भाद्र ७, २०८३ आइतबार August 23, 2026

नेपाल सहित ७५ देशका आप्रवासीलाई भिसा रोक्ने ट्रम्प नीति अदालतद्वारा खारेज

अदालतको पछिल्लो फैसलाले प्रशासनको ट्रम्प प्रशासन नीतिमा महत्वपूर्ण कानुनी झट्का

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

म्यानहटन । अमेरिकाको म्यानहटनस्थित संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न लगाएको रोक खारेज गरेको छ।

दक्षिणी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले शुक्रबार उक्त नीति कानुनविपरीत रहेको भन्दै विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्तो रोक लगाउने वैधानिक अधिकार नभएको ठहर गरेकी हुन्। उनका अनुसार राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा रोक्ने नीति अमेरिकी संघीय आप्रवासन कानुनसँग प्रत्यक्ष बाझिएको छ।

जनवरीदेखि लागू भएको उक्त नीतिले ब्राजिल, कोलम्बिया, उरुग्वे, बोस्निया, अल्बानिया, पाकिस्तान, बंगलादेशसहित अफ्रिका, पश्चिम एशिया र क्यारेबियनका धेरै देशका नागरिकलाई प्रभावित पारेको थियो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ती देशका नागरिक अमेरिकामा सरकारी स्रोतमा निर्भर हुन सक्ने जोखिम उच्च रहेको दाबी गर्दै भिसा रोकिएको बताएको थियो। आप्रवासी अधिकार समूहहरूले भने यो नीतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा र आप्रवासन नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न देशमाथि यात्रा तथा भिसासम्बन्धी प्रतिबन्ध कडा बनाउँदै आएको छ। अदालतको पछिल्लो फैसलाले प्रशासनको उक्त नीतिमा महत्वपूर्ण कानुनी झट्का लागेको छ। एजेन्सी

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
विगत ३५ वर्षको हिसाब गर्ने होइन, आगामी ३५ वर्षको योजना ल्याउनुस्ः सभापति
२०८३ भाद्र ७, आइतबार
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाबाट पहिरो प्रभावित बस्तीको निरीक्षण
२०८३ भाद्र ७, आइतबार
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने
२०८३ भाद्र ७, आइतबार
मध्यस्थता प्रक्रियालाई सक्रिय बनाउन पाकिस्तानी सेना प्रमुख इरान भ्रमणमा
२०८३ भाद्र ७, आइतबार
बदलिँदो परिस्थितिअनुसार एमाले रूपान्तरण हुनुपर्छः उपाध्यक्ष गुरुङ
२०८३ भाद्र ७, आइतबार
मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको ‘ह्विप’
२०८३ भाद्र ७, आइतबार
शिक्षा विधेयक सरकारको पहिलो प्राथमिकतामाः शिक्षामन्त्री पोखरेल
२०८३ भाद्र ७, आइतबार