सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार

काठमाडौँ, ८ भदौः कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा हुने अर्बौँको क्षति रोक्न सङ्क्रामक पशु रोग नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयार गरिएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा उक्त विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस गर्दै मन्त्री चौधरीले रोगले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको बताउनुभयो । ‘बर्ड फ्लु’, ‘लम्पी स्किन’ जस्ता रोगले पशु निर्यातमा पनि समस्या भएकाले यो कानुन बनेपछि समाधान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

चीनमा भैँसीको मासु निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेकामा सङ्क्रामक पशु रोगका कारण रोकिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यो कानुन बनेपछि पशु स्वास्थ्यका साथै मानव स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने आशा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सांसदका सुझावलाई समेटेर विधेयक अघि बढाइने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले सांसदहरूले दिनुभएको सैद्धान्तिक सुझावलाई मन्त्रालयले अध्ययन गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । भदौ १० गते विषयविज्ञ र सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिलाई बोलाएर बैठक गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले असङ्क्रामक रोगको विषय पनि विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताउनुभयो । कानुन बनेपछि कार्यान्वयनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सदस्य प्रेमप्रसाद दङ्गालले कृषिप्रधान देशमा दशकौँअघि आउनुपर्ने कानुन मस्यौदा भएर प्रक्रिया अघि बढेकाले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा व्यापार बढाउने क्षेत्र पशुपालन फस्टाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आएको लम्पी स्किनले रु ७९ अर्बको क्षति गरेको जनाउँदै उहाँले यो कानुन बनेपछि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।

सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले क्षतिपूर्तिको विषयलाई कानुनी रूपमा सरलीकरण गरी राख्नुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले रोग नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका पनि प्रष्ट बनाइनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सदस्य पदमबहादुर परियारले विधेयकमा ‘एनिमल बायो सेफ्टी स्ट्याण्डर्ड’ पनि थप्नुपर्ने बताउनुभयो । एकीकृत पशुरोग सूचना प्रणालीको विकास गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । सदस्य घनश्याम रिजालले २०७८ सालमा सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको विधेयक पाँच वर्ष थन्किएकाले अब कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सदस्य भुवनबहादुर सुनारले पीडित किसानले क्षतिपूर्ति पाउने गरी कानुन बन्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सदस्य धर्मेन्द्र पासवानले विधेयकलाई सङ्घीयताको मर्म बमोजिम परिमार्जन गर्न माग गर्नुभयो । सदस्य खम्बबहादुर खातीले पशु रोगका सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य अञ्जान शाक्यले कृषि अर्थतन्त्र बलियो हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं पशु स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामानन्द तिवारीले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २४ प्रतिशत र त्यसमध्ये पशुपालन क्षेत्रको चौथाइ योगदान रहेकाले व्यवस्थित गर्न विधेयक मस्यौदा गरिएको बताउनुभयो ।