बजेटमा न्यायालयलाई उपेक्षा

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तयार गरेको बजेटमा न्यायालय उपेक्षामा परेको छ । न्याय परिषद् तथा कानुन मन्त्रालयलाई पनि तुलनात्मक रूपमा कम बजेट विनियोजन गरिएको अवस्थामा न्यायालयका लागि छुट्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आधा अर्ब कम छ । चालु वर्षका लागि कुल बजेटको ०.५१ प्रतिशत अदालतलाई छुट्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा अदालतलाई ०.४५ प्रतिशत बजेटको अनुमान गरिएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सदनमा आर्थिक वर्ष ०८३/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अदालतका लागि नौ अर्ब ४९ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख गर्नुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने १० अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

चालु र आगामी आर्थिक वर्षबीच अदालतलाई छुट्याइएको बजेटभन्दा ५७ करोड तीन लाख रुपैयाँले कम हो । न्यायालयले पटक–पटक कुल बजेटको एक प्रतिशत बजेट पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । एक साताअघि मात्र कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले समेत प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ८ जेठमा ध्यानाकर्षण गराउँदै बारले न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनका लागि कम्तीमा राष्ट्रिय कुल बजेटको एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न लगाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव निरुत्साहित गर्न माग गरेको थियो । तर, न्यायालयलाई बजेट विनियोजन झन् घटेको हो ।

भदौमा भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका कारण ठूलो क्षति व्यहोरेको न्यायापलिकाले पुनर्निर्माणका लागि बजेटको अपेक्षा गरेको थियो । आन्दोलनका क्रममा अदालतका जिन्सी, मालसामान, भवन, अभिलेख र कागजात, मुद्दाका मिसिल र सवारीसाधनमा समेत क्षति पुगेको थियो । अदालतको डेटा सेन्टरका साथै देशका विभिन्न अदालतहरूमा आगजनी गरिएको थियो । आगो लगाएको भन्दै दुई दर्जनभन्दा बढी न्यायिक निकायले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्र एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको थियो । अदालतको पुनःसंरचनाका लागि भने सरकारले बजेट छुट्याएको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याइने प्रतिबद्धता्

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया (टिआरसी) टुंगोमा पुर्‍याइने दोहोर्‍याएको छ । संघीय संसद्मा शुक्रबार प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा ‘शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याइने’ उल्लेख छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गर्न सरकारद्वारा गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता बजेटमा समेटिएको छ । तर, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने विषयमा विगत १९ वर्षदेखि नै प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि त्यसलाई नै निरन्तरता मात्र दिएको देखिन्छ । सरकारले केही समयअघि अध्यादेशमार्फत दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो । अहिले दुवै आयोगका कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

‘विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली’ विस्तार गर्ने

सरकारले न्याय प्रणालीलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी ‘विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली’ विस्तार गर्ने तथा विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, बजेटमा ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई सरकार-नागरिक संवादको प्रभावकारी प्लाटफर्मका रूपमा विकास गरिने पनि जनाइएको छ ।

बजेटमा सुशासनका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कसुरजन्य सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी असुलउपर, जफत, प्राप्ति तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइमकार्ड लागू गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत परिचयपत्रका रूपमा प्रयोग गर्दै मालपोत, यातायात, राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन जस्ता नागरिक सेवासँग सम्बन्धित प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।हिमालय टाइम्स