत बजेटले देखाएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यस्था गरेको छ । वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्थासमेत बजेटले हटाएको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले माग्दै आएको उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन निर्मार्ण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता भएका, तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी टेक अर पे विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने र १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पिपिए गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।

कृषिलाई प्राथमिकता 

२ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने, उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म यस्तो अनुदान वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भ्याट छुुटको व्यवस्था गरिएको छ । कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत् तथा कृषि बिमामा सहयोग उपलब्ध गराउने कृषि र पशु बिमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउँदै अन्य अनुदान हटाइनेछ । किसानबाट सिधै कृषि उपज खरिद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदानजस्ता सहुलियत उपलब्ध गराउने तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना हुने र अर्गानिक, उच्च मूल्य र बौद्धिक सम्पत्तियुक्त वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन र ब्रान्डिङमा सरकारले सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वर्षैभरि कृषि प्राविधिक सेवा, डिजिटल कृषि सूचना तथा निजी सेवा प्रदायकमार्फत कृषकको घरदैलोमै कृषि सेवा पहुँच विस्तार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।

पुँजीअभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।  मध्यान्ह दैनिकबाट