मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध ४२ जना सांसदको हस्ताक्षर

काठमाण्डौः लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि एमालेइतरका राजनीतिक दलहरू अविश्वास प्रस्तावको कसरतमा जुटेका छन्। वर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई नेतृत्वबाट बिदाई गर्ने पर्ने निष्कर्षसहित कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा अविश्वासका प्रस्ताव दर्ताका लागि अन्तिम टुंगोमा पुग्नेगरी कसरत थालेका हुन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाउने अन्तिम निर्णयमा पुगिसकेका यी दलहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिसकेका छन्।  एमालेका ४१ र जनता समाजवादी पार्टीका एकजना सांसदबाहेक ४२ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको स्रोतले बताएको छ। उक्त हस्ताक्षर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाइएको र यो हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने

तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने। स्रोतका अनुसार प्रदेशसभामा रहेका कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जनता समाजवादी पार्टीका ५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यो संख्या प्रदेशसभाको कुल सांसद संख्याको अल्पमत नै हो। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बहुमत जुटाउनका लागि थप एक सांसदको आवश्यकता पर्छ।

तर जसपाको महन्थ ठाकुर समूहका एक सांसदले भने मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका छैनन्। यी सांसद कल्पना पाण्डे हुन्। उनलाई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर नगर्न पार्टी उपल्लो तहबाट आएको निर्देशनका कारण हस्ताक्षर गर्न सकस भएको जसपा स्रोत बताउँछ। जसपाका अन्य ५ सांसदले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

‘हाम्रो पार्टीका एक जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन, बाँकी ५ जनाले हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको हो,’ जसपाका प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘तर हस्ताक्षर नगरेका माननीयले पनि हामीसँगै जाने भनेर भनिसक्नुभएको छ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलको बहिर्गमन नै एक मात्रै ‘निकासको उपाय’ रहेको निक्योल गरेको जसपा प्रदेश समितिले पाण्डेलाई पनि हस्ताक्षरका लागि सम्झाइरहेको छ। ‘हामीहरूले वर्तमान सरकारविरुद्ध जानुनै पार्टीको आधिकारिक लाइनबारेमा सम्झाइरहेका छौं,’ यादवले भने ‘हामीलाई विश्वास छ, उहाँ पार्टी प्रदेश समितिको निर्णयको पक्षमा उभिनु हुने छ।’

पार्टीको प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध जाने निर्णय गरिसकेकाले प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरूले यो निर्णय मान्नु पर्ने यादवको दाबी छ । अन्यथा कारवाहीका लागि प्रक्रिया थालिने उनको भनाइ छ । उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पार्टीका सांसदलाई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मतदानका लागि ह्विप लगाइने बताए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने संसद्मा उनको विपक्षमा मतदानका लागि पार्टी प्रदेश समितिले ह्विप जारी गर्छ,’ यादवले भने ‘पार्टीको ह्विप नमान्नेहरूलाई त कारबाही भइहाल्छ नि।’

मुख्यमन्त्रीका लागि टेको सावित भएको जसपाको यो अनिर्णित एक मत उनको बिरुद्ध उभिए मात्रै पोख्रेलको मुख्यमन्त्री पद खोसिने पक्का हुने छ। अहिले उनको बिरुद्ध उभिएको ४२ मतमा उक मत थपिएमात्रै मुख्यमन्त्रीका बिपक्षमा बहुमत पुग्ने छ। दुई सांसद पद रिक्त रहेको यो प्रदेशमा अहिलेको कुल सांसद संख्या ८५ हो। बहुमतका लागि ४३ सांसद चाहिन्छन्। उता अल्प मतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई भने बहुमत जुटाउनका लागि २ सांसद चाहिन्छन्।

‘हाल संसद् स्थगित भएको अवस्थामा विशेष अधिवेशनको माग गरिने छ,’ ती सांसदले भने, ‘अनि त्यही संसद्मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने छौँ, अनि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार कारबाही अघि बढ्ने छ।’ यता आफ्नो सरकारको नेतृत्व जोगाउनका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो विपक्षमा बहुमत जुटाउन नदिने रणनीतिमा छन्। आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावनै नरहेपछि विपक्षमा पनि त्यो शक्ति जुट्न नदिने गरि उनले निर्णायक मतका रुपमा रहेको जसपाको एक मतलाई फकाईरहेका छन्। नागरिक दैनिक