कार्तिक ३०, २०८३ सोमबार November 16, 2026

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्यो

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौंः लामो राजनीतिक गन्जागोल र नीतिगत अस्थिरताको भुमरीमा फसेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्र र आम नेपालीका लागि खुसीको खबर छ । अन्ततः बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना भएको छ ।

कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले सो आयोजना निर्माणका लागि स्थापना भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् नामक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिएको प्रमाणपत्र आज मात्रै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।

कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी निर्णय भएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै चौतर्फी चासो व्यक्त भएको थियो । केही दिन अघि ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले कम्पनी स्थापनामा समय लागेको बताउनुभएको थियो । आम नेपाली र आयोजना प्रभावितको चाहना बमोजिम नै अब भने आयोजना कम्पनी मोडलमा त्यो पनि नेपाली लगानीमा नै निर्माण हुने वातावरण बनेको टिप्पणी गरिएको छ ।

सरकारले गत असार १४ गते सो आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नका लागि सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्रबन्ध गरेको छ ।

कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालले सार्वजनिक रुपमा भन्दै आउनुभएको एउटा प्रतिबद्धता पूरा भएको छ । उहाँले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी ढाँचामा नै निर्माण हुने र अधिकतम पूँजी स्वदेशकै परिचालन गरिने बताउनुभएको थियो ।

सरकारले शेयर संरचना समेत तयार पारेर कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरेपछि आयोजनाका पक्षमा सकारात्मक माहोल खडा भएको थियो । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै रु ४० अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।

यस्तै आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत रु ७० अर्बभन्दा बढी सङ्कलन गरिएको थियो । पछिल्ला दिनमा भने सो कर उठाउन बन्द गरिएको छ । लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका झण्डै ५० हजार मानिस प्रभावित हुने सो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि
महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ लगायतका लोड सेन्टर नजिकको सो आयोजना चर्चा सुरु भएको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । कम्पनीको सञ्चालक समिति सात जनाको रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सरकारका तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एक/एक राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ । संस्थापक सञ्चालक बाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।

यस्तो छ कम्पनीको पुँजीको संरचना

कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु ६० अर्ब बराबरको हुनेछ । सो पुँजीलाई प्रतिशेयर रु १०० का दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी रु २० अर्ब बराबरको हुनेछ । कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी रु १० अर्ब बराबर रहनेछ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा रहनेछ । त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ ।

यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यो भनेको कूल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । प्राधिकरणको १४ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यो भनेको आठ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ । त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् छ करोड र सर्वसाधारणले पनि समान छ करोड कित्ता बराबरको शेयर प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई आयोजनाको लागत लगायतका पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीले तयार पारेको डिपीआरका सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कम्पनीले राय सुझाव दिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब बराबर रहने बताएको थियो । त्यो भनेको पनि झण्डै आठ वर्षभन्दा बढी भयो ।

यसबीचमा निर्माण सामग्रीको मूल्य लगायत हरेक क्षेत्रमा समेत मूल्यवृद्धि भएकाले लागत केही बढ्न सक्ने देखिएको छ । आयोजनाका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेका स्थानीयवासीलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले खुसी दिएको छ । – रासस

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
अमेरिकासँग कुरा नमिले चीनसँग सहकार्य गर्ने कार्नीको सङ्केत
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
‘विपद्का बेला नेपाली सेनाको बहुआयामिक भूमिका, उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्म सक्रिय’
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
‘कार्बन बजारमा संसदीय निगरानी र समुदायको लाभ सुनिश्चित हुनुपर्छ’ : डा. कार्की
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
सञ्चारमाध्यमको कोष विवादमा चेक गणतन्त्रमा विशाल प्रदर्शन
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन नवनियुक्त राजदूतले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले थाले मेची–महाकाली पदयात्रा
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय बहस आवश्यकः सभापति लामिछाने
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार