सिट संख्याका आधारमा प्रदेशका मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न ओली र प्रचण्डको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धमा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् । उनीहरूले सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटको मोडलबारे पनि सर्कुलर जारी गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रूपमा निर्देशन जारी गर्नुभएको हो । गत २०८३ श्रावण ९ गते दुई दलबीच भएको तीनबुँदे सहमतिका आधारमा यो नयाँ कार्यविधि र मोडेल तय गरिएको छ । विशेषगरी कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेर सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेका बेला शीर्ष नेताहरूबाट यो सर्कुलर बाहिर आएको हो । यस निर्देशनले मन्त्रालय बाँडफाँटमा प्रदेशसभा भित्रका दलहरूको सिट संख्यालाई मुख्य आधार बनाउने र मुख्यमन्त्री प्राप्त नगर्ने दललाई पहिलो मन्त्रालय छनोटको अवसर दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

पाँचबुँदे निर्देशनमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा प्रत्येक दलको सिट संख्यालाई नै मुख्य आधार मानिने उल्लेख छ । मन्त्रालयको संख्या सामान्यतया दलहरूको प्रदेशसभा सदस्य संख्याको अनुपातमा हुनेछ भने मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिनेछ । मन्त्रालय छनोटका लागि दुवै दलले अपनाउनुपर्ने क्रमसमेत तोकिदिएका छन् । उनीहरूले जारी गरेको मोडेलअनुसार पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्नेछ । दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री रहने दलले छनोट गर्नेछ । त्यसपछि यही क्रम पालैपालो दोहोर्‍याउँदै सबै मन्त्रालयको बाँडफाँट गरिनेछ ।

यदि दुई दलको सहकार्यबाट मात्रै सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या नपुग्ने प्रदेश भएमा तेस्रो दललाई सहभागी गराउँदा आपसी समझदारीमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिने र बाँकी मन्त्रालयमा यही पालैपालो छनोटको नियम लागू हुनेछ । यसका साथै, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र विकासको गतिलाई तीव्रता दिन दुवै दलले न्यूनतम् साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने सहमतिसमेत गरेका छन् ।

कर्णालीमा १५ दिनदेखि मन्त्रीविहीन क्याबिनेट

शीर्ष तहबाट जारी यो निर्देशनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा पर्ने देखिएको छ । गत साउन १२ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । तर दुई साता बितिसक्दा पनि उहाँको क्याबिनेट पूर्णरूपमा मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । प्रदेशसभाको सिट संख्याका आधारमा एमालेले चारवटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो भने मुख्यमन्त्री शाहीको दल नेकपाले भने बराबर अर्थात् तीन-तीनवटा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । एमालेले सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरेकाले बाँकी मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी बढी हुनु स्वाभाविक भएको तर्क गर्दै आएको थियो । दुई दलबीच खिचातानी बढेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले १५ दिनसम्म बिनामन्त्री एक्लै सरकार चलाउनुभएको छ ।

शीर्ष तहको नयाँ निर्देशनअनुसार अब मुख्यमन्त्री नपाएको दल एमालेले पहिलो रोजाइको मन्त्रालय पाउनेछ भने त्यसपछि मुख्यमन्त्री पाएको नेकपाले दोस्रो मन्त्रालय रोज्नेछ । यस नियमले कर्णालीमा मन्त्रालय बाँडफाँटको विवाद सल्टाउन सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।

अझै पनि केन्द्रमुखी सोच

मन्त्रालय भागबण्डाकै कारण प्रदेश सरकार ठप्प बनेपछि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । आफ्नै दलभित्रबाट समेत कम्तीमा बिना विभागीय मन्त्री भए पनि नियुक्त गरेर सरकारलाई गति दिन नसकेको भन्दै उहाँको सक्रियतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको यो लाचारीमाथि व्यंग्य गरेको छ । पूर्व-मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको अवस्थालाई व्यंग्य गर्दै लेख्नुभएको थियो, ‘कर्णालीको जर्सी गाईका पेटमा ६ बाच्छाबाच्छी छन् रे ! ब्याउन सकेन, सिएस गर्नुपर्ने भएछ, वर्ल्ड क्लास भेटेरिनरी डाक्टर चाहियो । कर्णालीमा छैनन्, कहीँबाट आइदिनुपर्‍यो ।’

यता, एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीबीच पछिल्लो समय संवाद नै टुटेको एमाले स्रोतको दाबी छ । दुवै पक्षले प्रदेशस्तरमा सहमति जुटाउनुको साटो काठमाडौंस्थित शीर्ष नेतृत्वको मुख ताक्दा यो समस्या लम्बिएको हो । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले मन्त्रालय भागबण्डाको विषय केन्द्रले नै टुंगो लगाउने र केन्द्रको निर्णयअनुसार नै आफूहरू अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।हिमालय टाइम्स