६४ अर्बको एफडिआई प्रतिबद्धता हुँदा प्राप्ति भने १२ अर्बमात्रै

काठमाडौं । नेपालमा प्रतिबद्धताभन्दा धेरै कममात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी(एफडिआई) भित्रिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएकोमा करिब १२ अर्ब एक करोड रुपैयाँमात्रै भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त आर्थिक वर्ष नेपालमा भित्रिएको खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सात अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्रै रहेको छ । विभिन्न समयमा भित्रिएको विदेशी लगानीमध्ये चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँ फिर्ता भएकाले खुद प्रवाह घटेको हो । स्वीकृत लगानीको तुलनामा वास्तविक लगानी कम हुनु नेपालमा एफडिआईको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

पछिल्ला २९ वर्षमा अर्थात् आर्थिक वर्ष १९९५/९६ देखि २०२४/२५ सम्म नेपालमा पाँच खर्ब ७७ अर्ब बराबरको एफडिआई स्वीकृत भएकोमा सो अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक खर्ब ७० अर्ब ८६ लाख रुपैयाँ बराबरमात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०८२ असारसम्म नेपालमा तीन खर्ब ३९ अर्ब ८५ करोड छ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कायम रहेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २.१ प्रतिशत बढी हो । २०८१ असारसम्म एफडिआई तीन खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड नौ लाख रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वर्ष इक्विटीका रूपमा मात्रै २८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ ।

हाल कायम एफडिआईमध्ये एक खर्ब ८४ अर्ब २१ करोड २६ लाख रुपैयाँ सेयर पुँजीका रूपमा रहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताबाट लिइएको ऋण ३० अर्ब १४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कुल एफडिआई स्टकमध्ये सेयर पुँजीको हिस्सा ५०.६८ प्रतिशत, जगेडा रकम ३६.७२ प्रतिशत र ऋण १२.६० प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा कायम विदेशी लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ९४ अर्ब ५४ करोड १२ लाख रुपैयाँ परिचालन भइरहेको छ ।

दोस्रोमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा ९४ अर्ब ३० करोड ९४ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी परिचालन भएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा ८९ अर्ब ४० करोड ८७ लाख रुपैयाँ एफडिआई परिचालन भइरहेको छ । त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा २७ अर्ब ८९ करोड ५६ लाख, खाद्य सेवामा २३ अर्ब ६७ करोड ९८ लाख, यातायात तथा भण्डारणमा सात अर्ब एक करोड ३८ लाख, शिक्षामा एक अर्ब ७३ करोड २८ लाख र निर्माण क्षेत्रमा एक अर्ब ५२ करोड ४६ लाख रहेको छ ।

मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवामा एक अर्ब ३० करोड २८ लाख, खनिज क्षेत्रमा ५६ करोड ६४ लाख र कृषिमा ४५ करोड ३३ लाख र अन्य क्षेत्रमा ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी भारतबाट २०८२ असारसम्म एक खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आएको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको चीनबाट ३१ अर्ब ४३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ लगानी आएको छ । तेस्रो आयरल्याण्डबाट २४ अर्ब ६७ करोड ८३ लाख, अस्ट्रेलियाबाट २२ अर्ब चार करोड ३१ लाख, सिंगापुरबाट १८ अर्ब ४२ करोड ३९ लाख र अमेरिकाबाट १७ अर्ब ५९ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यसैगरी दक्षिण कोरियाबाट १६ अर्ब छ करोड १२ लाख, वेस्ट इण्डिजबाट १५ अर्ब १० करोड २६ लाख, हङकङबाट १३ अर्ब ८८ करोड आठ लाख र आइल अफ म्यानबाट १३ अर्ब एक करोड ८३ लाख रहेको छ । अन्य विभिन्न मुलुकबाट ५५ अर्ब ९७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्रिएको छ । विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरूको उत्पादन क्षमतामा सुधार भए पनि बिक्री र सेयरमा प्रतिफल भने केही घटेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तीन संस्थाहरूको उत्पादन क्षमता उपयोग ४७.५ प्रतिशतबाट बढेर ५९.४ प्रतिशत पुगेको छ तर उत्पादन तथा बिक्री भने तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँले घटेर चार खर्ब ७० अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा झरेको छ । सेयरमा प्रतिफल ११.४ प्रतिशतबाट घटेर ११.२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

विदेशी लगानी भएका संस्थाहरूमा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक ऋणसमेत रहेको छ । त्यस्तो ऋणको ठूलो हिस्सा जलविद्युत् कम्पनीहरूले लिएका छन् । विदेशी लगानी रहेका संस्थाबाट ३३ अर्ब रुपैयाँ लाभांशका रूपमा बाहिरिएको छ । अघिल्लो वर्ष विदेशी लगानीकर्ताले १२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लगेकामा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट मात्रै करिब २८ अर्ब रुपैयाँ लाभांश बाहिरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार भए पनि स्वीकृत लगानीलाई वास्तविक लगानीमा रूपान्तरण गर्नु अझै प्रमुख चुनौती रहेको देखाएको छ । विदेशी लगानीलाई प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी वास्तविक परियोजना कार्यान्वयन, उत्पादन, रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र निर्यात क्षमतामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीको अवस्था अध्ययन गर्न नौ सय ३१ सक्रिय विदेशी लगानी भएका संस्थालाई आधार बनाएको थियो । तीमध्ये नमुनाका रूपमा छनोट गरिएका संस्थाबाट दुर्ई सय ६२ वटा संस्थाले सर्वेक्षणमा सहभागिता जनाएका थिए ।हिमालय टाइम्स