ब्याक गियरमा बालेन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारको सुरुवाती चरणमा विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको भेटघाटमा अपनाएको कडा प्रोटोकल बिस्तारै खुकुलो पारेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेट नगर्ने नीति लिएका थिए । तर, करिब साढे चार महिनापछि उनले भारतका लागि नेपाली राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चीनका लागि नेपाली राजदूत झाङ माओमिङसँग अलग–अलग भेटवार्ता गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले २५ साउनमा सिंहदरबारमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवसँग पहिलोपटक एक्लाएक्लै भेट गरे । त्यसपछि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग पनि छुट्टै भेटवार्ता भयो । प्रधानमन्त्री बनेयता विदेशी राजदूतसँग उनले यस्तो प्रत्यक्ष द्विपक्षीय भेट पहिलोपटक गरेका हुन् ।

यो भेटसँगै प्रधानमन्त्री शाहले सुरुवातमा अपनाएको कूटनीतिक शैली परिवर्तन गरेको स्पष्ट भएको छ । सुरुमा उनले भारत, चीनसहित विभिन्न देशका राजदूतलाई सामूहिक भेट दिएका थिए । व्यक्तिगत भेटभन्दा सामूहिक संवाद र संस्थागत कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने उनको शैलीलाई त्यसबेला सरकारको फरक कूटनीतिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको थियो । तर, त्यही अडानबाट प्रधानमन्त्री पछि हटेको देखिएको छ ।

भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भेटमा बालेनलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुभकामना र भारत भ्रमणको निम्तो पनि हस्तान्तरण गरे । भारतले प्रधानमन्त्री शाहलाई छिट्टै नयाँदिल्लीमा स्वागत गर्न आतुर देखिन्छ । भारत भ्रमणको मिति भने तय भइसकेको छैन । यो भेट शिष्टाचारमा सीमित रहेन । भारतसँगको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद पुनः सक्रिय बनाउने दिशामा यो भेटलाई हेरिएको छ ।

रोचक त के छ भने प्रधानमन्त्री बनेको साढे चार महिनापछि मात्रै भारतीय राजदूतले मोदीको औपचारिक बधाई र शुभकामना बालेनसमक्ष पुर्‍याएका छन् । भारतले सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवादको प्रयास गरे पनि व्यक्तिगत भेट दिइएको थिएन् । प्रधानमन्त्री शाहको प्रारम्भिक कूटनीतिक शैलीका कारण भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको प्रस्तावित नेपाल भ्रमणसमेत स्थगित हुन पुगेको थियो । उनी बालेनलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तोपत्र लिएर आउँदै थिए । त्यस घटनाले नेपाल–भारत उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादमा अवरुद्ध पारेको थियो । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले दूरी क्रमशः घट्दै गएको देखाउँछ । प्रधानमन्त्री स्वयं भारतीय राजदूतसँग भेटवार्ता गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने मोदी उनलाई छिट्टै नयाँदिल्लीमा स्वागत गर्न चाहन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक शैली परिवर्तन हुनुमा दुई कारणलाई मुख्य मानिएको छ । पहिलो, बालेनको फरक शैली देखेपछि भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई नयाँ दिल्लीमा रातो कार्पेट बिच्छ्यायो । उनले भाजपाका सकल दर्जाका नेतादेखि प्रधानमन्त्री मोदीलाई समेत भेटे । यसले प्रधानमन्त्री बालेनलाई झस्काएको देखिन्छ । त्यसैले उनले प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार ‘बेन’लाई सुटुक्क नयाँ दिल्ली पठाएर दूरी घटाए । त्यसपछि नै हो, प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँग कूटनीतिक सक्रियता बढाएको ।

भारतीय राजदूतसँग भेटेकै दिन प्रधानमन्त्री शाहले चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग पनि भेट गरे । यसले प्रधानमन्त्रीले दुई छिमेकीलाई एकै नजर र समान व्यवहार गर्न खोजेको सन्देश दिएको छ ।

गत वर्ष जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार र चुनावपछि बनेको रास्वपा सरकारका कतिपय गतिविधिले उत्तरी छिमेकी चीन सशंकित छ । खासगरी उसको संवेदनशीलतासँग जोडिएको तिब्बती गतिविधि काठमाडौंमा बढेको भन्दै बेजिइङ असन्तुष्ट छ । जेनजी आन्दोलनमा टिओबीको संलग्नतादेखि दलाइ लामाको बधाई र शुभकामनाले पनि चीनलाई झस्काएको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको अनुमति लिएरै काठमाडौंमा लामाको जन्मोत्सव मनाइयो । त्यसप्रति पनि चीनको गुनासो रह्यो । पछिल्लो समय सरकारले एक रुपैयाँको सिक्कामा नेपालको नक्सा हटाएर मुस्ताङस्थित लो घेकेर गुम्बा राख्ने तयारी गरेको थियो । सो गुम्बा अमेरिकी सहयोगमा मर्मत गरिएको थियो । नेपालको नक्सा हटाउने प्रस्तावको त्यसै विरोध भइरहेको थियो, त्यसमाथि चिनियाँ चासो बढेपछि सरकार पछि हट्यो ।

अर्को, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडिज सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिजसमेत संलग्न तिब्बती अध्ययन सम्मेलनप्रति पनि चीनले आपत्ति जनायो । भदौ ७ देखि १३ सम्म हुने सो सम्मेलन सरकारले स्थगित गरायो । इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर तिब्बेतेन स्टडिज (आएटिएस) भर्जुअल माध्यमबाट सम्मेलन गर्ने भयो ।

प्रधानमन्त्री शाहको प्रारम्भिक निर्णय र अहिले भइरहेको युटर्नले कूटनीतिक वृत्तमा बहस चलेको छ । विदेशी राजदूतसँग व्यक्तिगत भेट नगरी सामूहिक भेट गर्नु आफैंमा गलत कूटनीतिक अभ्यास थिएन । प्रधानमन्त्रीले सबै देशलाई समान व्यवहार गर्ने र परराष्ट्र सम्बन्धलाई संस्थागत प्रक्रियामार्फत अघि बढाउने उद्देश्य राखेका हुन् भने त्यो प्रशंसायोग्य थियो । तर, कूटनीतिमा संवाद रोक्नु र प्रोटोकल कायम गर्नु फरक कुरा हुन् । प्रधानमन्त्री र विदेशी राजदूतबीच आपसी हितका निम्ति नियमित संवाद आवश्यक हुन्छ । छिमेकी मुलुकका सरकार प्रमुखले पठाएको सन्देश बुझ्न, द्विपक्षीय समस्या राख्न र आपसी समझदारी बढाउन प्रत्यक्ष राजनीतिक संवादको विकल्प पनि हुँदैन । यो सबै बुझेर प्रधानमन्त्री शाहले महसुस गरेका हुन् भने पछिल्लो कदमलाई कमजोरीभन्दा व्यावहारिक सुधारका रूपमा लिन सकिन्छ ।मध्यान्ह दैनिकबाट