अब प्रदेश सांसदका स्वकीयलाई पनि सुविधा

काठमाण्डौं । संघीय सांसदका स्वकीयहरूलाई सेवा–सुविधा दिने संघीय सरकारको निर्णयसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। यो व्यवस्था लागु भयो भने लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले समेत स्वकीय राख्न पाउने र स्वकीयहरूले सुविधा पाउनेछन्।

सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार प्रदेशका सांसदहरूले स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए। सरकारले यसबारेमा निर्णय लिने र सांसदका स्वकीयहरूले यही साउनदेखि सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरिने मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए। ‘प्रदेश सांसदका स्वकीयहरूले यसै साउनदेखि सेवा–सुविधा पाउने खालको व्यवस्था सरकारले गर्ने छ’, सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री घिमिरेले भने, ‘प्रदेशका सांसदहरूले स्वकीय राख्न पाउने र सांसदका स्वकीयहरूलाई सुविधाको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रदेश कानुनमै छ। फलतः यो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।’

यसअघि पनि प्रदेशको कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेश सांसदका स्वकीयहरूले सुविधा लिइरहेका थिए, तर जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदका स्वकीयहरूको सेवासुविधा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरूलाई समेत परिपत्र गरेको थियो। अर्थमन्त्रालयको तत्कालीन परिपत्रका आधारमा प्रदेश सांसदका स्वकीयहरूको सेवा–सुविधा रोकिएको थियो।

उक्त परिपत्रका कारण प्रदेश सांसदका स्वकीयहरूले गत आर्थिक वर्षमा सुविधा पाएका थिएनन्। ‘अन्तरिम सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा यहाँका सांसदका स्वकीयहरूको पनि सेवा–सुविधा रोकिएको थियो’, सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्यमन्त्री घिमिरेले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा स्वकीयहरूले सेवा–सुविधा नपाएको अवस्था रह्यो।’

उनका अनुसार सेवा–सुविधा नलिएरै सांसदको स्वकीयको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका स्वकीयहरूलाई यसै आर्थिक वर्षको प्रारम्भ अर्थात् साउनदेखि लागु हुने गरी सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ। यसैगरी स्वकीय नियुक्त नगरेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले संसद् सचिवालयमार्फत स्वकीय नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न सक्नेछन्। ‘सुविधा नपाएर पनि सांसदहरूको स्वकीयको भूमिका निर्वाह गरिरहेका स्वकीयहरूले अब यो साउनदेखि सुविधा पाउने व्यवस्था हुने छ’, प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘स्वकीय नियुक्त नगरेका सांसदहरूले पनि प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन्, उनीहरूले पनि नियुक्ति भएको मितिदेखि सुविधा पाउने छन्।’ उनले यो व्यवस्था लागु गर्ने गरी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय हुनेसमेत जानकारी दिए।

यता प्रदेशसभा सचिवालयले पनि प्रदेशको कानुनअनुसार सांसदहरूले स्वकीय नियुक्त गर्न पाउने बताउँछ। प्रदेशको कानुनमै सांसदका स्वकीयहरूले समेत सेवा–सुविधा पाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको र तत्कालीन अन्तरिम सरकारको निर्णय तथा परिपत्रका आधारमा यो सेवा–सुविधा रोकिएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएपश्चात् यो व्यवस्था पुनः सुरु हुने उनले बताए। ‘प्रदेश सांसदका स्वकीयहरूले पनि सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था प्रदेश कानुनमा छ’, पुनले भने, ‘अन्तरिम संघीय सरकारको परिपत्रका कारण यो व्यवस्था बन्द भएको थियो, तर प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भयो भने यो व्यवस्था पुनः सुरु हुन्छ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८३ सांसद छन्। यीमध्ये मुख्यमन्त्री, आठ मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख छन्। उनीहरूको स्वकीयको सुविधा भने खोसिएको छैन। यीबाहेकका बाँकी सांसदले समेत अब स्वकीयको सुविधा पाउने छन्। नागरिक दैनिकबाट