वधशालाको फोहोर अब मोहर

काठमाडौँ, साउन २१ गते । बर्सौंदेखि नेपालका अधिकांश वधशालाबाट निस्कने रगत, हड्डी, बोसो, छाला, सिङ, खुर र रौँलाई फोहोरका रूपमा मात्र हेरिँदै आएको छ । यी सहायक उत्पादन कतै खुला स्थानमा फालिन्छन्, कतै नदीनालामा बगाइन्छन् त कतै उचित व्यवस्थापनको अभावमा दुर्गन्ध, वातावरणीय प्रदूषण र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याउने गरेका छन् । तर अब यही फोहोरलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी प्रयास सुरु भएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को चरणबद्ध रूपमा देशभर कार्यान्वयनसँगै वधशालाबाट निस्कने सहायक उत्पादनको उपयोग र प्रशोधन गर्न सक्ने उद्योगहरू खोज्न थालिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न इच्छुक वधशाला सञ्चालक, मासु व्यवसायी र प्रशोधन उद्योगलाई सरकारले सुरु गरेको तथ्याङ्क सङ्कलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो । “सरकारको उद्देश्य वधशालाबाट निस्कने कुनै पनि वस्तु खेर जान नदिने हो,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीका अनुसार मासु बिक्रीपछि बाँकी रहने अधिकांश सामग्री विभिन्न उद्योगका लागि बहुमूल्य कच्चा पदार्थ बन्न सक्छ । छालाबाट जुत्ता, झोला तथा अन्य छालाजन्य सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी हड्डीबाट बोन मिल, जैविक मल र पशु आहार बनाउन सकिन्छ । “बोसो साबुन तथा कस्मेटिक उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ बन्न सक्छ भने रगतलाई प्रशोधन गरी मल र पशु आहार उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सिङ र खुर हस्तकला उद्योगका लागि पनि उपयोगी सामग्री हुन् ।”

मन्त्रालयका अनुसार यस्ता सहायक उत्पादनको वैज्ञानिक उपयोगले वातावरणीय प्रदूषण घटाउनुका साथै वधशालाका लागि अतिरिक्त आम्दानीको स्रोतसमेत सिर्जना गर्ने छ । यसबाट नयाँ उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा मासुको माग बर्सेनि बढ्दै गए पनि त्यस अनुसार वधशाला आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । अझै पनि धेरै स्थानमा खुला ठाउँमै पशु वध गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणबिनै मासु बिक्री गर्ने तथा फोहोरको उचित व्यवस्थापन नगर्ने अवस्था रहेको छ । यही कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय व्यवस्थापनबारे पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।

सरकारले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट यी समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको छ । ऐन पूर्ण रूपमा लागु भएपछि वध गरिने प्रत्येक पशुको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हुने छ । मासु उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीवितरणमा स्वच्छता तथा गुणस्तरका मापदण्ड कडाइका साथ लागु गरिने छन् । यसबाट उपभोक्ताले सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि सुर्खेत, हेटौँडा र बुटवलका केही वधशालामा ऐन कार्यान्वयनको अभ्यास भइसकेको छ । अब २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागु गरिने छ ।

त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा यसको विस्तार गरिने छ । सरकारले २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पशु सेवा विभागले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच आवश्यक समन्वय पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्वका धेरै देशमा वधशालालाई मासु उत्पादन केन्द्र मात्र नभई बहुआयामिक औद्योगिक प्रणालीका रूपमा विकास गरिएको छ । त्यहाँ पशुका अधिकांश अङ्ग पुनः प्रयोग गरिन्छ र फोहोरको मात्रा न्यूनतम राखिन्छ ।

सरकारी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा वधशालाबाट निस्कने फोहोर वातावरणको बोझ मात्र रहने छैन । यो उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ, व्यवसायीका लागि अतिरिक्त आम्दानी, स्थानीय तहका लागि प्रभावकारी फोहोर व्यवस्थापन तथा उपभोक्ताका लागि सुरक्षित खाद्य प्रणाली निर्माणको आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकबाट