टाढिँदै बालुवाटार-शीतलनिवास

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरका गठन भएको एक सय दिन पुग्नै लागेको छ । शनिबार एक सय दिन पुग्ने प्रधानमन्त्रीको शाह क्याबिनेटले १०० दिनमा गर्ने १०० सूची तयार पारेर काम गर्न थाले पनि लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन ।

यस बीचमा प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीहरू विवादित बने । केही मन्त्रीको पद नै गयो भने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ राजीनामा दिएर ४५ दिन बाहिर बसेर पुनः गृहमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा फर्किए । उनीमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गृहमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गर्दा सरकारमाथि आलोचना थपिएको छ ।

सरकारको एक सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मान्ने गरिएको छ । यो अवधिसम्म खासै आलोचना नगर्ने परम्परा रहे पनि पहिलो दिनबाटै अपरिपक्व काम गरेर विवादमा आएका हुन् ।

सरकार गठनसँगै सार्वजनिक शासकीय सुधार कार्यसूचीले प्रशासनिक सुधार, सुशासन, सेवा प्रवाह, शिक्षा, डिजिटल प्रणाली, लगानी प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । सय दिनपछि सरकारका केही महत्वपूर्ण पहलले परिणाम दिन थालेका छन् भने कतिपय महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता अझै कागजमै सीमित छन् । यसबीच सरकारको उपलब्धिभन्दा बढी उसको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र संवैधानिक पद्धतिप्रतिको दृष्टिकोणमाथि बहस केन्द्रित हुन थालेको छ । सरकारले आफ्नो सय दिनलाई शासकीय सुधारको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेको छ । प्रतिपक्षीले भने यसलाई न्यून अंक दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासको दूरी करिब डेढ किलोमिटर भए पनि प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबीच औपचारिक कार्यक्रममा बाहेक भेट भएको छैन । सरकार बनेको १०० दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति पौडेलसँग एकपटक पनि शिष्टाचार भेट गरेका छैनन् ।

राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबीच मुलुकका कतिपय गम्भीर विषयमा बेलाबखत संवाद हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । ‘राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने शपथलगायत औपचारिक कार्यक्रममा त उनीहरूबीच भेट भएको छ, तर राष्ट्रपतिलाई नै समय लिएर शिष्टाचार भेटचाहिँ भएको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्यो, ‘विगतका प्रधानमन्त्रीहरू शिष्टाचार भेटका लागि भेट्न आउने प्रचलन थियो ।’

तर, कतिपयले यसलाई परम्परागत शैलीलाई तोड्न खोजेको बताउँछन् । ‘बालेनले पुरानो राजनीतिक शैली तोड्न खोजेका छन्,’ विश्लेषक स्वागत नेपालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले परम्परागत राजनीतिक दलबाट बनाइएका राष्ट्रपतिलाई अलि टाढै बनाउने खोजेको संकेत देखिन्छ । यसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुझेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

यद्यपि, वर्तमान संविधान र संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर जनमत लिएर आएका प्रधानमन्त्रीले संस्थागत मर्यादालाई कमजोर बनाउने गरी गतिविधि गर्न नहुने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले बताए । वैशाख २८मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिनसक्दै प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठक छाडेर हिँडेको विषयमा अझै बहस भइरहेका छन् ।

त्यस्तै, सरकारले संसद्को अधिवेशन सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गरिसकेका थिए । तर, सरकारले उक्त सिफारिस नै फिर्ता लिएर आठवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि बालुवाटार–शीतल निवासबीच केही असहजता भएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानकै मर्म नसमेट्ने भन्दै उनले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पनि पठाए । तर, सरकारले पुनर्विचारै नगरी हुबहु अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ नै पुनः पठाएपछि दोस्रोपटकमा राष्ट्रपतिले जारी गरिदिए । त्यसरी ल्याइएका अध्यादेशमध्ये अहिलेसम्म संसद्‌मा चारवटा मात्र प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा दर्ता भएका छन् भने बाँकी चारवटा प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा ल्याउने कि यत्तिकै निष्क्रिय हुने हो अझै निश्चित छैन । यी यावत् विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको दूरी घटाउने प्रयत्न भएको देखिँदैन । मध्यान्ह दैनिक