भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ र भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उत्तर के ? -डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

ओली सरकारले भ्रष्टाचारप्रति कठोर रहने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्‍याउँदै आएको छ । यथार्थ हेर्दा, नीतिगत र संरचनागत भ्रष्टाचार सरकारको प्रमुख चरित्र हुँदै गएको छ भने, संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रणको अवधारणा अनुरूप खडा गरिएका राज्यका इकाइहरू भ्रष्टाचारका विषयमा निरीह र अप्रासङ्गिक साबित हुँदै गएका छन् । नेपाली राज्य व्यवस्थाले अब दलाल नवसामन्तवादमा अडेको ‘समाजवाद–उन्मुख’ चरित्रलाई आत्मसात् गरेको प्रस्ट भइसकेको छ ।

समाजवादी लुट

भ्रष्टाचार अर्थात् राज्यका नीति र स्रोतसाधन केही भुइँफुट्टा वर्गको हितमा प्रयोग हुने मान्यता र संस्कारमाथि नियन्त्रण गर्न संविधानमा व्यवस्था नभएको होइन । यसका लागि महालेखा परीक्षकदेखि संसदका विभिन्न समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता इकाइहरू कार्यरत छन् । संविधान लागू भएपछि यस्ता इकाइहरूको सबलता र सक्षमता वृद्धि हुने र कार्यकारीलाई भ्रष्टाचारसँग जुध्न टेवा पुग्ने आशा गरिएको थियो । तर, नतिजा ठीक उल्टो देखिन थालेको छ । पदीय भागबन्डा, दुईतिहाइको तरबार र कार्यकारी शक्तिको गैरकानुनी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले देशलाई ‘समाजवादी भ्रष्टाचार’ को नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ । दुःखसाथ भन्नुपर्छ, यसको नेतृत्व ओली सरकारले गरेको छ ।

बढ्दो भ्रष्टाचारविरुद्ध जनस्तरमा आवाज उठिरहेकै छ । सामाजिक सञ्जालमा यसबारे आक्रोश व्याप्त छ । सबैजसो मिडिया समाजवादका नाममा बढ्दो नवसामन्तवाद र यसमा निहित भ्रष्टाचार अनि लुटविरुद्ध मुखर हुँदै आएका छन् । जनताको आवाज उठाउने क्षमतामा कानुनतः रोक लगाउने र पत्रकारिता जगत्मा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास जारी छ । यी सबैको नतिजास्वरूप जनतामा आक्रोश बढ्ने र अन्ततोगत्वा अराजकता व्याप्त भई राज्य-जनता सम्बन्ध टुट्ने स्पष्ट छ ।

तीन तत्त्वको संयोजन

लुट र भ्रष्टाचार व्यापक हुन तीन तत्त्वको आवश्यकता हुन्छ । पहिलो, सत्तामा बस्नेहरूमा आफूहरूले गर्ने भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्यको कुनै पनि अङ्गले प्रभावकारी चुनौती दिन सक्दैन भन्ने धारणा बढेर जान्छ । नेपालमा यो यथार्थ जताततै देखा परेको छ । आजको नेपालमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले के लेखेको छ, त्यसबारे सत्ताधारीहरूलाई अलिकति पनि डर छैन । संसदीय समितिले भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको कुनै असर छैन ।

जहाँसम्म अख्तियारको कुरो छ, दुईतिहाइमा निहित महाभियोगको डरले गर्दा यसले एउटा निश्चित तहभन्दा माथि जाने आँट गर्नै सक्दैन । स्वभावतः कार्यकारीलाई आफ्नो लुटमा कसैले औंलो ठड्याउला भन्ने डर हराएको छ । स्वयम् सत्तापक्षकै नेताहरू नेपालमा भ्रष्टाचार नभएको कहाँ छ भनी बिलौना गर्छन् र दलाल पुँजीवादको चर्को विरोध गर्छन् । तर यससँग जुध्ने साहस राख्दैनन् ।

दोस्रो, शासकहरूमा आफूमाथि कथंकदाचित् भ्रष्टाचारको आरोप लागिहाले पनि त्यसलाई मुद्दाका रूपमा अघि बढ्न नदिने र रोक्न नसकिए तथ्यलाई कमजोर बनाउन सकिने विश्वास बढेर गएको छ । आफ्नै निगाहमा बाँच्नुपर्ने विभिन्न इकाइका पदाधिकारीहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने आँट देखाउन असमर्थ छन् या केवल औपचारिकता मात्र पूरा गर्छन् भन्ने विश्वासले जग हालिसकेको छ ।

तेस्रो, कार्यकारीको माथिल्लो तहबाट हुने नीतिगत र संरचनागत भ्रष्टाचार कथंकदाचित् अदालत पुगे त्यहाँ पनि पहुँच कायम हुन सक्छ भन्ने विश्वास बढ्दो छ ।

माथि उल्लिखित तीनै तत्त्वको संयोजन लुट र भ्रष्टाचारका पक्षमा गरिएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारविरोधी भाषण नेपालको प्रजातन्त्र, समाजवाद–उन्मुख संविधान र आम नेपालीप्रति भद्दा मजाकका रूपमा देखा परेको छ । यसबारे हालसालै राष्ट्रिय छापामा प्रमुखता पाएका दुइटा उदाहरण हेरौं ।

उदाहरण १: वाइड बडी काण्ड

नेपाल वायुसेवा निगमले दुई जहाज किन्दा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको यथार्थ संसदीय समितिले जनतासमक्ष पेस गर्‍यो । संसदीय समितिले यति ठूलो आरोप लगाएपछि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई कुनै समस्या थिएन । एउटा बेनामी उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ भने संसदीय समितिको लिखित प्रतिवेदनभन्दा ठूलो आधार के चाहियो ? तर अनुसन्धान अगाडि बढेको छैन र बढ्दैन पनि । किनभने माथिल्ला तहका नेताहरूको स्वार्थ भएको ‘केस’ मा हाम्रा संवैधानिक अङ्ग निरीह बन्छन् । उल्टो, सरकारले यसबारे छानबिन गर्न समिति घोषणा गरी अध्यक्षको नामसमेत प्रकाशित गर्‍यो । तर समिति अध्यक्षले नियुक्तिपत्र कहिल्यै पाएनन् र तीन महिनामा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको समिति अहिले ६ महिनाभन्दा बढी समय गुज्रिँदा पनि गठनसम्म भएको छैन ।

अनुसन्धान समिति बनाउने नाटक त त्यस बखत जनतामा परेको नकारात्मक प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्ने षड्यन्त्र मात्र रहेछ, भ्रष्टाचारलाई बचाउने खेल मात्र रहेछ । अब प्रश्न आउँछ, संसदीय समितिले आरोप लगाएको भ्रष्टाचारबाट को लाभान्वित भए ? भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ र भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उत्तर के ? भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ भन्ने उद्गारको अर्थ अब जनताले के लगाउने ? उत्तर प्रमुख प्रतिपक्षले पनि दिनुपर्ने हो । तर भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षको मौनता आफैमा विडम्बनापूर्ण छ । उसको निरीहता आश्चर्यजनक छ । प्रमुख प्रतिपक्षमा एक–दुई युवाबाहेक अरू देशमा संस्थागत हुँदै गएको समाजवादी लुटबारे एक शब्द उच्चारण गर्न पनि डराउन थालेका छन् ।

उदाहरण २ : गोकर्ण रिसोर्ट काण्ड

कान्तिपुरसहित अन्य राष्ट्रिय छापाले वर्तमान सरकारको समाजवादी लुट कुन उचाइमा पुग्दै छ भनी केही दिनअघि झन् टड्कारो रूपमा देखाइदिए । यो घटनामा कुन कम्पनी संलग्न छ भन्ने बुँदा महत्त्वपूर्ण होइनÙ मूल कुरा सत्तामा बस्ने उच्च तहका नवसामन्तहरूसँग साँठगाँठ भएको यति नामको एउटा व्यापारी संस्थाले राज्यलाई आफ्नो स्वार्थका लागि खेलौना बनाएको छ । यो लुट अभियानमा साथ दिन सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारको निकृष्ट उदाहरण पेस गरेको छ, यसरी :

१. राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति, नेपाल ट्रस्ट, मध्यम नेपालीको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा यस्तै आम जनताको हितमा लगाउने उद्देश्यमा परिवर्तन गरी सरकारले निजी नाफामुखी क्षेत्र यति कम्पनीको पक्षमा कानुन संशोधन गर्‍यो । समाजवाद–उन्मुख संविधानको निकृष्ट प्रदर्शन थियो यो ।

२. नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति ट्रस्टको लक्ष्य अनुरूप सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सचिव सम्मिलित समिति थियो । यो समितिबाट निजी कम्पनीलाई गोकर्णको झन्डै ३ हजार रोपनी जमिन दिलाउन असफल भएपछि ती सबै सचिव र अध्यक्ष, मन्त्री पनि कानुन संशोधनबाट हटाइए । तिनको ठाउँमा नयाँ सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा ठेक्का पाउने निजी कम्पनीसम्बद्ध कर्मचारीलाई नियुक्त गरियो । जसले भाडामा लिने हो, त्यसबारे निर्णय गर्न भाडामा लिने कम्पनीकै मानिस निर्णयकर्ता हुनेभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार के हुन्छ ? यो प्रश्न प्रधानमन्त्रीले आफैलाई कहिले सोध्ने ?

३. यति कम्पनीसँग जोडिएका नयाँ सदस्यको कथा झन् रोचक छ । यति कम्पनीसँग जोडिएको अर्को कम्पनीले पर्यटकलाई बिरामी बनाएर पैसा असुलेकाले यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सरकारी प्रतिवेदन छ । यो लुटको घटनाका कारण नेपालको पर्यटनले ठूलो बदनामी कमाएको छ । यो अमानवीय अपराध गर्ने संस्थाविरुद्ध ओली सरकार मौन छ ।

छानबिनबाट कारबाही गर्नुपर्ने भनी लेखिएको संस्था अनि त्यससँग जोडिएका व्यक्ति र कम्पनीलाई नेपाल ट्रस्टको ३ हजार रोपनी जग्गा दिने निर्णय इमानदारी हो कि ठाडो भ्रष्टाचार ? यो प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री या उपप्रधानमन्त्रीमध्ये कसले दिने ? के बहुमतको आडमा देशलाई लुट्न हामीले ‘समाजवाद–उन्मुख’ संविधान बनाएका हौं ? सत्ताधारीको अर्बौं कमाउने आकांक्षा पूरा गर्न गरिब किसान र मजदुरहरूले भ्रष्टाचार र लुटको बोझ कति सहने ?

४. अझ आश्चर्यको कुरो के छ भने, यति कम्पनीले भाडामा लिएको जमिनको म्याद सकिन ६ वर्ष बाँकी छँदै कानुन बदलेर यतिको व्यापार र पर्यटक ठग्ने धन्दासँगजोडिएको व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा ल्याउने, ट्रस्टको उद्देश्यलाई लात हान्ने र सरकारका सबै सचिवलाई हटाउनुपर्ने औचित्य के ? प्रधानमन्त्रीजी, यो कसको स्वार्थका लागि गरिएको हो ?

५. यी सबै घटनाक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटाएर ईश्वर पोखरेललाई ल्याउनु अर्को रोचक पक्ष छ । यसको एउटै अर्थ हुन्छ— गृहमन्त्री थापाले यो भ्रष्टाचारमा साथ दिएनन् । उनलाई हटाउन सरकारले कानुन संशोधन गर्‍यो । यो भ्रष्टाचारका अगाडि निमित्त नायक भएर बस्न पोखरेलजी राजी हुनुभएछ । एउटा सम्भावना बोकेको व्यक्तित्वको चीरहरण भएको छ ।

अन्त्यमा, माथि उल्लिखित दुई घटना उदाहरण मात्र हुन् । बहुमतको आडमा राज्यका सबै अंगलाई पङ्गु बनाएर देशको सम्पत्ति सरकारमा बस्नेहरूको, सामन्त युगमा झैं, बिर्तामा रूपान्तरण गर्ने प्रयासले थोरै समयका लागि आजका ठालुहरूलाई सर्वशक्तिमान भएको सन्तोष त देला, तर यो राष्ट्रका लागि महँगो हुनेछ । पानी बाफ हुन केही समय लाग्छ; जनताका नाममा जनता ठग्नेहरूको इतिहास राम्रो छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट ।