एक सातामा ५० कर्मचारीको राजीनामा

काठमाण्डौं । सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेपछि कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएर जागिर छाड्न थालेका छन्।

राष्ट्रिय किताबखानाको प्रवक्ता सुदन श्रेष्ठका अनुसार असार १ गतेदेखि ७ गतेसम्म ५० कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा सहसचिवसरहका कर्मचारी पनि छन् । पाँच सहसचिवको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । अर्का एक सहसचिवको राजीनामा भने स्वीकृत भएको छैन।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभात झाको राजीनामापत्र स्वीकृत भएको छैन । वन मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा र उद्धव घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । साबिकको खानेपानी मन्त्रालय र हाल पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत तीन सहसचिवको राजीनामा पनि स्वीकृत भएको छ।

किताबखानाका अनुसार राजीनामा दिनेमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायबसुब्बा सरहका कर्मचारी पनि छन् । निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पेन्सन सेवावधि ३० वर्षमा सीमित गर्न प्रस्ताव गरिएकाले पेन्सन सेवामा कटौती आउन नदिन लामो समय काम गरेका कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेका हुन् । मस्यौदामा अनिवार्य अवकाशमा पठाउन लागिएका कर्मचारीलाई ३० वर्ष सेवावधिमा सीमित गरी अनिवार्य अवकाशमा पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार राजीनामा स्वीकृत भइसकेका कर्मचारीले पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । किताबखानाका प्रवक्ता श्रेष्ठले कर्मचारीले के कारणले राजीनामा दिए भन्ने विषय आफूलाई जानकारी नहुने बताए । ‘हामीलाई राजीनामा स्वीकृत गरिएको जानकारी मात्र पठाउने गरिएको छ । कर्मचारीले किन राजीनामा दिए भन्ने विषयमा जानकारी पठाउने गरिएको हुँदैन’, उनले भने।

स्रोतका अनुसार केहीले सरुवाको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका हुन् । खासगरी तल्लो तहका कर्मचारीले सरुवाको विषयमा असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा दिएको स्रोतको भनाइ छ । लामो समयदेखि काठमाडौंलगायत सुगममा बस्दै आएका कर्मचारीलाई सरकारले सुदूरपश्चिम, हिमाली जिल्लामा सरुवा गरेपछि केही कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

सरकार परिवर्तन भएपछि केही कर्मचारी मो समय बिदामा बस्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ । कानुनले सहमति दिएपछि मस्यौदा लोकसेवा आयोग हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । नागरिक दैनिक