सम्पत्ति छानविनको काम तत्कालका लागि रोक्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका सम्पूर्ण काम कारबाही तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई आयोगले आफूखुसी व्याख्या गर्दै छानविन जारी राख्ने सूचना निकालेपछि अदालतले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न नयाँ आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै अब आयोगले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैनिक वा अन्य कसैको पनि सम्पत्ति विवरण माग्न र छानविन गर्न पाउने छैन ।

सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार नै न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासबाट आयोगको काम तत्काल यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेशलाई आयोगले गलत रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू पुनः अदालत पुगेका थिए । अदालतको पछिल्लो आदेशले आम नागरिक र सरोकारवालाहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

आयोगको आफूखुसी व्याख्यामा रोक

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न र पेस हुन आएको विवरणमाथि छानविन तथा कारबाहीको सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, आयोगले सोमबार एउटा सूचना जारी गर्दै अदालतको आदेशले संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्रै छानविन रोकेको दाबी गर्‍यो । सोही सूचनामा आयोगले अन्य राजनीतिक दलका नेता, पूर्वमन्त्री, कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा भने छानविन नरोकिने जिकिर गरेको थियो ।

आयोगले अदालतको आदेशलाई आफ्नो अनुकूल हुनेगरी अपव्याख्या गरेको भन्दै लिगल इनोभेसन एण्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले आयोगले निकालेको सोमबारको सूचना खारेज हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो । सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश निरौलाको इजलासले आयोगको उक्त सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यस विषयमा बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले अदालतको अघिल्लो आदेश पूर्णरूपमा पालना हुनुपर्ने र आयोगले निकालेको पछिल्लो भ्रामक सूचना बदर हुनुपर्ने माग अदालतले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको यो कदमले न्यायिक आदेशको गलत व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

पूर्व-न्यायाधीशहरूको छुट्टै रिटमा पनि सुनुवाइ

यसैबीच, पूर्व-न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले पनि सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले सरकारले गठन गरेको आयोगले पूर्व-न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य, मान्यता र मर्यादाविपरीत हुने दाबी गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाकै इजलासले बुधबार पूर्वन्यायाधीश फोरमको रिटमाथि पनि सुनुवाइ गर्दै पूर्व-न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण नमाग्न र उनीहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको छानविन नगर्न आयोगको नाममा अर्को अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

संविधानअनुसार महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसबाहेकका कुनै पनि न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सैनिक अधिकारीलाई अख्तियारले समेत छानविन गर्ने अधिकार राख्दैन । तर, सरकारले बनाएको एउटा सामान्य आयोगले अख्तियारको दायरामा समेत नपर्ने व्यक्तिहरूको छानविन गर्न खोज्नु असंवैधानिक भएको जिकिर रिट निवेदकहरूले गरेका थिए ।

अदालतले यस विषयलाई गम्भीर कानुनी व्याख्याको प्रश्न भएको भन्दै अन्तिम टुंगो लगाउन पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि अदालतलाई सहयोग गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा झिकाउने आदेश पनि यसअघि नै भइसकेको छ ।

अदालतको अवहेलनामा छुट्टै मुद्दा

आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी सूचना निकालेको भन्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि दर्ता गर्नुभएको छ । उक्त अवहेलना मुद्दामा बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको छ । निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशको पूर्णरूपमा अपव्याख्या गरिएको आरोप लगाइएको छ । आदेशमा उल्लेख भएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू, अदालतबाट प्रतिपादित नजिर तथा सिद्धान्त र आदेशको गम्भीरतालाई पन्छाएर आयोगले आफ्नो स्वाद र अनुकूलतामा आदेशको एउटा वाक्य मात्र टिपेर भ्रामक सूचना निकालेको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ । अदालतको आदेशलाई अनर्थ हुनेगरी घुमाएर आयोगको काम कारबाहीलाई यथावत् राख्ने नियत देखिएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने माग निवेदकले राखेका छन् ।

सरकारले गत वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई विसं २०६३ सालयता गत चैत ३० गतेसम्म उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । आयोगले पहिलो चरणमा २०६३ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च तहका पूर्व-अधिकारीहरू, बहालवाला तथा पूर्वसचिव र सहसचिवहरू, पूर्वराजदूत लगायतको सम्पत्ति छानविन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, गठन प्रक्रिया र क्षेत्राधिकार नै संविधानसम्मत नभएको भन्दै विवादमा परेको यो आयोगको भविष्य अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसलामा निर्भर हुने भएको छ ।हिमालय टाइम्स