नेकपाको जित र हार- लोकराज बराल

नेपालका प्रायः काम तदर्थतामा चलेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँको संक्रमणकाल पनि स्थायी छ  । राजनीतिमा जितेर पनि हारिन्छ र हारेर पनि जितिन्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड बहुमत पाएको सरकार छ । मार्क्सवादी–लेनिनवादी र माओवादी समूह समाहित भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि अब माओवादी भन्ने शब्द आधिकारिक रूपमा लोप भएको छ । तर यस ब्रान्डले कतै अर्को चमत्कार गरिहाल्छ कि भन्ने आशमा अन्य माओवादी दल भने क्रियाशील छन् ।

नेकपाको जित र हारको समीक्षा वस्तुगत हुनुपर्छ, जसका लागि ठोस आधार चाहिन्छ । नेकपा एक्लै जन्मेको भए पनि यसको विकासक्रम व्यक्तिपिच्छे भएको र हांँगाबिँंगा पनि देखा परेकाले देशको पुरानो दल नेपाली कांग्रेस (नेका) सित तुलना गर्न नसकिने अवस्था धेरै पछिसम्म रह्यो ।

२०१५ सालको प्रथम आम निर्वाचनमा नेकपालाई प्रतिनिधिसभाका २०५ सिटमध्ये ४ वटा मात्र हात लागेकाले यसको आकार सानो थियो । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् (राणाहरूको दल) प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा देखियो । तर, २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले सैनिक बलमा सत्ता लिई दलीय व्यवस्था अन्त्य गरेपछि गोर्खा परिषद् तितरबितर भयो र यसका प्रमुख केही नेता नेकामा प्रवेश गरी उक्त पार्टीको गैरव्यवस्थापकीय (एक्स्ट्रा सिस्टमिक) विरोधी भूमिकामा सरिक भए । तर कम्युनिस्ट भनिएका धेरै समूह परस्पर विरोधीका रूपमा कार्यरत रहे ।

राजाको कदमले कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भयो । प्रत्येक नेताको अति व्यक्तिकेन्द्रित असहिष्णु व्यवहारका कारण यो दल धेरै समूहमा विभाजित भएको थियो । तर मार्क्सवादको अपिल, शाही शासनको देखिँंदो असफलता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव आदिले नयाँ पिढीका युवामा नयाँ जोस र उद्देश्यले २०२७ सालतिर झापामा हिंसात्मक राजनीतिको सुरु भयो र पछि यही समूह युवा पिढीबीच आकर्षक भयो ।

तर व्यक्ति हिंसामा लागेकाले अन्य कम्युनिस्ट दलको समर्थन थिएन । त्यसैले यसको गतिविधि अति छोटो समयमा सकियो । तर यसको प्रभाव विद्यार्थी र अन्य पीडित वर्गमा बढ्दै गएकाले बेलाबेला सरकारविरोधी गतिविधि बढ्दै गयो । संसदीय व्यवस्थाको विरोधी भएकाले यो २०३६ सालको जनमतताका सम्म बहुदलविरोधी रह्यो । यसको रूपान्तरण भने २०४६ सालको पञ्चायत व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनपछि भयो र यसले नेकासित पहिलोपल्ट सहकार्य गरी सत्तामा साझेदारी गर्‍यो । यो नै यसको शक्ति प्राप्त गर्ने रणनीतिका रूपमा सफल हुँदै गयो ।

नेकाभित्रको झगडाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावमा जाने निर्णयमा पुगे । नेका दोस्रो दलमा खुम्चिन पुग्यो र बहुमत नभए पनि पहिलो दलका रूपमा आएको नेकपा एमालेको अल्पमतको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बन्यो । यस घटनाबाट नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बन्न विदेशी शक्तिले दिंँदैनन् भन्ने सोच गलत साबित भयो । नेपालको पहिलो अल्पमतको सरकार चुस्त र गतिशील देखिन्थ्यो ।

नेकाको बढ्दो कचिंगल र धेरै पटक सरकारमा बसेकाले, परिवर्तन खोज्ने जनताको चाहनाले कम्युनिस्टहरू नेकाको विकल्पमा आउन सफल हुँदै गए र धेरै पटक अन्य दलसितको सहकार्यले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । आजसम्म ६ जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएका छन् । माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि बनेको नेकपाले दुई वर्षपहिले सम्पन्न चुनावमा झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरी अहिले सरकार चलाइरहेको छ ।

राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्ने बाटा हिंसात्मक र अहिंसात्मक दुवै हुन सक्छन् । लोकतन्त्रमा ब्यालेट (मतपत्र) ले सत्तामा पुग्न सकिने असंख्य उदाहरण छन् । माओवादीले शक्ति हत्याउनका लागि दसवर्षे हिंसात्मक युद्ध लड्यो, तर सकेन । यसको रूपान्तरणले मात्र यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव भयो । २००७ साल र पछिका नेकाका सशस्त्र आन्दोलन एकदलीय व्यवस्था लाद्न नभई लोकतान्त्रिक विकास गरी राजनीतिक स्थायित्व यकिन गर्नलाई थियो । तर साम्यवादका नाममा लडिएका हिंसात्मक संघर्षले उदार लोकतन्त्र होइन, नियन्त्रित शासन व्यवस्थाको जग हाल्नपट्टि प्रेरित गर्छन्, जसरी आज त्यो केही देशमा देखिन्छ ।

त्यसो हो भने के नेपालको हालको शासन कम्युनिस्ट हो त ? पक्कै होइन । नेकपाका नेताको सोच र अभिमुखीकरण र परराष्ट्र नीतिमा देखिने झुकावले एकदलीय अभ्यासतिर लाग्ने हो कि भन्ने आशंका गैरकम्युनिस्ट खेमामा पाइन्छ । नेपालको अवस्था हेर्दा कुनै एक बाह्य शक्तिको कठपुतली नभई यस्तो तानाशाही चल्ला भन्ने आधार अत्यन्त कमजोर छ । यहाँको भूराजनीति र समाज व्यवस्था, उदार धार्मिक र राजनीतिक पृष्ठभूमिले नेपाली जनता सरकार बलियो, भरिलो र प्रभावकारी भई जनमुखी कार्यक्रम लागू गर्ने क्षमताको र स्वच्छ भएको हेर्न चाहन्छन् ।

यहाँ वादभन्दा प्रभावकारी लोककल्याणकारी सरकार चाहन्छन् । त्यसैले मार्क्सवाद, लेनिनवाद या माओवाद पीडित, शोषित र सीमान्तकृत वर्गका साथै युवा पिढीलाई आकर्षित गर्ने लोकप्रिय नारा रहे पनि ती अब पोस्टर र ब्रान्डका रूपमा मात्र देखिएका छन्, न कि समाज रूपान्तरण गर्ने सिद्धान्तका रूपमा । नेकपाको यो विरोधाभासलाई पनि एक सैद्धान्तिक हारका रूपमा लिनुपर्छ ।

नेकपाको दुईवर्षे कार्यकाल जनताले सोचेअनुकूल ठ्याम्मै नभएको, लोकप्रियतावादको नारामा चुनाव जिती शक्ति आर्जन गर्न सफल भए पनि अब यस्तो शक्ति खिइन थालेको र जनताले अर्को विकल्पको चाहना राखेको देखिन्छ । तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उक्ति सधैं मिल्ने भएकाले नेकपाको असफलताले नेकपाका नेता विशेष गरी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका नारा हावादारी रहेको देखाएका छन् । यत्रो शक्ति आर्जन र अति कमजोर प्रतिपक्ष हुँदा पनि आज नेकपा प्रतीकात्मक र यथार्थ दुवै रूपमा हारेको छ । यसको एउटै काम उल्लेखनीय छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अन्य प्रमुख नेता र कार्यकर्ता यसको सफलताको बयान गर्न तत्पर देखिँंदैनन् । आर्थिक रूपमा यसको कुनै नीति देखिएन, प्रान्तीय स्तरका सरकार (एक अपवादबाहेक) आफ्नै भए पनि अति केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्तिले प्रान्तीय सरकार शक्तिविहीन भएको गुनासो छ । स्थानीय तहदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त भएकाले शासनतन्त्र जर्जर भई प्रभावहीन भएको छ र जनविश्वास घटेको छ । कम्युनिस्ट सरकारको गजबको नमुना भएको छ, नेपाल ।

आन्तरिक नीति र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन परराष्ट्र नीतिका आधार हुन्छन् । दुईतिहाइ बराबरको सरकार कुनै नीति नभएको र गर्न खोजे पनि नसक्ने देखिन्छ । आन्तरिक शक्ति संघर्ष र खिचातानीले सरकार र पार्टी कमजोर भई कुनै निर्णय लिने क्षमता गुमाएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण परराष्ट्र सम्बन्धमा देखिएको छ । न नीति छ, न रणनीति । प्रधानमन्त्रीको बोलीमा वजन देखिँदैन र सजिलै समाधान गरिने कार्यसूची पनि अनावश्यक रूपमा जटिल बनाई सरकार अप्ठ्यारामा पर्दै गएको छ ।

अमेरिकासित भएको एमसीसी सम्झौता प्रधानमन्त्रीकै कारण असमझदारीमा पुग्न लागेको छ । यसलाई सजिलै संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको आश्वासन भए पनि उनैका दलभित्रको विवादले यो तुहिने अवस्थामा पुगेको छ । अमेरिका, भारत, चीन र अन्य पश्चिमा देश कोही पनि ओली सरकारप्रति विश्वसनीय भएको आभास पाइँदैन । चीन एमसीसी पारित नहोस् भन्ने रणनीतिमा हुन सक्छ, तर के हेक्का राख्नुपर्छ भने, शक्तिराष्ट्रको कुनै पनि अनुदान या सहयोग निःस्वार्थ रूपमा आउँदैन । अक्षरमा लेखे पनि नलेखे पनि सबैको ध्येय आफ्नो प्रभावक्षेत्र कायम राख्ने नै हुन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वीकृत वास्तविकता हो ।

आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयमा बनेको तीनसदस्यीय कार्यदलको सिफारिस विपरीत गई प्रधानमन्त्री ओली एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन सफल होलान् भन्न नसकिने भएको छ । किनभने पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसकेका उदाहरण दिन–प्रतिदिन थपिँंदै छन् । आफ्नै सहयोगीसितको सम्बन्धमा शंका–उपशंका देखाएर अति आत्मकेन्द्रित भएकाले ओलीको तेजोवध हुँदै गएको छ । कमजोर स्वास्थ्य र खस्कँदै गएको राजनीतिक अवस्थाले ओलीले अब निर्णायक भूमिका खेल्ने सम्भावना कम छ ।

यसको प्रभाव राजनीतिक स्थिरता, सक्षम सरकार, समावेशी विकास, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा पर्ने नै छ । यस दलको ठूलो हार भनेकै विकृत संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरी शक्ति आर्जन गरे पनि प्रभावकारी र स्वच्छ छवि भएको सरकार दिन नसक्नु हो । एकातिर राजनीति झन बिटुलिई सरकारको पहुँच हराउँदै गएको छ भने, अर्कातिर शक्तिराष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध प्रस्ट नभई झन् शंका–उपशंका बढ्ने वातावरण बन्दै गएको अनुभूति चेतनशील जनतामा हुन थालेको छ । यस्तो विडम्बना गहिरो र दूरगामी सोचको अभावले उब्जेको हो, किनभने नेपालका प्रायः काम तदर्थतामा चलेका हुन्छन् । त्यसैले यहाँको संक्रमणकाल पनि स्थायी छ ।

नेका र प्रतिद्वन्द्वीलाई यस्ता प्रभाव क्षेत्रमा चलखेल गरी वर्चस्व कायम गर्न नदिने, आफ्नै मापदण्ड अनुसार व्याख्या गरी निर्णय प्रभावित पार्ने हो भने आजसम्म भित्रिएका सबै खाले विदेशी सहयोग लिनु गल्ती भएको मान्नुपर्छ । होइन भने, पूर्वाधार विकास र विद्युतीय प्रसारण लाइनका लागि मात्र खर्च गरिने एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान लिन किन यत्रो विवाद ?

ओली सरकार अब कुन बाटामा हिंड्छ, भन्न सकिंदैन । तर हालसम्मको भूमिकाले असफलता मात्र देखाएकाले नेकपा ठूलो जित पाएर पनि हारेको अवस्थामा पुगेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।