मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ११ वटा प्रमुख निर्णय सार्वजनिक (सूचीसहित)

काठमाडौँ । सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका ११ वटा प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन्।

१. बैठकले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा शिक्षकको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ।

२. संघीय सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

३. माध्यमिक तह कक्षा ९-१० तथा आधारभूत तह कक्षा ६-८ मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकसरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ।

४. सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

५. नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न आवश्यक स्वीकृतिसमेत प्रदान गरिएको छ।

६. प्रशासनिकतर्फ सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।

७. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।

८. कानुनी सुधारअन्तर्गत भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न तयार गरिएका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ।

९. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित निर्णयमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ।

१०. भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप) को १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय भएको छ।

११. विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने क्रममा एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरको शाखा कार्यालय नेपालमा स्थापना गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।