उद्धार गरिएका व्यक्ति र शव घरसम्म पुर्‍याउने खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने

हेटौँडा, १३ भदौ (रासस) : भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका व्यक्ति तथा पहिचान भएका शव सम्बन्धित ठेगानासम्म पुर्‍याउन लाग्ने खर्च बागमती प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भएको छ ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराइने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले उद्धार गरिएका व्यक्ति तथा पहिचान भएका शव घरसम्म लैजान सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो । आवश्यक खर्च तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न भनिएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले हवाई उद्धार गरिरहेका छन् । उद्धारका क्रममा घाइते तथा जोखिमपूर्ण स्थानमा फसेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका व्यक्तिलाई स्थानीय तहको समन्वयमा खाद्यान्न तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा रहेका एक हजार ५०० भन्दा बढी तीर्थयात्रीलाई सुरक्षित फर्काउन सवारीसाधनको व्यवस्था गरी सम्बन्धित निकाय परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

बाढी प्रभावित चार जिल्लालाई तीन करोड

बागमती प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि रु तीन करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । रसुवा र नुवाकोटका सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई करोड तथा धादिङ र चितवनलाई रु ५०/५० लाख उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री केसीले सँग कुरा गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उक्त रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । प्रभावितको उद्धार, राहत वितरण, शव व्यवस्थापन र अवरुद्ध सडक सञ्चालनलाई तत्काल प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई अन्त्येष्टिका लागि प्रतिमृतक रु २५ हजार राहत दिने निर्णयसमेत गरेको छ । घरबारविहीन नागरिकका लागि अस्थायी बसोबास तथा भोजनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अलपत्र यात्रुको उद्धार गर्न निःशुल्क बस सञ्चालन गरिएको छ । अवरुद्ध वैकल्पिक मार्ग सफा गरी सवारीसाधन सञ्चालन तथा आवश्यक स्थानमा बेलिब्रिज र झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो । रासस