प्रेसमाथि आक्रमण : सत्ताको दम्भ – तीर्थराज भट्टराई

शान्त कार्यकक्ष र तरंगित मन : १३ कात्तिकका दिन अपराह्न ४ बजेको थियो । कात्तिक महिना भए पनि साउने झरीझैँ बाहिर एकनासले पानी परिरहेको हुँदा दिक्तेलको मौसम चिसो थियो । कार्यकक्षमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थप्रकाश पौडेल, लेखा अधिकृत राजकुमार राई, सूचना तथा सञ्चार शाखा प्रमुख सुवास राई, योजना शाखा प्रमुख दीपेश पोखरेल, प्राविधिक शाखाप्रमुख हरि खत्रीलगायत कर्मचारी साथीसँग छलफल चलिरहेको थियो । बोलपत्र आह्वान, बेरुजुको अवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन र नागरिक सेवाप्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने विषयमा हामी केन्द्रित थियौँ ।

त्यही समयमा सामाजिक सञ्जालमा एउटा अप्रत्याशित समाचार आयो । काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहमा सुरक्षाकर्मी प्रवेश गर्दै पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर धरपकड गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको थियो । समाचार कक्षमै प्रहरीको उपस्थिति र पत्रकार पक्राउ परेको खबरले मेरो ध्यान खिच्यो । के हामी फेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको पुरानै कालखण्डतिर फर्किन लागेका हौँ ? मैले २०५९ असोज १८ को घटनापछि शाही शासनले देखाएको निरंकुश प्रवृत्तिको स्मरण गरेँ । लोकतान्त्रिक विचार बोक्ने नागरिक भएको नाताले मेरो मनमा सञ्चारगृहमाथिको हस्तक्षेप र सत्ताको दम्भले मनमा अनेक प्रश्न उब्जिए ।

पत्रकारले गल्ती गरेको भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । अनुसन्धान गर्न विधिसम्मत बाटो अवलम्बन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सादा पोसाकमा परिचालित सुरक्षाकर्मी सञ्चारगृहभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकारलाई आतंकित बनाउने शैली किमार्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन । नागरिकको आवाज बुलन्द गर्ने सञ्चारगृहलाई राज्यको शक्ति प्रदर्शन गर्ने अखडा बनाउनु किमार्थ उचित होइन । लोकतन्त्रमा शासकको सनकभन्दा कानुनको परिपालना बलियो हुनुपर्छ ।

दमनको बाटो रोज्नु सत्ताको पतन : नेपाली पत्रकारिताको इतिहास हेर्दा स्वतन्त्रताको संघर्ष, प्रतिबन्ध, यातना र बलिदानले भरिएको छ । राणाशासनमा स्वतन्त्र विचार राख्नु र प्रकाशित गर्नु नै अपराधसरह थियो । कृष्णलाल अधिकारीको ‘मकैको खेती’ कृतिमाथिको प्रतिबन्ध र त्यससँग जोडिएको उनको कारावासले त्यो शासनको चिन्तन स्पष्ट हुन्छ । उहाँको कारागारमै भएको मृत्यु नेपाली अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको इतिहासमा राज्य दमनलाई कहालीलाग्दो दृष्टान्तका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

२००७ सालको परिवर्तनपछि स्वतन्त्र पत्रकारिताको ढोका खुल्दै गयो । तारिणीप्रसाद कोइरालाले रेडियो प्रसारणमार्फत ‘जय नेपाल’को उद्घोष गर्दै लोकतान्त्रिक चेतनाको आवाज बुलन्द गरेको इतिहास हाम्रो स्मृतिमा छ । २०१६ सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा पत्रकार मदनमणी दीक्षितलाई सरकारका कमजोरी लेख्न उनले मासिक भत्ताको व्यवस्था गरेका थिए भन्ने सुनिन्छ । लोकतन्त्रमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु राज्यलाई सहयोग गरेको मानिन्छ । ती शासक र यी शासकको मनोविज्ञानमा आकाश–जमिनको अन्तर छ । राज्यबाट संस्थागत रूपमा बिपी कोइरालाले अंकुरित गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको संस्कार २०१७ सालको शाही कदमपछि फेरि संकुचित भयो । पञ्चायती व्यवस्थामा ‘सेन्सरसिप’, प्रतिबन्ध र राज्यको निगरानी हुँदाहुँदै पनि पत्रकारहरूले प्रजातन्त्रको पक्षमा कलम चलाउन छाडेनन् ।

०४६ सालको जनआन्दोलन र ०६२/६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनमा सञ्चारकर्मीको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । २०६१ माघ १९ को शाही कदमपछि सञ्चारमाध्यममाथि लगाइएको नियन्त्रण, समाचारमा सेन्सरसिप र सञ्चारगृहमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले राज्यआतंकको झल्को दिएको थियो । तर, त्यतिखेर पनि पत्रकारको कलम रोकिएन, विचार मरेन र नागरिकको आवाज घन्किरह्यो । अन्ततः निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।

शासकले प्रेसलाई नियन्त्रण गरेर केही समय सत्ता जोगाउन सक्ला, तर नागरिकको चेतना र परिवर्तनको आकांक्षालाई बन्दी बनाउन सक्दैन । आलोचनाको आवाज दबाउन खोज्ने शासकले अन्ततः आफ्नै पतनको बाटो निर्माण गरिरहेको हुन्छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त ०८२ भदौ २३–२४ को परिवर्तनसँगै सबैको घैँटोमा घाम लागेको हुनुपर्ने नै हो ।

सरकार कसको इसारामा चलेको छ : यस घटनामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पूर्वजानकारी नभएको र संलग्नता नरहेको प्रतिक्रिया दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सञ्चार मन्त्रालयबाट समेत प्रारम्भमा स्पष्ट आधिकारिक धारणा आउन नसकेको अवस्था देखियो । त्यसपछि सरकारलाई थाहै नदिई प्रहरी परिचालन हुन्छ भने राज्य संयन्त्र कसको निर्देशनमा चलिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारको निर्णयविनै यस्तो घटना भएको हो भने आदेश दिने र संलग्न हुने व्यक्तिहरू को हुन् ? यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ । यदि कुनै अधिकारी वा अदृश्य शक्तिले सरकारलाई नै असफल बनाउने उद्देश्यले यस्तो दुस्साहस गरेको हो भने त्यसको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्ने दायित्व सरकारकै हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको अनभिज्ञता मात्रै पर्याप्त जवाफ हुन सक्दैन । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासन पनि घटनाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । मिडियामाथिको धरपकड सरकारको आदेशमा भएको हो वा सरकारलाई छलेर भएको हो, यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

हिजो जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली प्रहारबाट युवाहरूको ज्यान जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै नागरिक समाज तथा अहिले सत्तामा रहेका कतिपय व्यक्तिले चर्को आवाज उठाएका थिए । नेतृत्वको हैसियतले नैतिक जवाफदेहिता लिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क थियो । आज त्यही नैतिक मापदण्ड आफूहरूमाथि लागू हुँदा फरक व्यवहार गर्न कसरी मिल्छ ? नेतृत्वको जवाफदेहिता सत्ता र प्रतिपक्षअनुसार बदलिने विषय होइन । हिजो अरूलाई प्रश्न गर्नेले आज आफैँ पनि प्रश्नको सामना गर्न सक्नुपर्छ ।

हस्तक्षेप नभई नियमन गर्नु : लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु भनेको असफलता नभई कमजोरी सच्याउने अवसर हो । पत्रकारिताको धर्म सत्ताको प्रशंसागान होइन, सत्तालाई प्रश्न गर्नु हो । सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही छ कि छैन भन्ने खबरदारी गर्नु नै यसको मूल दायित्व हो । त्यसैले, पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो ।

यसको अर्थ पत्रकारिताभित्रका सबै गतिविधि निर्दोष छन् भन्ने पनि होइन । पत्रकारको खोल ओढेर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने, समाचारका नाममा बार्गेनिङ गर्ने, धम्क्याउने र चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै निन्दनीय छन् । नगर प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दा मैले पनि यस्ता प्रवृत्तिको अनुभव गरेको छु । अरूका बारेमा लेख्ने तर आफ्नै व्यावसायिक मर्यादा भुल्ने प्रवृत्तिले पत्रकारिताको प्रतिष्ठामा आँच आएकोमा दुईमत छैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, केही व्यक्तिको गलत आचरणलाई आधार बनाएर समग्र पत्रकारितालाई बदनाम गर्नु वा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो ।

राज्यमा सरकार र पत्रकार दुवै कानुनको दायरामा रहनुपर्छ । प्रेस काउन्सिल, अदालत र प्रचलित कानुनी प्रक्रियाका आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । समाचारप्रति असहमति छ भने प्रतिवाद गर्ने, खण्डन गर्ने र कानुनी उपचार खोज्ने बाटा कानुनले नै निर्धारण गरेको छ । तर, विनाअनुमति समाचार कक्षमा प्रहरी पठाउनुलाई लोकतान्त्रिक चरित्र मान्न सकिन्न । राज्यको दायित्व प्रेसलाई स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारिताको वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो, नियन्त्रण र धरपकड गरेर राज्यआतंक सिर्जना गर्नु होइन ।

सहकार्य नै लोकतन्त्रको सफलता : सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरोस् । कसको आदेशमा प्रहरी सञ्चारगृहसम्म पुग्यो ? पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार के थियो ? राज्यको अधिकार दुरुपयोग भएको हो भने जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही होस् । कसैले सरकारलाई नै बदनाम र असफल बनाउने उद्देश्यले यस्तो गरेको हो भने त्यसको रहस्य पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ । आशंकाका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन । प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु पनि उत्तिकै गलत हुन्छ । त्यसैले, धरपकडको कारण थहा पाउनु नागरिकको अधिकार हो ।

दुईतिहाइको जनमतलाई सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास र नागरिक सेवामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारले यस्ता विवादमा आफूलाई अल्झाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । कतै सरकारलाई असंवैधानिक गतिविधिमा अल्झाएर द्वन्द्वको भूमरीमा फसाउने कुनै अदृश्य खेल त भइरहेको छैन ? यसको जवाफ अनुमानका आधारमा नभई निष्पक्ष छानबिनले दिनुपर्छ ।

पत्रकारिता सत्ताको स्थायी पक्ष वा विपक्ष नभई नागरिकको स्थायी पक्षधर हुनुपर्छ । त्यस्तै, सरकार पनि प्रेसको विरोधी होइन, स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षक बन्नुपर्छ । सरकार र सञ्चारमाध्यमबिच स्वस्थ आलोचना, संवाद र सहकार्यको सम्बन्ध स्थापित हुन सके मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।

नागरिकको करबाट तलब खाने सुरक्षाकर्मीको काम नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो । नागरिकको आवाज सुसूचित गर्ने पत्रकारलाई तर्साउनु होइन । सरकारले पत्रकारको कलमको ‘निब’ भाँच्दैमा विचार मर्दैन । समाचार कक्षमा प्रहरी पठाएर खोज पत्रकारिताको गति रोक्न पाइन्न । आलोचनाको आवाज दबाएर सुशासन स्थापित हुन सक्दैन । बरु यस्ता गतिविधिले सरकार आफैँलाई राजनीतिक पतनको खाल्डोतर्फ धकेल्छन् । ऐना फुटाउँदैमा अनुहारको दाग मेटिँदैन भन्ने शासकले समयमै बुझ्नुपर्छ ।

त्यसैले, सरकारले कलमको मसी सुकाउने बाटो रोज्नु हुँदैन । बरु त्यसलाई अझ धारिलो बनाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र प्रेस सरकारको शत्रु हो भन्ने चिन्तन नै दुराशयपूर्ण छ । प्रेस सरकारलाई गलत बाटो हिँड्न लाग्दा जोगाउने संस्था हो । अनुहारमा लागेको कालो दाग मन नपरे भित्तामा राखेको ऐना फुटाउने होइन, आफ्नो अनुहार सफा गर्नुपर्छ । त्यसैले, सत्ताले आफ्नो कमजोरी स्विकार्नुलाई लोकतान्त्रिक परिपक्वताको सूचकका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । गल्ती सच्याउने साहस नै असल नेतृत्वको पहिचान हो । यसबाट लोकतन्त्रको सम्मान हुनेछ, यो देश तथा नागरिकको हितमा हुन्छ  ।- लेखक भट्टराई दिक्तेल-रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ)- नयाँपत्रिका