काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय र प्रदेशसभा चुनावको तयारी सुरु गरेको छ । निर्वाचनको तयारीस्वरूप आयोगले शुक्रबार राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखमा र प्रदेशको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्ने तालिका प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । प्रदेशको निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते भएको थियो । उक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आगामी २०८४ साल वैशाख ३० मा सकिँदै छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल भने अझै एक वर्ष बाँकी छ । गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ ।
अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब करिब पाँच महिना बाँकी छ । यही पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू छलफल गरेको हो । आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरू सहभागी थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आयोगमा पुग्नुभएको थियो । तर, उहाँ पार्टीको निर्वाचन विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाललाई छलफलमा बस्न भनेर आफू बाहिरिनुभएको थियो । छलफलमा नेकपाका संयोजक दाहालले स्थानीयको वैशाखमा र प्रदेशको मंसिरमा चुनाव गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव उपयुक्त देखिएको बताउनुभएको छ । आयोगको प्रस्तावको विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल र अध्ययन गरेर अन्तिम धारणा बनाउने उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
नेताहरूले उठाए चुनावको निष्पक्षताको प्रश्न
स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीबारे निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा निष्पक्षताको प्रश्न उठेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले नै विगतमा कतिपय प्रश्न उठेको स्मरण गर्दै फेरि पनि निष्पक्ष चुनाव हुने वा नहुने विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् । आयोगले गरेको छलफलमा शीर्ष नेताहरूले नै निष्पक्षताको प्रश्न उठाएका छन् । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पारदर्शी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । संयोजक दाहालले विगतका निर्वाचनमा मतगणना, मतपरिणाम र मतपेटिका व्यवस्थापन लगायतका विषयमा विभिन्न प्रश्न तथा गुनासा उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन निर्वाचन आयोगको विशेष ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतका निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवारले आफ्नो मत हराएको, आफूले अपेक्षा गरेभन्दा फरक मतपरिणाम आएको तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई मतपेटिका ओसारपसारका क्रममा सहभागी हुन नदिएको जस्ता गुनासा गरेको स्मरण गराउनुभएको छ । आगामी निर्वाचनमा यस्ता प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिन निर्वाचन प्रक्रिया थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
एकैपटक चुनाव गर्नेबारे उच्चस्तरीय संयन्त्रमा सहमति खोजिने
निर्वाचन आयोग र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्नेबारेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सहमति जुटाउने सहमति भएको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका नेता र आयोग पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेर सहमति जुटाउने र सोहीअनुसार आयोगलाई सुझाव दिनेबारे सहमति भएको जानकारी दिँदै सत्तारूढ दल रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भन्नुभयो, स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्छ सकिँदैन, सम्भव छ कि छैन ? भनेर छलफल भयो । ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन । अबका दिनमा गर्नुपर्ने चुनावहरूका बारेमा राजनीति, कानुनी, आर्थिक र प्राविधिक पाटोबाट छलफल भयो । आयोग निर्वाचन गराउन तयार छ । दलहरूले त्यसमा सहमति गर्दिनुपर्यो भन्ने उसको भनाइ छ ।’ छलफलमा स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन सँगै गराउने वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्ने विषयका दुवै पक्षका फाइदा र बेफाइदाबारे छलफल भएको खरेलले जानकारी दिनुभएको छ ।हिमालय टाइम्स
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया