भारतमा युवालाई लक्षित गर्दै मोदीद्वारा निःशुल्क कोचिङ र एआई तालिमको घोषणा

नयाँदिल्ली, ३० साउन (रासस/एएफपी): भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्ने युवाका लागि निःशुल्क अनलाइन कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

युवाको नेतृत्वमा भएको व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएको केही सातापछि मोदीले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शनिबार नयाँदिल्लीस्थित लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्दै मोदीले निःशुल्क कोचिङले विद्यार्थी र उनीहरूका परिवारमाथिको आर्थिक बोझ कम गर्ने बताउनुभयो ।

“हामीले युवाका लागि विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्न निःशुल्क अनलाइन कोचिङ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मोदीका अनुसार डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र दक्ष शिक्षक तथा शिक्षाविद्को उपयोग गरी यस्तो कक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।

भारतमा चिकित्सा प्रवेश परीक्षासहित विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट तथा भर्नासम्बन्धी अनियमितताको विरोधमा पछिल्लो समय विद्यार्थीले प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । ती प्रदर्शन गत महिना शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामापछि टुङ्गिएका थिए ।

प्रदर्शनले रोजगारी तथा शैक्षिक अवसरमा पहुँचलाई लिएर भारतीय युवामा रहेको असन्तुष्टि र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रणालीको चर्को दबाबलाई उजागर गरेको थियो ।
भारतमा सरकारी कलेजमा प्रवेशलाई आर्थिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण माध्यम मानिने भएकाले विद्यार्थीहरू वषौँसम्म प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्ने गरेका छन् । यसका कारण निजी कोचिङ उद्योग पनि तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ । कोचिङको खर्चले विद्यार्थीका परिवारमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।

मोदीले निःशुल्क अनलाइन कक्षाले विशेषगरी गरिब र मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत पुग्ने बताउनुभयो । विद्यार्थीलाई परिवारबाट टाढा गएर महँगो कोचिङ लिनुपर्ने बाध्यता पनि कम हुने उहाँको भनाइ थियो ।

एक करोड युवालाई एआई तालिम

मोदीले आगामी एक वर्षभित्र एक करोड युवालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी सीपको तालिम दिने योजना घोषणा गर्नुभएको छ ।
“हामीले आगामी एक वर्षभित्र एक करोड युवालाई एआई सीपको तालिम दिने निर्णय गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विद्यार्थी आन्दोलनपछि सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै विभिन्न कदम अघि बढाएको छ । संसदले पनि परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट गर्नेलाई हुने सजाय बढाएको छ ।
आलोचकहरूले सन् २०१४ मा मोदी सरकार सत्तामा आएयता पछिल्ला विद्यार्थी प्रदर्शनलाई सरकारसामु देखिएको महत्वपूर्ण चुनौतीमध्ये एकका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।