कांग्रेस विवाद निरूपणको प्रश्न फेरि पनि सर्वोच्चको पोल्टामा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादलाई फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्ने भएको छ । कांग्रेसका असन्तुष्ट समूहले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखी दिएको निवेदनमा निस्सा हुने आदेश गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निस्सा हुने अनुमति दिएकाले कांग्रेस विवादबारे निर्णय भइसकेको फैसला सुरुदेखि सुनुवाइ हुनेछ ।

यी न्यायाधीशबाहेक तीनजनाले गर्ने सुनुवाइमा यसअघिको फैसला सदर वा उल्टिने आदेश पनि हुनसक्छ । फैसला उल्टिएको खण्डमा कांग्रेसको असन्तुष्ट समूहले गरेको मागदाबी सही ठहरिनेछ र विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाउँदैन । तर, सोही फैसला सदर भएको खण्डमा भने विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाउनेछ ।

यसअघि, न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको सभापति गगन थापाको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो । देउवा पक्षको रिटलाई भने त्यतिबेला खारेज गरिदिएको थियो । यस आदेशलाई पुनरवलोकन गर्न भन्दै देउवाले गत साउन ७ गते उक्त निवेदन वारेसमार्फत पठाउनुभएको थियो ।

अब के हुन्छ प्रक्रिया ?
यसअघि, न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ मा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै त्यहाँबाट निर्वाचित नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन र निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गर्दै भृकुटीमण्डपमा भएको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई विधान बमोजिमको अनिवार्य प्रक्रिया भनी व्याख्या गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै देउवा र खड्काले दिएको निवेदनमा ‘निस्सा’ (अनुमति) पाएसँगै अब यो मुद्दा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ ।

पुनरवलोकनको अनुमति पाइसकेपछि अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन ‘पूर्ण इजलास’ मा लगिनेछ । सामान्यतया, यसअघि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू बाहेकका अन्य न्यायाधीशहरूको इजलासले यसको सुनुवाइ गर्नेछ । अदालतले पुनरवलोकनको आदेश दिएपछि अब विपक्षी पक्ष बनाइएका गगन थापा नेतृत्वको समिति र निर्वाचन आयोग आदिलाई अदालतले सूचना (म्याद) पठाउनेछ । उनीहरूले आफ्नो प्रतिरक्षामा बहस गर्न पाउनेछन् ।

निवेदक देउवा र खड्काले दाबी गरेअनुसार अघिल्लो फैसलामा ‘स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त’ प्रतिकूल भए/नभएको बारेमा इजलासले सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ । यसअघिको फैसलामा कुन कानुन मिचिएको छ वा कुन तथ्य छुटेको छ भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनेछ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा भएको आदेशको संवैधानिकताको समेत व्याख्या गर्नेछ ।

पूर्ण इजलासले बहस र प्रमाणका आधारमा दुईवटा निर्णय लिनसक्छ । यदि पुनरवलोकन गर्दा अघिल्लो फैसलामै त्रुटि नदेखिएमा गगन थापा नेतृत्वकै आधिकारिकता कायम रहनेछ । यदि अघिल्लो फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएमा अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउन सक्छ । यसो भएमा शेरबहादुर देउवा पक्षको दाबीअनुसार नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्छ वा अदालतले नयाँ व्याख्या गर्नसक्छ ।

सुरुमा सर्वोच्चले आयोगकै निर्णय सदर गरे पनि अहिले सर्वोच्च आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्न तयार भएपछि कांग्रेसभित्रको अन्तरसंघर्षले नयाँ मोड लिनेछ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासलमा पेसी तोकी फैसला आएसँगै नेपाली कांग्रेसको ‘आधिकारिक संस्थापन पक्ष’ को हो ? भन्ने टुंगो लगाउनेछ ।हिमालय टाइम्स