फेरि चल्ने भयो ‘प्रचण्ड जादु’ !

काठमाडौं । २०७९ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट जितेर पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘म्याजिक नम्बर’को मद्धतमा ठूला दललाई नचाउँदै झण्डै १८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । तर, २०८१ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेपछि उहाँ विपक्षी कित्तामा पुग्नुभएको थियो । त्यसपछि २५ वटा साना वामपन्थी घटक र एकीकृत समाजवादीसँग एकता गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएका प्रचण्डलाई पछिल्लो निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिमा जम्मा १७ सिटमा सीमित गरिदिएको छ । केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुईतिहाइ नजिकको वर्चस्व कायम गर्दा ‘प्रचण्डको जादु’ सकिएको विश्लेषण गर्न थालिएको थियो । तर, संघमा निकै कमजोर बनेको त्यही नेकपा र संयोजक प्रचण्ड फेरि प्रदेश राजनीतिमा ‘किङ मेकर’ बन्ने देखिएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यकाल करिब एक वर्ष बाँकी रहँदा कांग्रेस र एमालेबीचको पूर्वसहमति भत्किएपछि दुवै दल फेरि सरकार गठनका लागि नेकपामै भरपर्ने देखिएको हो ।

प्रचण्डले प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा सम्मिलित सहमतिको सरकार बनाउन पहल थाल्नुभएको हो । यद्यपि, कांग्रेसले प्रदेश सभालाई प्रतिपक्षीविहीन बनाउन नहुने अडान लिएको छ । श्रीलंका भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालबीच भएको छलफलले तीन दल मिलेर जाने निष्कर्ष निकालेको थियो । सुदूरपश्चिम र कोशीलगायत प्रदेशमा बजेटको विषयलाई लिएर एमाले-कांग्रेसबीच तीक्तता बढेपछि वर्तमान गठबन्धनमा दरार आएको हो ।

सत्ता सहभागितालाई लिएर भने नेकपाभित्र स्पष्ट रूपमा दुई धार देखिएका छन् । झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पम्फा भुसाल र शक्ति बस्नेतलगायत नेताहरू थोरै कार्यकाल बाँकी रहँदा पुनः सत्ताको फोहोरी खेलमा लाग्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । अर्कातर्फ संयोजक प्रचण्ड, सहसंयोजक नेपाल, वर्षमान पुन, प्रमेश हमाल र प्रकाश ज्वालालगायत नेताहरू सहमतिको वातावरण बने सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा छन् ।

यस्तो छ प्रदेशको अंकगणित

प्रदेश सभाहरूको अंकगणित हेर्दा नेकपाको समर्थनबिना न त कांग्रेसले सरकार टिकाउन सक्छ, न एमालेले नयाँ समीकरण बनाउन सक्छ । सुदूरपश्चिममा २२ सिटसहित नेकपा नै सबैभन्दा ठूलो दल छ, जहाँ १८ सिटको कांग्रेस र ११ सिटको एमाले दुवैलाई सरकार बनाउन नेकपा अनिवार्य चाहिन्छ । कर्णालीमा १४/१४ सिट रहेका नेकपा र कांग्रेसमध्ये एमालेको १० सिट जोडेर नेकपाले सहजै बहुमत पुर्‍याउन सक्छ । लुम्बिनीमा २९ सिटको एमाले र १३ सिटको नेकपा मिल्दा बहुमत पुग्छ भने गण्डकीमा २७ सिटको कांग्रेस र २२ सिटको एमाले दुवैलाई बहुमतका लागि नेकपाको सात सिट नै निर्णायक बनेको छ । बागमती, मधेस र कोशी प्रदेशमा पनि नेकपाको साथबिना कुनै पनि समीकरणले बहुमतको आँकडा छुनसक्ने अवस्था छैन ।

एमालेसँग सहकार्यको वातावरण मिलाउन प्रदेशका नेताहरूलाई निर्देशन

नेकपा ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशमा एमालेसँगै गठबन्धनको वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । श्रीलंकाबाट फर्किएपछि उहाँले प्रदेशका मुख्य नेतालाई काठमाडौं बोलाएर अवस्थाबारे जानकारी लिँदै एमालेसँग गठबन्धन गरेर जानुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको हो । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रचण्डले सकेसम्म लोकतन्त्रवादी मिलेर जानुपर्ने तर्क अघि सार्नुभएको हो । प्रदेशलाई मध्यावधिमा लैजान नहुने भन्दै निकासका लागि एमालेसँग गठबन्धन गरेर जानुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रमुख तीन दल मिलेर सरकार बनाउन नहुने कांग्रेसको अडान

कांग्रेसले भने प्रदेशमा तीन दल मिलेर सरकार बनाउन नहुने अडान लिएको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर प्रदेश सरकार बनाउन नहुने पार्टीको स्पष्ट अडान रहेको बताउनुभएको हो । सभापति थापाले मुख्य तीन दल मिलेर सरकार बनाउँदा प्रदेशसभा प्रतिपक्षविहीन हुने र त्यो जनताको म्याण्डेटविपरीत हुने बताउनुभयो । प्रदेशसभा प्रतिपक्षीविहीन हुने प्रस्ताव कांग्रेसले ठाडै अस्वीकार गर्ने सभापति थापाको भनाइ छ ।

सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकार हेरफेरका सवालमा कांग्रेसको बटमलाइन प्रतिपक्षविहीन नभएको बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकार बन्दै र हेरफेर हुँदै गर्दा हामी प्रतिपक्षीविहीन परिकल्पना नगरी टुंगोमा पुग्न चाहन्छौँ’, शर्माले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि आवश्यक परे कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पनि तयार हुन्छ, तर नागरिकको मनोविज्ञानविपरीत सबै दल सरकारमा बस्नुपर्छ भन्दैन ।’

निर्णयका लागि केन्द्रकै मुख ताक्न बाध्य

प्रदेश राजनीतिमा भएका केही घटनाक्रमले केन्द्रमै हलचल ल्याएको छ । वि.सं. २०८१ असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा कांग्रेस-एमाले सत्ता समीकरण बनेको थियो । गत वर्ष भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि ओली नेतृत्वको संघीय सरकार ढले पनि प्रदेशहरूमा भने यही गठबन्धन कायमै थियो । यसबीच कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भइसके पनि नयाँ नेतृत्वले प्रदेश गठबन्धनबारे औपचारिक निर्णय नलिँदै प्रदेश तहमा गठबन्धन भत्किने शृंखला सुरु भएको हो ।

संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश सरकार गठनका विभिन्न विकल्पहरू खुला राखेको छ र दलहरूसँग आफ्नै प्रादेशिक संरचना पनि छन् । यद्यपि, व्यवहारमा भने प्रदेश तहका नेताहरू मन्त्री चयनदेखि सत्ता हेरफेरका साना-तिना निर्णयका लागि पनि केन्द्रीय नेतृत्वकै मुख ताक्न बाध्य देखिन्छन् । एकातर्फ संघीय सरकारले अधिकार दिएन भनेर गुनासो गर्ने प्रादेशिक नेताहरू अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय हस्तक्षेपसामु निरीह बन्ने गरेका छन् ।हिमालय टाइम्स