प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र मुख्यमन्त्री पाण्डेबिच भेटवार्ता

काठमाण्डौं, भदौ १ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेबिच आज प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटवार्ता भएको छ । भेटघाटको अवसरमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासको बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको मुख्यमन्त्री कार्यालय गण्डकीले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेका प्रेस विज्ञ नरहरी सापकोटाका अनुसार गण्डकी प्रदेशसँग भारततर्फ जोडिएको (त्रिवेणीनाका) तथा चीनतर्फ मुस्ताङको कोरोला नाका, गोरखाको रुईलानाका एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शाहलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी गराउनुभयो ।

नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्गको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब ८ कि.मि. सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रदेशको विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीका एकसय ९० वटा आयोजनाहरू र सडकतर्फ नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका ४ वटा आयोजनाहरुका साथै फेवातालको अतिक्रमित संरचना हटाउने र मुआब्जा वितरणलगायतका योजना अधुरै रहेको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका साथै मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको नापी तथा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उल्लेख छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने तथा ती संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थको संकलन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने बारेमा पनि छलफल हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको  छ ।

गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन २०८२ कार्यान्वयन सहजीकरण, प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी गराउनुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विज्ञप्तिमा प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चार माध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारबाटै हुनेगरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीबाट ध्यानाकर्षण भएका विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने र संघ सरकारले नीतिगत निर्णय लिने विषयमा पनि समन्वय गर्ने बताउनुभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको सचिवालयले जनाएको छ ।