प्रधानमन्त्री बालेनलाई प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ । तर भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिपछि हुन लागेको उहाँको पहिलो विदेश भ्रमणमा नेपालले विश्वमञ्चमा पीडा र क्षतिको विवरण मात्र सुनाउने कि त्यसको वैज्ञानिक प्रमाण र पुनर्निर्माणको स्पष्ट खाका पनि प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भोटेकोशी विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने तयारी भइरहेका बेला विज्ञहरूले भने घटनाको कारणबारे हतारमा निष्कर्ष ननिकाल्न सचेत गराएका छन्। एरिजोना स्टेट युनिभर्सिटी, अमेरिकाका प्राध्यापक डा. मिलन श्रेष्ठको हालै प्रकाशित ‘द डिजिटल डिल्युज’ शीर्षकको लेखमा भोटेकोशी घटनाको वास्तविकता अझै अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा भने तत्कालै निश्चित निष्कर्ष निकाल्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्नुभएको छ । विपत्तिको प्रारम्भिक अध्ययनले हिमनदी तथा चट्टान–बरफको ठूलो ढिक्का खसेको र त्यससँग जोडिएको गेग्रानको तीव्र बहावबाट विनाशकारी बाढी आएको संकेत गरेको छ । तर यस्ता घटनाको जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ ।

तर थप वैज्ञानिक अध्ययनलाई बेवास्ता गरेर नेपालले भोटेकोशी विपत्तिलाई सोझै जलवायु परिवर्तनको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढाइरहेको तथ्य र भोटेकोशीको बाढीबीचको सम्बन्धलाई भने प्रमाणका आधारमा छुट्टयाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

सरकारको प्रारम्भिक आँकलनअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिबाट करिब ३ खर्ब ८७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । करिब ७ हजार ५०० घर पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन् भने करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने, जमिन कमजोर हुने र चरम प्राकृतिक जोखिम बढाउने सम्भावना भने गम्भीर विषय हो । त्यसैले नेपालले ‘यो विपत्ति जलवायु परिवर्तनकै कारण भयो’ भन्ने एकोहोरो दाबीभन्दा ‘जलवायु परिवर्तनले हिमाली जोखिमको पृष्ठभूमि कसरी बदलिरहेको छ र त्यसबाट नेपाललाई कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ’ भन्ने प्रमाणमा आधारित प्रश्न उठाउनु बढी प्रभावकारी हुने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

जलवायु तथा विपद् विषयका अध्येता डा. जगत भुसालका अनुसार ठूलो ढिक्का खसेको देखिए पनि सम्पूर्ण घटनालाई अहिल्यै जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको भन्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन । घटनाको प्रकृति, समय, तापक्रम, हिमनदीको अवस्था र भूगर्भीय पक्षसहितका प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकालिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘यही घटना पुष–माघमा भएको भए हिउँ तत्काल पग्लिने अवस्था नहुने भएकाले बाढीको स्वरूप र क्षतिको परिमाण अहिलेभन्दा फरक अर्थात् कम हुन सक्थ्यो ।’ त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष भावनात्मक अपिलभन्दा प्रमाणसहितको वैज्ञानिक प्रस्तुति लैजानुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल भने नेपालले अहिले प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावलाई ठोस सहयोगमा रूपान्तरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै क्षति, पुनर्निर्माणको आवश्यकता र विपद्को वैज्ञानिक पक्ष समेटिएको प्राविधिक प्रस्तुति तयार गर्नुपर्छ । राष्ट्रसंघमा गएर सहयोग माग्न स्पष्ट आधार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित प्राविधिक टोली बनाएर वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी क्षतिको वास्तविक अवस्था र पुनर्निर्माणको आवश्यकताको रूपरेखा तयार गर्नुपर्छ र सोहीअनुसार राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा कूटनीतिक र राजनीतिक व्यक्तित्वसँगै जलवायु, हिमनदी र भूगर्भविदहरूका साथै विपद् व्यवस्थापन, जलस्रोत, जलविद्युत् र पुनर्निर्माण क्षेत्रका प्राविधिक विज्ञहरू पनि समेटिनुपर्छ ।’

नेपालले राष्ट्रसंघमा अब राहतका लागि मात्र सहयोग माग्ने वा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नेभन्दा पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली जोखिमको निगरानी, सीमा वारपार सूचना आदानप्रदान, जोखिमयुक्त बस्तीको पुनस्र्थापना, सुरक्षित पूर्वाधार र जलवायु अनुकूलनमा दीर्घकालीन लगानी माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा भएको घटनाको सूचना तल्लो क्षेत्रमा पुग्नुअघि नै प्रभावकारी चेतावनी दिन सक्ने प्रणाली विकास अब अपरिहार्य बनेको छ । त्यति मात्रै होइन, यो विपत्तिले नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधारसमेत कति जोखिममा छ भन्ने देखाएको छ। सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनासहित करिब ९०१ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरणले ऊर्जा सुरक्षाको प्रश्नसमेत अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा लैजानुपर्ने देखाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमसम्बन्धी वरिष्ठ सल्लाहकार अरुणभक्त श्रेष्ठ र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य रमेश आनन्द वैद्यको हालै प्रकाशित लेखमा भोटेकोशी विपत्तिले जलविद्युत् पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम अब भविष्यको होइन, वर्तमानकै चुनौती भएको देखाएको उल्लेख छ । उहाँहरूले आयोजना निर्माणअघि नै जलवायु जोखिम मूल्यांकन, हिमताल विस्फोट, पहिरोबाट बनेका ताल फुट्ने जोखिम, गेग्रान बहाव र हिमनदीको अवस्थालाई आयोजनाको डिजाइन तथा सञ्चालनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा जलवायु न्यायको प्रश्न उठाउने अवसर पाउँदै हुनुहुन्छ । तर नेपालको दाबी बलियो बनाउन भाषणमा तथ्यांक राख्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । क्षति कति, कसरी र किन भयो ? आगामी वर्षहरूमा कुन जोखिम दोहोरिन सक्छ ? कुन पूर्वाधार कहाँ र कसरी सुरक्षित गर्ने ? पुनर्निर्माणका लागि कति स्रोत चाहिन्छ ? नेपाललाई अनुदान, प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणालीमा कस्तो सहयोग आवश्यक छ ? र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसका लागि के प्रतिबद्धता जनाउने ? भन्ने प्रश्नहरूको जवाफसहितको दस्तावेज लिएर प्रधानमन्त्री न्यूयोर्क पुग्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालले विगतदेखि नै जलवायु न्यायको प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर यसपटक पुरानै भाषामा नयाँ विपत्तिको कथा सुनाउने होइन, नयाँ तथ्यसहित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको प्रस्ताव राख्ने तयारी गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालको पीडा विश्वसामु राख्नुहुनेछ । तर पीडालाई प्रमाणमा, प्रमाणलाई योजनामा र योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा बदल्न सकिए मात्र यो भ्रमणको अर्थ स्थापित हुनेछ ।

सहानुभूति होइन, साझेदारी खोजौँ

नेपालले विगतदेखि नै जलवायु न्यायको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ । तर यसपटक नयाँ तथ्यसहित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको प्रस्ताव राख्नु जरुरी भएको विज्ञहरू बताउँछन् । यसका लागि इसिमोड, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, भूगर्भसम्बन्धी सरकारी निकाय, विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थालाई तत्काल जोड्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ । यसपटक हिमाली तथा जलवायु विज्ञ, भूगर्भविद्, जलस्रोत तथा जलविद्युत विज्ञ, विपद् व्यवस्थापनका प्राविधिक, क्षति मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माण विज्ञ र कूटनीतिज्ञबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।

इसिमोडमा काम गरिसक्नुभएका डा. अरनिको पाण्डे, विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल, जलवायु तथा विपद् विषयका अध्येताहरू अरुणभक्त श्रेष्ठ, उज्ज्वल उपाध्याय, प्रा. नरेन्द्र खनालजस्ता सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूका साथै त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयका सम्बन्धित विषयका प्राध्यापकहरूलाई प्राविधिक समूहमा समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तो समूहले तयार गर्ने तथ्यांक एवं सुझावलाई महासभामा गरिने सम्बोधनमा मात्र नभई न्यूयोर्कमा हुने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय भेटवार्तामा समेत प्रस्तुत गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालको पीडा विश्वसामु राख्नेछन् । तर त्यो पीडालाई प्रमाणमा बदल्ने काम वैज्ञानिकको हुनेछ, क्षतिलाई योजनामा बदल्ने काम प्राविधिकको र योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बदल्ने काम कूटनीतिक संयन्त्रले गर्नेछ । भोटेकोशी विपत्तिले नेपाललाई विश्वमञ्चमा सहानुभूति माग्ने होइन, प्रमाणसहितको साझेदारी प्रस्ताव गर्ने एउटा अवसर पनि दिएको छ । नेपाल समाचारपत्र