‘पुसभित्रै नेपाल-भारत मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठक’

काठमाण्डौंः नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय विशेष संयन्त्रको बैठक नयाँदिल्लीमा बस्ने गरी तयारी सुरु भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार सम्भव भएसम्म पुस महिनाभित्रै बैठक बस्न सक्ने गरी प्रारम्भिक तहको तयारी सुरु भएको छ ।

‘भारतले गरेको प्रस्तावमा पुस १–२ भित्रै मन्त्रीस्तरीय बैठक तय गर्ने कि भन्ने थियो तर यसका लागि आवश्यक तयारी र एजेन्डामाथि छलफल जारी रहेका कारण तत्काल असम्भव हुन्छ भनेर जवाफ पठायौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अर्को चरणमा भ्रमणको मिति तय गर्ने तयारीमा छौं ।’ दिल्लीस्थित दूतावास स्रोतका अनुसार बैठक पुसको दोस्रो साताभित्रै बस्न सक्ने प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ ।

गत मंसिर दोस्रो साता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएकै बेला भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरका तर्फबाट दिल्ली भ्रमणको निम्तो पाएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ‘भ्रमणको टुंगो चाँडै लाग्ने’ प्रतिक्रिया दिए । दिल्लीबाट पछिल्लो दुई महिनायता भइरहेको तारन्तारको भ्रमणले ‘संवादको माहोल’ बन्दै गए पनि द्विदेशीय संवादहीनतामा सीमा समस्या र द्वितर्फी नयाँ भौगोलिक एवं राजनीतिक नक्सांकन प्रमुख कारक देखिएको छ ।

एक साताअघि मात्रै भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको काठमाडौं भ्रमणमा सबै राजनीतिक दल तथा प्रमुख नेताहरूसँग भएको भेटघाटबाट भारतले नेपालसँग सक्दो संवाद र सहकार्य चाहेको देखिए पनि अबको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा धेरैको सरोकार जोडिएको देखिन्छ । ‘यसरी सहज रूपमा सबै परिस्थिति अगाडि बढेको अवस्थामा नेपाल–भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्री एक–अर्को देशको भ्रमणमा जाने तालिका बन्न सक्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण हुने अवस्थामा तय हुने एजेन्डासहित अरू तयारी द्विदेशीय संयन्त्रहरूबाटै हुने भएकाले पनि संयन्त्रको बैठक जरुरी छ ।’

अबको बैठकमा ‘ब्रेक–थ्रु’

लामो समयसम्म कूटनीतिक र राजनीतिक संवादहीनता देखिएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा अबको बैठक र संवाद विशेष उपलब्धिमूलक हुनैपर्ने तहको तयारीमा एजेन्डा तय गर्न मन्त्रालय लागिपरेको छ । ‘विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा ‘ब्रेक–थ्रु’ होस् भन्ने नेपालले चाहेको छ, ऊर्जा बैंक स्थापनासहितका मुद्दामा परराष्ट्र सचिव तहमा एक महिनाअघि एकसरो कुरा भएको हो । अब माथिल्लो तहको संवाद अपेक्षित हो,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘पञ्चेश्वर परियोजना पनि अब टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हो । पञ्चेश्वरमा नचाहिने कुरामा अनावश्यक जिद्दी गरेर भारततर्फबाट रोकिएको हो, अहिलेसम्म । यो विषय पनि हाम्रो एजेन्डामा रहनेछ ।’

यसैगरी, केही देखिने गरी स्पष्ट विकास परियोजना अगाडि आऊन् भनेर यस पटकको एजेन्डामा निर्धारण गरिने उनले जानकारी दिए । ‘राजनीतिक कुरामा उच्च प्राथमिकताका साथ सीमा विवादको कुरालाई राखेका छौं,’ उनले भने । यसैगरी, ऊर्जा बैंक स्थापनामा नेपाल–भारतबीच नीतिगत व्यवस्था गर्ने सहमति बनिसकेर पनि काम नभइरहेको विषयलाई प्रमुख सरोकारमा राखेर भारतसँग कुराकानी हुने उनले बताए । २०१८ को डिसेम्बरमा नेपाल–भारत इनर्जी बैंकिङ प्रस्तावनामा दोहोरो सहमति बनेको हो । गत वर्ष बेंग्लोरमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा इनर्जी बैंकिङका लागि आफ्नो अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता भारतले जनाए पनि यसबीच केही काम हुन सकेको छैन । नेपालले भने भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर बंगलादेशसम्म ऊर्जा बिक्री गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । भारतले भने आफ्नै कम्पनीमार्फत बंगलादेशमा बिजुली बेच्न चाहेको छ ।

‘भारतमा खुला बजार छ, सेयर एक्सचेन्जमा भएजस्तै बिजुलीको मूल्य हरेक दिन बदलिइरहन्छ । हामीसँग पूरक अवस्थाजस्तै छ । बर्खामा बिजुली बढी हुन्छ, हिउँदमा कम हुन्छ । भारतका हकमा बर्खामा बढी चाहिने देखिएको छ । यसकारण ऊर्जा व्यापारभन्दा पनि खरिद–बिक्रीको मूल्यमा समानस्तर मिलाएर बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिने ऊर्जा बैंकिङको अवधारणा अघि बढेको हो,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अर्कातिर, भारतीय बजारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहुँच पायो भने उसले उता गएर अनुकूल बजार खोज्न सक्छ भन्ने पनि हो ।’ यसलाई पैसाको साटो ऊर्जा आदानप्रदान गर्ने पद्धतिका रूपमा बुझ्न सकिने ज्ञवालीले बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन (४०० केभी) लाइनको अपरिहार्यताबारे अबको बैठकमा कुराकानी हुने जानकारी दिए । यो ट्रान्समिसन बनाउनेबारे मोडालिटी तय भए पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । हाल यूपी–विहारकेन्द्रित मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइनमात्रै सञ्चालनमा छ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बाट पैसा हालिने भनेर नेपाल सरकारले योजना तर्जुमा गरेको भए पनि अहिले एमसीसी आफैं अड्केको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन/सबस्टेसन निर्माण र सडक सञ्जाल विस्तार गर्न भनेर एमसीसीले नेपालमा झन्डै ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने ‘कागजी प्रतिबद्धता’ जनाइसकेको छ । कान्तिपुर