नेपालको संविधान-शान्ति र सहकार्यको साझा दस्तावेज : एकराज पाठक

काठमाडौँ, असोज ३ गते । कुनै पनि देशको संविधान राज्यअर्थात् शासन सञ्चालनको कानुनी दस्तावेज हो । तर, नेपालको वर्तमान संविधानलाई  यति मात्र नभनेर लामो राजनीतिक सङ्क्रमण, सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसबाट उत्पन्न असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने एउटा साझा कानुनी दस्तावेज पनि भन्न सकिन्छ ।

त्यसैले कुनै सामान्य राजनीतिक परिस्थिति या परिवर्तनबाट नभएर यो संविधानको जन्म एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, जनविद्रोहका कारण हजारौँ नागरिकको मृत्यु, ठूलो सामाजिक-आर्थिक क्षति र त्यसबाट उत्पन्न गहिरो राजनीतिक सङ्कटको पृष्ठभूमिबाट भएको पनि भन्न सकिन्छ ।

वि।सं।२०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरिरहेको माओवादी शक्तिलाई हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा प्रवेश र रूपान्तरण गर्ने बाटो खोल्यो । सो सम्झौतापछि नै माओवादी हतियारको राजनीतिबाट चुनावी अर्थात मतको राजनीतिमा समाहित हुन पुगे ।

त्यसको मिलनविन्दु थियो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत नयाँ संविधान । सोही सहमतिपछि नै सबै तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक शक्ति संविधान निर्माणको एउटै प्रक्रियामा सहभागी हुन पुगेका हुन् । त्यसैले यो अर्थमा नेपालको वर्तमान संविधान सामान्य राजनीतिक परिवर्तन या राजनीति मागको सम्बोधनका लागि नभएर निकै लामो बहस, सङ्घर्ष, राजनीतिक परिवर्तनको सहमति र सम्झौताको दस्ताबेजका रुपमा आएको हो ।

यही संविधानले नै द्वन्द्वलाई राजनीतिक संस्थागत प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्यो र मुलुकलाई सङ्घीय शासनको मोडलमा प्रवेश गरायो । राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्रको स्थापना, समावेशीता र सङ्घीयताको संस्थागत स्वीकारोक्तिसम्मका परिवर्तन यसै राजनीतिक रूपान्तरणका परिणाम हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।

सङ्घीय मोडलमार्फत मुलुकको केन्द्रमा सीमित राज्यसत्ता र स्रोत-साधनको वितरणप्रति लामो समयदेखि रहँदै आएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि सुरु भयो । सोही बमोजिम नै मुलुकको राज्य पुनःसंरचना गरियो । सात प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचना निर्माण भयो जुन केवल प्रशासनिक पुनर्विभाजन मात्र थिएन । यसमा विभिन्न समुदायको पहुँच, अधिकार र सहभागिताको सुनिश्चितता पनि छ ।

यस संविधानले जनताको घर आँगनकै सरकारका रुपमा स्थानीय गरी सङ्घीय र प्रदेशसहित तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ, जुन मुलुकको प्रमुख शासकीय मोडलका रुपमा कार्यान्वयनमा छ । तर पनि जुन सोच, आवश्यकता र मान्यता बमोजिम मुलुकमा सङ्घीयताको मोडलको परिकल्पना गरिएको थियो, त्यसबमोजिमको लाभ भने नेपाली जनताले प्राप्त गर्न नसकेका असन्तुष्टि देखिँदै गएका छन् । कानुनमा सङ्घीयताको उत्कृष्ट व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा जानताले त्यस बमोजिमको सेवा प्रवाह प्राप्त गर्न नसकेका आवाज दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पनि देखिन्छ ।

वि।सं।२०६० को दशकमै देश सरकार परिवर्तनको मात्र नभएर शासकीय स्वरुप नै परिवर्तनको सङ्घारमा र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो । यस्तो परिस्थितिमा सबैले मान्ने खालको संविधान निर्माण र जारी गर्नु जरुरी त थियो तर सजिलो भने थिएन । दुई-दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनपछि मात्र आम सहमतिको संविधान सम्भव भयो र २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट यो जारी पनि भयो ।

सामाजिक न्यायको हकलाई आफ्नो मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेर यो संविधानले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा नेपालका विभिन्न वर्ग र समुदायको सहभागिताको हक सुनिश्चितसमेत गरेको छ । केन्द्रीय संसद र प्रादेशिक संसद, सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलगायत सबै क्षेत्रमा जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक सिद्धान्त अनुरूप अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराइने गरी यस संविधानले गरेको व्यवस्था नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नयाँ हो ।

संविधानको यही प्रावधान एवं सामाजिक न्यायका सिद्धान्तका कारण संसदमा महिला सहभागिताको अवस्था उदाहरणीय छ, जुन भारतलगायत विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा नै धेरै छ भन्न सकिन्छ । संविधानले अल्पसङ्ख्यकको हक अधिकारको संरक्षण गरेको छ र उनीहरू पनि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा र सुविधामा समानुपातिकता लाभान्वित हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानले नै संवैधानिक आयोगको मान्यताबमोजिम महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु, मधेशी आयोगको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ । सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिएको यो संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पनि नेपालको वर्तमान संविधान समावेशी र प्रगतिशील दस्ताबेजको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो भन्न सकिन्छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति वर्तमान संविधानको अर्को लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । नेपालको संवैधानिक तथा पत्रकारिताको इतिहासमा प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरेको यसअघिको २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछिको यो दोस्रो संविधान हो । संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘पूर्ण प्रेस  स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रही…’ भन्ने वाक्यांश यस संविधानमा राखिएको छ । यसरी प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्ने विश्वका वीरलै पाइने संविधानमा हाम्रो संविधान पनि पर्दछ ।

भारतको संविधानमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा राखिएको छ तर प्रेस स्वतन्त्रता भनेर प्रस्तावनामा लेखिएको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानका ज्ञाताहरूले संविधानको यस प्रावधानलाई नेपालको संवैधानिक तथा पत्रकारिताको इतिहासमा सबैभन्दा प्रगतिशील र महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानका रूपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन् ।

नेपाली जनताको अधिकतम सहभागितामा सम्पन्न संविधानसभाबाट चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत नेपाली जनताले आफैँ जारी गरेको यो संविधानका यी लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील विशेषताहरूको जगमा उभिएर नेपाली समाजमा रहेका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । विविध समस्याको उपयुक्त समाधान गर्दै जनताका घरघरमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुने गरी कार्यभार पूरा गर्न यो संविधानले प्रशस्तै स्थान दिएको छ ।

विभिन्न कारण र समयका विश्वका आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापनका उदाहरण दिँदा नेपाल छुट्यो भने त्यो व्याख्या अधुरो हुन पुग्दछ । किनभने नेपालको वर्तमान संविधान यस्ता आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको विश्वकै एक सफलताको उदाहरण हो । छोटै समयमा नेपालले सफलता प्राप्त गरेको शान्ति प्रक्रियाको एउटा उपज नेपालको वर्तमान संविधान हो भन्दा हुन्छ ।

मुलुकमा सशस्त्र विद्रोह गरेको एउटा राजनीतिक शक्ति हतियार बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आई एकाध वर्षमै आफैँले संविधान निर्माण गरेका नेपाल जस्ता उदाहरण संसारमा द्वन्द्व समाधानको अगुवाइ गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग पनि बिरलै होलान् । करिब १० वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको तत्कालीन नेकपा ९माओवादी० शक्ति मुलुकका अरू प्रजातान्त्रिक दलसँगको सहकार्यमा शान्ति प्रक्रियामा आयो, संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भयो र आफ्नै सहभागितामा संविधान निर्माण पनि गर्यो ।

मुलुकमा संविधान निर्माणको अगुवाइ गरी आफ्नो नेतृत्वको सरकारले घोषणा गर्ने काम सम्पन्न गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आजका दिनमा स्मरण गर्नु नै पर्ने हुन्छ । वि.सं.२०६२ को मङ्सिरमा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिपछि देशमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका प्रतिबद्धताबाट पनि यो संविधान निर्माणको गोरेटो कोर्न सुरु भएको भन्न सकिन्छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको यही सफलता विश्वका सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेले दिने एक उत्कृष्ट दृष्टान्त पनि हो । त्यसै गरी संविधानसभाद्वारा जारी यो संविधान पनि विश्वकै एक प्रगतिशील र जनपक्षीय संविधानका रूपमा उदाहरण दिन मिल्दछ । नेपालको संसद समावेशिताको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो र त्यसको परिकल्पना पनि यही संविधानले नै गरेको हो । त्यसैले पनि यो संविधानलाई नेपाली नागरिकले अर्थात उनीहरुका प्रतिनिधिहरुले नै जारी गरेको र द्वन्द्व समाधान गरी शान्ति स्थापना गर्ने एक साझा दस्ताबेजका रुपमा लिन सकिन्छ ।

तर, यो संविधान संशोधनको बहस पनि देशमा सुरु भएको छ । संविधान लिखित कानुनी दस्ताबेज भएकाले समयानुकुल त्यसमा परिवर्तनको आवश्यकता महसुस हुँदै जानुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यही आवश्यकताको महसुस भएर नै वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन सुधार कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको सो कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको सहभागिता छ ।

सो कार्यदलले आवश्यक सुझाव सङ्कलन गरी सरकारले बुझाएको छ र सरकार अहिले ती सुझाव अध्ययन गर्दै छ । राजनीतिकसहित बृहत क्षेत्र समेटेर तयार पारिएको सो संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस पत्रमा प्राप्त सुझाव र राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिम नै संविधान संशोधन हुँदै जाने अपेक्षा अहिलेलाई गर्न सकिन्छ । रासस