मेडिकल कलेज र सरकारबीच मध्यराति सहमति, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता प्रक्रिया आजैदेखि

काठमाडौं । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने भएका छन्। सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच मंगलबार मध्यराति यस विषयमा सहमति भएको हो।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा मंगलबार राति शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट असुलेका अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

सहमतिअनुसार आज (बुधबार)दखि नै शुल्क फिर्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सहमतिपछि मंगलबार राति नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘मेडिकल कलेजहरू शुल्क फिर्ता गर्न वा आवश्यकताअनुसार समायोजन गर्न सहमत भएका छन्। यो काम बुधबारदेखि सुरु हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएसको पढाइका नाममा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुली गरेको ठहर गरेको थियो । छानबिनका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले प्रतिविद्यार्थी २ लाखदेखि २५ लाख ४१ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएको थियो।

सहमतिअनुसार शैक्षिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ मा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले फिर्ता वा समायोजन गर्ने भएका छन्। दुवै शैक्षिक वर्षमा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग बैंकिङ प्रणालीबाट रकम लिएका थिए।

शैक्षिक वर्ष ०७२/७३ र ७३/७४ का लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा अतिरिक्त शुल्क लिएको वा नलिएका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। यस्तै शैक्षिक वर्ष ०७६/७७ का लागि भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कअनुसार विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया गर्न र वैज्ञानिक ढंगबाट शुल्क निर्धारण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

सहमतिपत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकारले दुईपटकसम्म अल्टिमेटम दिँदा पनि विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रूपमा असुलेको शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरूले अटेरी गरेका थिए। सरकारी निर्देशन नमानेको भन्दै अतिरिक्त शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई बुधबारदेखि ठगीअन्तर्गत पक्राउ गर्ने निर्णय गृह मन्त्रालयले गरेको थियो।

त्यसपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले कलेज सञ्चालकका प्रतिनिधिसँग मंगलबार राति अबेरसम्म छलफल गरेका थिए। शिक्षामन्त्री पोखरेलले पक्राउ गर्ने निर्णयमा सरकार अडिग रहेको बताएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएका हुन्।