कार्तिक ३०, २०८३ सोमबार November 16, 2026

अरुण तेस्रोका फाइल अध्ययन गरेर कामका लागि अनुमति दिन्छौँ : मन्त्री यादव

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौंः वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले सङ्खुवासभा जिल्लाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाबाट देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने बताएका छन्।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको स्थलगत अवलोकनका क्रममा मन्त्री यादवले उक्त परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न आफू लागि परेको बताए । उनले भने, “अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना भए देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने छ, उक्त परियोजना सम्पन्न गराउन हाम्रो मन्त्रालयबाट पर्ने आवश्यक सहयोग गर्न मसहित मन्त्रालय तयार छ ।”

सोही अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा उक्त परियोजनाका विचाराधीन फाइलका कारण काममा केही समस्या भएको गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको र ती फाइलको आवश्यक अध्ययन पश्चात् अनुमति दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यसैगरी मन्त्री यादवले परियोजनाको सफलताले नेपाल र भारतको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुग्ने बताएका थिए । मन्त्री यादव, सचिव डा प्रेम नारायण कँडेलसहितको टोलीले मङ्गलबार उक्त परियोजनामा हालसम्म भएका कामको जानकारी लिएको थियो ।

उक्त टोलीले निर्माणस्थलमा आइरहेका समस्याका बारेमा परियोजनाका अधिकारीहरुसँग जानकारीसमेत लिएको थियो । अवलोकनका क्रममा मन्त्री यादवले थोरै समयमै परियोजनाले धेरै काम गर्न सफल भएको प्रतिक्रिया दिए ।

रु एक खर्ब चार अर्ब अनुमानित लागत रहेको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय लगानीको सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको यस जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित कूल विद्युतको २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा उल्लेख गरिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट रु ५० लाखका हिसाबले एकमुष्ट रु चार अर्ब ५० करोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि दश वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउने भनिएको छ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ । आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पीडीएमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ ।

पाँच वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य लिइएको उक्त आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालेको २५ वर्षपछि परियोजना नै नेपालको स्वामित्वमा आउने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । रासस

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
अमेरिकासँग कुरा नमिले चीनसँग सहकार्य गर्ने कार्नीको सङ्केत
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
‘विपद्का बेला नेपाली सेनाको बहुआयामिक भूमिका, उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्म सक्रिय’
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
‘कार्बन बजारमा संसदीय निगरानी र समुदायको लाभ सुनिश्चित हुनुपर्छ’ : डा. कार्की
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
सञ्चारमाध्यमको कोष विवादमा चेक गणतन्त्रमा विशाल प्रदर्शन
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन नवनियुक्त राजदूतले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले थाले मेची–महाकाली पदयात्रा
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय बहस आवश्यकः सभापति लामिछाने
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार