सन्धि-सम्झौताअनुसार कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदैन : मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सरकारले ढिलाइ नगर्ने बताएकी छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सन्धि–सम्झौता गर्ने तर त्यसअनुसार कानुन निर्माण नगर्ने अवस्था हुन नदिने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘कानुन निर्माण ढिला हुने हो कि? हामीले सन्धि, सम्झौताहरू गर्दै जाने तर कानुन निर्माण समयमै बन्न सकेन भनेदेखि हामीले उपादेयता ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसको उपादेयता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको प्रश्न, जिज्ञासा राख्नुभएको छ। पक्कै पनि हो।’

उनले विगतमा भएका सन्धि तथा सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण भए–नभएको समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन्। आवश्यक कानुन नबनेको भए त्यसको निर्माण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भनिन्, ‘हाम्रा सन्धि, सम्झौताहरू विगतका दिनहरूमा धेरै भएका छन्, त्यो अनुरूपले कानुनहरू निर्माण भए कि भएनन् भन्ने कुराको पनि एकचोटि रिभ्युहरू गरेर त्यसलाई नबनेका छन् भनेदेखि कानुन बनाउने तयारीहरू अब हामीले ढिला नगरिकन थाल्नुपर्छ।’

मन्त्री गौतमले सरकारले चालु वर्षमा १६६ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार हालसम्म ४० भन्दा बढी कानुन संसद्मा दर्ता भइसकेका छन्।

‘यसै वर्ष पनि संसद्लाई सरकारले बुझाएको जुन कानुन बनाउने सूची छ, त्यसमा १६६ वटा कानुनहरू बनाउने भन्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस अन्तर्गत अहिलेसम्म दर्ता भएका सबै कानुनहरू मलाई लाग्छ करिब–करिब अब आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि ४० प्लस नै कानुनहरू यहाँ दर्ता भइसकेका छन्,’ गौतमले भनिन्।

सन्धि–सम्झौताअनुसार थप कानुन बनाउनुपर्ने देखिएमा त्यसलाई समेत कानुन निर्माण प्रक्रियामा समेट्न सरकार तयार रहेको उनले बताइन्।

रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी–पहिरो तथा त्यसबाट भएको क्षतिको सन्दर्भमा सांसदहरूले विकासको मोडेल पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय उठाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले अब ‘रेसिलेन्ट’ अर्थात् विपद् प्रतिरोधी विकासमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।

‘पक्कै पनि हो, अब अलिकति रेसिलेन्ट प्रकृतिको विकासमा हामी जानुपर्ने छ। खोलाको त्यो बेसिन करिडोरहरू हाम्रो धेरै छ। बेसिन करिडोर जहाँ छ, त्यहीँ ठाउँमा बस्ती विकासहरू भएका छन्, जसले गर्दा धेरै ठुलो जनधनको क्षति पनि भएको छ,’ उनले भनिन्।

उनले आगामी दिनमा विकास निर्माणको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै कानुन निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपत्तिलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखिन्।

मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणका क्रममा आदिवासी समुदायका मौलिक ज्ञान र सीपलाई समेत समेट्नुपर्ने बताइन्। संसद् सार्वभौम भएकाले दलीय सीमाभन्दा बाहिर रहेर मुद्दाकेन्द्रित छलफल गर्न सके कानुन अझ प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सन्धि–सम्झौताबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने प्रविधि तथा अन्य लाभलाई कानुनमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।

‘पक्कै पनि प्रविधि, लाभका विषयवस्तुहरूलाई भोलिका दिनमा कानुन बनाउँदाखेरि हामीले नेपाललाई फाइदा पुग्ने हिसाबले सन्धि, सम्झौताको अधीनभित्र रहेर नै गर्नुपर्छ। जे जति प्राप्त गर्न सक्छौँ, छिटो प्राप्त गर्न सकौँ र त्यसको उपयोगिता चाहिँ हामीले छिटो गर्न सकौँ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, त्यसमा सरकार सकारात्मक छ,’ उनले भने।

उनले प्रतिनिधिसभामा सन्धि तथा सम्झौताका विषयमा दलीय मतभन्दा माथि उठेर भएको छलफललाई संसदीय अभ्यासको राम्रो नमुना भएको बताइन्।