‘सांसद विकास कोष’ संविधानविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट बाँड्ने, योजना छनोट गर्ने तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने अभ्यास नेपालको संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न सरकारहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले आफ्ना सांसदहरूलाई करोडौँ रुपैयाँ बराबरका योजना दिने तयारी गरेको भन्दै दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ वा ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ जस्ता नाममा बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल नखाने ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस १२ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो । अदालतले यसपटक प्राविधिक कारणले विवादित निर्णय बदर गर्ने उत्प्रेषणको आदेश जारी नगरे पनि भविष्यमा यस्ता कार्यक्रम लागू नगर्न र सांसदहरूलाई विकास निर्माणका कार्यकारी भूमिकामा संलग्न नगराउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सीमा ननाघ्न चेतावनी

फैसलामा सर्वोच्चले सांसदहरूको संवैधानिक भूमिका कानुन निर्माण गर्ने, बजेटमाथि छलफल तथा स्वीकृति दिने र कार्यपालिकाको काम कारबाहीमाथि निगरानी राख्ने भएको स्पष्ट गरेको छ । अदालतका अनुसार बजेट पारित गर्ने व्यक्ति नै योजना छनोट गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र बजेट खर्च गर्ने भूमिकामा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व (क्नफिल्ट अफ इन्टरेष्ट) सिर्जना हुन्छ । यस्तो अभ्यासले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रत्यक्ष आघात पुग्ने ठहर अदालतले गरेको छ ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी कार्यपालिकामाथि प्रभावकारी निगरानी गर्नु हो । बजेट स्वीकृत गर्ने व्यक्ति स्वयं योजना छनोटकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता बन्नु संविधानको परिकल्पनाविपरीत हुन्छ ।’ अदालतले यस्तो व्यवस्था रहेमा सांसदहरूले सरकारमाथि स्वतन्त्र रूपमा निगरानी गर्नसक्ने क्षमता नै कमजोर बन्ने उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने अभ्यास

सर्वोच्चले संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई स्थानीय विकास निर्माणसम्बन्धी अधिकार स्पष्ट रूपमा दिएको स्मरण गराउँदै सांसदमार्फत योजना सञ्चालन गराउने अभ्यासले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने जनाएको छ ।

अदालतका अनुसार संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारितामूलक संघीयताको मूलमर्म नै स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणको प्रमुख जिम्मेवारी दिने हो । सांसद विकास कोष सञ्चालन गर्दा स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार संकुचित हुने र दोहोरो अधिकार क्षेत्र सिर्जना हुने जोखिम रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना दिने भनिएको व्यवस्थामाथि पनि गम्भीर टिप्पणी गरेको छ । अदालतका अनुसार यस्तो व्यवस्था स्वयं सांसदहरूबीच असमान व्यवहार गर्ने अभ्यास हो । समानुपातिक प्रणालीबाट संसद्मा पुगेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिलाई दोस्रो दर्जाको सांसदका रूपमा व्यवहार गरिने अवस्था सिर्जना हुने ठहर अदालतले गरेको छ । फैसलामा यस्तो विभेद संविधानद्वारा सुनिश्चित समानताको हकविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निष्कर्षलाई बलियो बनाउन भारत र फिलिपिन्सका सर्वोच्च अदालतका महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू पनि उद्धृत गरेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले भीम सिंहविरुद्ध युनियन अफ इण्डिया (२०१०) मा सांसदहरूको भूमिका योजना सिफारिस गर्ने सीमासम्म मात्र हुनुपर्ने र वास्तविक कार्यान्वयन स्थानीय निकायबाट हुनुपर्ने व्याख्या गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, फिलिपिन्सको सर्वोच्च अदालतले अबाकाडा गुरो पार्टी लिस्टविरुद्ध पुरिसिमा (२००८) तथा बेल्गिका विरुद्ध ओचोआ (२०१३) मा सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष बजेट बाँड्ने अभ्यासलाई असंवैधानिक ठहर गरेको नजिर पनि सर्वोच्चले उद्धृत गरेको छ ।

यद्यपि, सर्वोच्चले यसपटक मधेस प्रदेश सरकारको कथित निर्णय बदर भने गरेन । कारण, अदालतमा पेस गरिएको लिखित जवाफमा मधेस प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै औपचारिक निर्णय नगरेको र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पनि त्यसका लागि कुनै रकम विनियोजन नगरिएको दाबी गरेको थियो ।

अदालतले सरकारको यही जवाफलाई आधार मान्दै कार्यान्वयनमा नआएको निर्णयलाई बदर गर्न आवश्यक अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । तर, यस्ता कार्यक्रम भविष्यमा सञ्चालन नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । हिमालय टाइम्स