प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विभिन्न अध्यादेशहरू स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले विभिन्न चार वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले सरकारले गएको चैत्रमा जारी गरेका सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउन्डरिङ् निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०८३, सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३, र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ स्वीकृत गरेको हो ।

यस्तै आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक २०८३ तथा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर बजेटमा करका दरहरू निर्धारण गरिएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले क्षणिक रुपमा लोकप्रिय हुने भन्दा पनि दूरगामी रुपमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा वैदेशिक ऋणलाई वाञ्छित सीमा भित्रै राख्ने प्रयास गरिएको र पूर्वाधार निर्माणमा नै ऋणको ठूलो हिस्सा खर्च हुने बताउनुभयो ।

छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन संरचनागत सुधारमा जोड दिन सुझाव दिनुभयो ।

यस्तै सांसदहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकसँग जोडिएका क्षेत्रमा लगाइएका कर फिर्ता हुनुपर्ने, स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने निर्यातजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, गरिब र विपन्न नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन ध्यान दिनुपर्ने तथा सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै खर्च हुने सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसअघि बैठकको सुरुमा विपक्षी दलका सांसदहरूले देश विधिको शासनबाट चलेको हो कि कुनै अदृश्य शक्तिले चलाएको हो, बुझ्न कठिन भएको भनि विरोध जनाउनुभयो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ गर्ने बित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाउनुभएपछि सभामुखले सांसद खड्कबहादुर बुढालाई बोल्न समय दिनुभयो ।

बैठकमा सांसद बुढाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई तर्साउने काम भएको, मन्त्रीहरूको ठाउँमा पर्दा पछाडिबाट अरू कसैले निर्णय गरिरहेको भन्ने व्यापक गुनासो रहेको धारणा राख्नुभयो ।

यस्तै सांसदहरु गुरु प्रसाद बराल,गणेश बहादुर विश्वकर्मा, हर्कराज राई, खुश्बु ओली लगायतले प्रधानमन्त्रीले संसदमा नेपाल भारत सीमाका बारेमा हालै दिनुभएको अभिव्यक्ति प्रति आजको बैठकमा पनि बिरोध जनाउनुभयो ।

त्यसपछि सभामुखसँग समय लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारका राम्रा काममा समर्थन रहने पनि जनविरोधी कामको प्रतिपक्षी दलहरूबाट सधैँ विरोध रहने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीप्रति सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्ने अपेक्षा आफूहरूमा अझै कायम रहेको बताउनुहुँदै नेता शाहीले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर छली र बजेटका सूचना चुहावट प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

नेता शाहीले आफूहरूले भन्सारका दर हेरफेर भयो कि भएन, बजेटको सूचना चुहावट भयो कि भएन र राज्यलाई नोक्सानी भयो कि भएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यदि यी विषयमा केही पनि भएको थिएन भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भन्सारबाट आएका विद्युतीय सवारी साधन किने दुई हप्तासम्म नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक ठान्यो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असार ११ गते बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने छ ।